छत्तीसगढ़ में PMAY-G | छत्तीसगढ़ | 13 May 2025

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और पीएम जनमन योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

मुख्य बिंदु

• कार्यक्रम के बारे में:
  • उन्होंने  PMAY-G और पीएम जनमन योजना के तहत घर की चाबियाँ वितरित कीं और 51,000 नए PMAY लाभार्थियों के लिये गृह प्रवेश समारोह का नेतृत्व किया।
  • उन्होंने ग्रामीण सशक्तीकरण में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले स्वयं सहायता समूह (SHGs) के सदस्यों और 'लखपति दीदियों' को भी सम्मानित किया। 
• प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G):

  • वर्ष 2016 में शुरू की गई PMAY-G का उद्देश्य समाज के सबसे गरीब तबके को आवास उपलब्ध कराना है।

    • लाभार्थियों के चयन में तीन चरणों की गहन सत्यापन प्रक्रिया शामिल है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा अनुमोदन और जियो-टैगिंग शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सहायता सबसे योग्य व्यक्तियों तक पहुँचे।  

  • PMAY-G के तहत लाभार्थियों को मिलता है:

    • वित्तीय सहायता: मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों सहित पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपए। 
    • शौचालयों के लिये अतिरिक्त सहायता: स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (SBM-G) या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGA) या किसी अन्य समर्पित वित्त पोषण स्रोत जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिये 12,000 रुपए।
    • रोज़गार सहायता: आवास निर्माण के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के माध्यम से लाभार्थियों के लिये 90/95 व्यक्ति-दिवस अकुशल मजदूरी रोज़गार का अनिवार्य प्रावधान। 
  • बुनियादी सुविधाएँ: प्रासंगिक योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से पानी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) और बिजली कनेक्शन तक पहुँच।
• पीएम-जनमन योजना
  • पीएम-जनमन एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में लाना है।
  • यह योजना (केंद्रीय क्षेत्र तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के एकीकरण) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों एवं PVTG समुदायों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।
  • यह योजना 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा देख-रेख किये जाने वाले 11 महत्त्वपूर्ण कार्यप्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो PVTG वाले गाँवों में मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।
  • इसमें पीएम-आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुँच, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ-साथ स्थायी आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।
  • इस योजना में वन उपज के व्यापार के लिये वन धन विकास केंद्रों की स्थापना, 1 लाख घरों के लिये ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली तथा सौर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था शामिल है।