राजाजी राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 09 May 2025

चर्चा में क्यों?

राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में निर्मित प्रचुर जलाशयों और जल स्रोतों ने मानव-आबादी वाले क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही को सीमित कर दिया है।

मुख्य बिंदु

• गंगा पर निर्भरता कम:
  • हाथियों के बड़े झुंड अब गर्मी के मौसम में जल की आवश्यकता के लिये गंगा नदी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते।
  • वन क्षेत्रों में जल स्रोतों की बढ़ती उपलब्धता ने हाथियों को अधिक आत्मनिर्भर बना दिया है।
• अमृत ​​सरोवर योजना की भूमिका:
  • अमृत ​​सरोवर योजना से वनों में जल की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
  • इस योजना का उद्देश्य देश भर के प्रत्येक ज़िले में 75 अमृत सरोवर तालाबों का विकास या पुनरुद्धार करना है।
  • इसे स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के लिये भारत के "आजादी का अमृत महोत्सव" समारोह के हिस्से के रूप में वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया था।
• प्रभाव:
  • जंगल में पानी की उपलब्धता में सुधार होने से हाथियों का मानव-आबादी वाले क्षेत्रों में आवागमन कम हो गया है।
  • परिणामस्वरूप, मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी आई है, जिससे वन्यजीवों और स्थानीय समुदायों दोनों की सुरक्षा बढ़ी है।

वीर रथ पार्क | उत्तर प्रदेश | 09 May 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की स्मृति में  एक म्यूज़ियम और ओपन थियेटर  सहित वीर रथ पार्क का निर्माण किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

• पार्क के बारे में: 
  • यह पार्क कुल 32 स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने के उद्देश्य से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे के समीप स्थित नलगढ़ गाँव में स्थापित किया जा रहा है।
  • ऐतिहासिक दृष्टि से, नलगढ़ गाँव शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फ़ौज के कर्नल करनैल सिंह की शरणस्थली रहा है। ऐसा माना जाता है कि इन सेनानियों ने यहीं रहकर ब्रिटिश सेना पर हमले की रणनीतियाँ तैयार की थीं।
  • इस पार्क की स्थापना लगभग 22 एकड़ भूमि पर की जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत 42 करोड़ रुपए है।
  • इस पार्क में एक संग्रहालय (Museum) भी होगा, जिसमें शहीदों की पत्थर की मूर्तियाँ और सूचनात्मक प्रदर्शन (informational exhibits) लगाए जाएंगे।
  • संग्रहालय की दीवारों पर स्वतंत्रता सेनानियों और सेना के जवानों की कहानियाँ भी अंकित की जाएंगी।
  • युद्धकालीन टैंक और लड़ाकू विमान प्रतीकात्मक रूप से भारत की सैन्य विरासत को प्रदर्शित करेंगे, जबकि लेज़र शो देशभक्ति की भावना को प्रेरित करेगा। 
  • ओपन-एयर थिएटर में भारत की स्वतंत्रता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

मिशन शक्ति | उत्तर प्रदेश | 09 May 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान ने महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचते हुए 9 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुँच बनाने में सफलता प्राप्त की है।

मुख्य बिंदु

• मिशन शक्ति अभियान के बारे में:
  • ‘मिशन शक्ति’ उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी बहु-आयामी योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है।
  • इसका शुभारंभ 17 अक्तूबर 2020 में किया गया था और अब तक यह अभियान पाँच चरणों में संपन्न हो चुका है।
• उपलब्धियाँ और आँकड़े:
  • 1, 707 संभावित बाल विवाह रोके गए, जिससे बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हुई।
  • महिला हेल्पलाइन 1090 ने अब तक 7.78 लाख मामलों को सफलतापूर्वक निपटाया।
  • वन स्टॉप सेंटरों ने हिंसा और दुर्व्यवहार के 2.10 लाख से अधिक मामलों में सहायता प्रदान की।
  • मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से 23.40 लाख लड़कियों को लाभ प्रदान किया गया।
  • आकांक्षी ज़िलों में 2 लाख से अधिक बालिकाओं की पहचान कर उनके समग्र विकास के लिये सहायता दी गई।
• सुरक्षा हेतु बुनियादी ढाँचे में निवेश:
  • राज्य में 100 गुलाबी पुलिस बूथ स्थापित किये गए हैं।
  • 1090 कॉल सेंटर को 80 अतिरिक्त टर्मिनलों के साथ विस्तार दिया गया है।
  • 189 नगरीय निकायों में 1, 100 से अधिक गुलाबी शौचालयों का निर्माण किया गया है।
  • विशेष आयोजनों, प्रशिक्षण सत्रों और अभियानों के माध्यम से गाँवों, स्कूलों, कॉलेजों और शहरी वार्डों में पहुँच बनाई गई है।
  • साइबर अपराध, घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

दूषित मध्याह्न भोजन | बिहार | 09 May 2025

चर्चा में क्यों?

बिहार के पटना ज़िले के एक स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत दूषित भोजन खाने से 100 से अधिक छात्रों के बीमार पड़ने की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

मुख्य बिंदु

• मध्याह्न भोजन योजना के बारे में: 
  • मिड डे मिल स्कीम अर्थात् मध्याह्न भोजन योजना (MDMS) विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्कूल पोषण कार्यक्रम है, जो कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों को कवर करता है।
  • इस योजना का मूल उद्देश्य स्कूलों में नामांकन बढ़ाना है।
  • नोडल मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय
  • पृष्ठभूमि: यह कार्यक्रम पहली बार वर्ष 1925 में मद्रास नगर निगम में वंचित बच्चों के लिये शुरू किया गया था।
  • केंद्र सरकार ने वर्ष 1995 में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिये पायलट आधार पर एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की थी और अक्तूबर 2007 तक MDMS को कक्षा 8 तक बढ़ा दिया गया था।

जैव ईंधन क्रियान्वयन समिति | मध्य प्रदेश | 09 May 2025

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जैव ईंधन परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।

मुख्य बिंदु:

• समिति के बारे में:
  • इस समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। इसके सदस्य के रूप में वन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, नगरीय विकास एवं आवास, पशुपालन एवं डेयरी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास तथा रोज़गार विभागों के सचिव शामिल होंगे।
  • नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के सचिव को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।
• समिति का कार्य-क्षेत्र:
  • भूमि मानकों में छूट देने के मामलों पर विचार करना।
  • म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (MSW) के संग्रहण की व्यवस्था और जैव ईंधन उत्पादकों को उसकी आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  • कृषि उपज मंडी अपशिष्ट और गोबर की उपलब्धता जैव ईंधन उत्पादकों के लिये सुनिश्चित करना।
  • सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बायो-CNG उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना।
  • किसानों में फार्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (Fermented Organic Manure) के उपयोग को बढ़ावा देना।
  • जैव ईंधन सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।