झारखंड में पैक्स का डिजिटलीकरण | झारखंड | 08 Sep 2025

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने घोषणा की है कि डिजिटलीकरण अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत वह झारखंड की 1,297 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का कंप्यूटरीकरण करेगा।

मुख्य बिंदु

• पृष्ठभूमि
  • सहकारिता मंत्रालय की केंद्र-प्रायोजित डिजिटलीकरण परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों के केंद्र में परिवर्तित करने हेतु कार्य कर रही है।
  • राज्य में कुल 4,454 PACS हैं, जो ग्रामीण समुदायों की सेवा करने वाली प्राथमिक स्तर की सहकारी ऋण संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं।
  • परियोजना के प्रथम चरण में नाबार्ड ने 1,500 PACS का सफलतापूर्वक डिजिटलीकरण किया है।
• कंप्यूटरीकृत PACS की विशेषताएँ:
  • आधुनिक PACS को हार्डवेयर और विशेष सॉफ़्टवेयर दोनों से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ एकीकरण सुनिश्चित होगा।
  • इससे वे विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम होंगे, जिनमें शामिल हैं:
    • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन।
    • उर्वरक और बीज जैसे कृषि आदानों का वितरण।
    • जन औषधि केंद्र, पेट्रोल एवं गैस डीलरशिप तथा ग्राहक सेवा केंद्रों का संचालन।
    • कृषि उपज के भंडारण हेतु ग्रामीण गोदामों की स्थापना।
• नाबार्ड की भूमिका:
  • नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF) के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया है, जिसका उपयोग भंडारण सुविधाओं और संबंधित बुनियादी ढाँचे के निर्माण में किया जाएगा
  • PACS कंप्यूटरीकरण की नोडल एजेंसी के रूप में नाबार्ड निम्न दायित्व भी निभा रहा है
  • नए डिजिटल सिस्टम के उपयोग में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।
  • निरंतर तकनीकी सहायता प्रदान करना।
  • बुनियादी ढाँचे के विकास को सुविधाजनक बनाना।