ताजमहल संरक्षण प्रयास | उत्तर प्रदेश | 29 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) को ताजमहल पर काँच उद्योगों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिंदु 

• निर्देश के बारे में: 
  • न्यायालय ने NEERI को मूल्यांकन की समय-सीमा के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
  • उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी एक विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया, जो प्रभावित उद्योगों का निरीक्षण कर प्रदूषण स्तर का मूल्यांकन कर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि काँच उद्योगों द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने की पुष्टि होती है, तो इन इकाइयों को स्थानांतरित करने के आदेश देने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा।
  • यह निर्देश ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) प्राधिकरण की पर्यावरणीय सुरक्षा व्यवस्था की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई पूर्व आलोचनाओं के संदर्भ में दिया गया है।
• ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन (TTZ): 
  • यह ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिये उसके चारों ओर 10,400 वर्ग किमी का निर्धारित क्षेत्र है। 
  • TTZ में तीन विश्व धरोहर स्थल (ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी) सहित कई स्मारक शामिल हैं। इसका नाम इसके समलंब चतुर्भुज आकार के कारण रखा गया है। 
  • इस ज़ोन के तहत प्रदूषण के स्तर के आधार पर उद्योगों को लाल, नारंगी, हरी और सफेद श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 
  • TTZ ढाँचा प्रदूषण नियंत्रण, वायु गुणवत्ता निगरानी और ताजमहल की पर्यावरणीय अक्षुण्णता के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार है।
• ताजमहल के बारे में:

  • निर्माण: 

    • ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। उस्ताद अहमद लाहौरी को इसका मुख्य वास्तुकार माना जाता है।
    • इसका निर्माण 1632 ई. में शुरू हुआ और 1648 ई. में पूरा हुआ। इसे मुगल साम्राज्य, मध्य एशिया और ईरान के कारीगरों द्वारा बनाया गया था।
  • अवस्थिति और संरचना: 
    • ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह 17 हेक्टेयर के मुगल उद्यान के अंदर स्थित है जिसमें चार उपविभाजित क्वार्टरों के साथ तिमुरिद-फारसी चारबाग शैली का अनुसरण किया गया है।
    • यह ईंट-चूने के गारे, लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर ( मुख्य संरचना के लिये मकराना (राजस्थान) से उत्खनित) से निर्मित है।
    • इसमें जेड, क्रिस्टल, फिरोज़ा, लैपिस लाजुली आदि रत्नों का उपयोग करके व्यापक जड़ाई कार्य किया गया था।
    • मकबरा कक्ष अष्टकोणीय है जिसमें चार अतिरिक्त कोने वाले कमरे और एक केंद्रीय स्थल है जिसमें मुमताज महल और शाहजहाँ की समाधि है। मुगल परंपरा के अनुसार वास्तविक कब्रें निचले तहखाने में हैं।
    • मकबरे की संरचना वर्गाकार आकृति की है, जिससे इसमें आठ भुजाएँ बनती हैं तथा गहरे मेहराब बने होते हैं।
  • यूनेस्को विश्व धरोहर मान्यता: 
    • वर्ष 1983 में ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया तथा इसे मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता दी।
      • यह विश्व के प्रसिद्ध सात आश्चर्यों में से एक है।
  • संरक्षण और प्रबंधन: 
    • ताजमहल को वर्ष 1920 में राष्ट्रीय महत्त्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था।
      • इसका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा किया जाता है। यह प्राचीन संस्‍मारक तथा पुरातत्‍वीय स्‍थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और 1959 नियमों के तहत संरक्षित है और TTZ के तहत संलग्न है।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 | बिहार | 29 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ( 24 अप्रैल 2025 ) के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किये। 

मुख्य बिंदु

• मोतीपुर पंचायत
  • बिहार की मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। मुखिया प्रेमा देवी को यह पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया। 
    • इस पुरस्कार के तहत पंचायत को 50 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई।
  • मोतीपुर पंचायत को 'क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार' के लिये बिहार से अकेले चुना गया है।
  • इस श्रेणी में देशभर से केवल तीन पंचायतों का चयन हुआ है।
  • यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु अनुकूल योजनाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिये प्रदान किया जाता है।
• राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के बारे में:
  • यह उन शीर्ष प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के प्रोत्साहन हेतु है जो सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDG) के 9 विषयों के अनुरूप हैं, जिसमें सभी 17 SDG शामिल हैं।
  • इसके लिये केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की विशेष श्रेणियाँ स्थापित की हैं।
    • जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार: यह नेट-ज़ीरो उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण करने वाले ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जाता है।
    • आत्म निर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार: यह पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत राजस्व (OSR) में वृद्धि के माध्यम से आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाली शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों को दिया जाता है।
    • पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार: यह LSDG कार्यान्वयन में PRI का समर्थन करने वाले 3 संस्थानों को प्रदान किया जाता है
  • विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं, साथ ही उन्हें नकद पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है।
    • प्रथम पुरस्कार विजेता को 1 करोड़ रुपए, द्वितीय स्थान पर रहने वाले को 75 लाख रुपए और तृतीय स्थान पर रहने वाले को 50 लाख रुपए मिलते हैं।

भारत बोत्सवाना से चीते लाएगा | मध्य प्रदेश | 29 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

भारत में चीतों के पुनर्वास प्रयासों को एक नई दिशा देने के लिये अफ्रीकी देश बोत्सवाना से आठ चीते दो चरणों में भारत लाए जाएंगे।

• नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) के अधिकारियों ने बताया कि भारत में दक्षिण अफ्रीका, और केन्या से भी और चीते लाने की प्रक्रिया जारी है।

मुख्य बिंदु

• चीतों का पुनर्वास:
  • वर्ष 2022 में शुरू की गई चीता परियोजना, विलुप्त हो चुकी चीतों की प्रजातियों को जंगल में फिर से लाने की भारत की महत्वाकांक्षी पहल है। अब तक इस परियोजना पर 112 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किये जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 67% राशि अकेले मध्य प्रदेश में चीता पुनर्वास गतिविधियों के लिये आवंटित की गई है।।
  • मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का पुनर्वास किया जाएगा।
    • यह अभयारण्य राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक अंतरराज्यीय चीता संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया जाएगा।
  • कूनो और गांधी सागर अभयारण्य में चीता मित्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि चीतों के संरक्षण और पुनर्वास में उनकी कार्यक्षमता बढ़ सके।
    

मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्द्धन अभियान | मध्य प्रदेश | 29 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

प्रदेश में प्रारंभ किये गए जल गंगा संवर्द्धन अभियान के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग द्वारा गाँव-गाँव में आयोजित की जा रही "पानी चौपाल" आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गई है।

मुख्य बिंदु

• पानी चौपाल के बारे में:
  
  • इस चौपाल में मैदानी अमला किसानों को जल संरक्षण, कम पानी से होने वाली फसलों, कृषि और उद्यानिकी फसलों के साथ अधिक लाभ कमाने की तकनीक और नवीन उद्यानिकी तकनीकों के बारे में समझाया जाता है। 
  • इसके साथ ही, अभियान के दौरान फलोद्यान, ड्रिप लाइन, प्लास्टिक मलचिंग, सब्जी क्षेत्र, मसाला क्षेत्र और पुष्प क्षेत्र विस्तार योजनाओं का लाभ लेने के लिये उद्यानिकी विभाग का ऑनलाइन पोर्टल से पंजीकरण भी कराया जा रहा है।
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना "पर ड्रॉप-मोर क्रॉप" के अंतर्गत उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने 13,500 कृषकों को 76.68 करोड़ रुपए की लागत से स्प्रिंकलर और ड्रिप सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। 
  • इसके अलावा, 5,000 हैक्टेयर में फलदार पौधों का रोपण और सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल प्रबंधन पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। 
  • अभियान के लिये 25 लाख से अधिक फलदार पौधे उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये "पानी चौपाल" में ही किसानों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी दी जा रही है।
• जल गंगा संवर्द्धन अभियान 
  • यह अभियान 30 मार्च 2025 को क्षिप्रा नदी के तट से आरंभ हुआ और 30 जून 2025 तक चलेगा।
  • उद्देश्य:
    • जल स्रोतों का संरक्षण: जल गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जल-संरचनाओं (नदी, तालाब, कुए, बावड़ी आदि) का संरक्षण और पुनर्जीवन करना है। 
    • इसमें गंदे पानी के नालों को स्वच्छ भारत मिशन-2.0 के अंतर्गत शोधित करने की योजना भी शामिल है।
    • जन-भागीदारी को बढ़ावा देना: इस अभियान में नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

ऑपरेशन कगार | छत्तीसगढ़ | 29 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

बढ़ती हिंसा और विवादास्पद सुरक्षा अभियानों की पृष्ठभूमि में, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के ऑपरेशन कगार पर चिंता जताई है। 

• छत्तीसगढ़ में माओवादी विद्रोहियों को खत्म करने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान की कड़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से आदिवासियों और युवाओं की हत्या के आरोप लगे हैं। 

टिप्पणी: 

• केंद्रीय गृहमंत्री ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार नक्सलवाद के समूल खात्मे के लिये प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाये, ताकि किसी भी नागरिक को इसकी वज़ह से अपने प्राण न गँवाने पड़ें।

मुख्य बिंदु

• ऑपरेशन कगार के बारे में: 
  • गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किये गए ऑपरेशन कगार का उद्देश्य नक्सलियों का उन्मूलन करना और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करना है। 
  • इस अभियान में उन माओवादियों को भारी क्षति हुई है जिन्होंने सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया है। 
  • साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार, 2025 के पहले तीन महीनों में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा 140 से अधिक माओवादियों को मार गिराया गया। 
  • यह आँकड़ा छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024 में होने वाली कुल मृत्यु संख्या के आधे से भी अधिक है, जोकि 235 है।
• आदिवासियों और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव
  • सरकार का दावा है कि ऑपरेशन कगार का उद्देश्य शांति लाना है, लेकिन इसके चलते स्थानीय समुदायों, विशेषकर आदिवासी आबादी पर गहरा असर पड़ा है।। 
  • कई आदिवासी गोलीबारी में फँस गए हैं और सरकार के आक्रामक रुख से स्थानीय आक्रोश और बढ़ गया है। 
  • नक्सलियों और सुरक्षा बलों दोनों की ओर से हिंसा में वृद्धि ने जनजातीय समुदायों और सरकार के बीच तनाव को बढ़ा दिया है, जिससे केवल सैन्य कार्रवाई पर निर्भर रहने के बजाए उग्रवाद को बढ़ावा देने वाली सामाजिक-आर्थिक शिकायतों को दूर करने की मांग बढ़ गई है।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री पद्म भूषण से सम्मानित | बिहार | 29 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को सार्वजनिक जीवन में उनके असाधारण योगदान के लिये मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान प्रदान किया।

मुख्य बिंदु 

• सुशील कुमार मोदी का योगदान 
  • राजकोषीय प्रबंधन और राज्य विकास: बिहार के सबसे लंबे समय तक उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में, उन्होंने बिहार को राजस्व-अधिशेष राज्य में बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
    • उन्हें प्रभावी राजकोषीय प्रबंधन और बेहतर प्रशासन के माध्यम से राज्य के विकास में योगदान के लिये जाना जाता था।
  • भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की शुरूआत में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। 
    • राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (2011-2013) के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंनेGST लागू करने के लिये राज्यों के बीच आम सहमति बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत के कर ढाँचे में एक ऐतिहासिक सुधार था।
  • राजनीतिक नेतृत्व: राजनीति में तीन दशकों से अधिक समय तक उन्होंने संसद के दोनों सदनों और बिहार विधानसभा में सेवा की। 
    • उन्होंने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष जैसे नेतृत्वकारी भूमिकाएँ भी निभाईं।
  • लिंग बजट और महिला कल्याण: बिहार के वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते हुए, मोदी ने लिंग बजट की अभिनव अवधारणा पेश की, जिसमें महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य की वित्तीय योजना में उनके मुद्दों को शामिल किया जाए।
  • अंग दान की वकालत: वे अंग दान के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने बिहार में 'दधीचि देह दान समिति' अभियान की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंग दान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और लोगों को अपने अंग दान करने के लिये प्रोत्साहित करना था।