उत्तराखंड भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025 | उत्तराखंड | 10 Jul 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से सतत् भू-तापीय संसाधनों की खोज और विकास के लिये वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंज़ूरी दी।

नोट: 

• मंत्रिमंडल ने राज्य स्तरीय खनिज ट्रस्टों के गठन को प्रोत्साहित करने के लिये उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट नियम, 2025 को मंज़ूरी दी।
• इसने वर्ष 2017 के नियमों के स्थान पर उत्तराखंड ज़िला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2025 में संशोधन को भी मंज़ूरी दी।

मुख्य बिंदु

• भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025 के बारे में:
  • नीति का उद्देश्य भूतापीय स्थलों का उपयोग बिजली उत्पादन, जल -भोजन और शीतलन, जल शोधन और सामुदायिक विकास के लिये करना है।
  • सरकार उत्तराखंड की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करना चाहती है।
  • ऊर्जा विभाग, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (UREDA) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) के सहयोग से राज्य की सभी भू-तापीय परियोजनाओं में इस नीति को लागू करेगा।
• परियोजना अवधि और आवंटन प्रक्रिया:
  • सरकार भू-तापीय परियोजनाओं को चालू होने की तिथि से अधिकतम 30 वर्षों के लिये आवंटित करेगी।
  • परियोजनाएँ प्रतिस्पर्द्धी बोली या अन्य निर्दिष्ट तरीकों के माध्यम से केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों या निजी डेवलपर्स को दी जा सकती हैं।
• उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा का भूवैज्ञानिक आधार:
  • हिमालयी क्षेत्र में गर्म झरने या भूतापीय स्रोत तब बनते हैं जब भूमिगत जल भूतापीय बिंदुओं तक पहुँचता है और तापीय छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलता है।
  • ऊष्मा उत्पादन ज्वालामुखी गतिविधि, टेक्टोनिक हलचल और पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टान निर्माण के कारण होता है।
    • जब कोई जल स्रोत इन क्षेत्रों के पास से प्रवाहित होता है, तो वह ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और तापीय छिद्रों के माध्यम से गर्म झरनों के रूप में बाहर निकलता है।
  • भूतापीय स्रोत मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट के पास स्थित होते हैं, जो एक भूवैज्ञानिक भ्रंश रेखा है, जहाँ भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से मिलती है।
• उदाहरण के लिये, मणिकरण (हिमाचल प्रदेश), गौरीकुंड (उत्तराखंड)