बिहार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 जारी की | 10 Mar 2026

चर्चा में क्यों?

बिहार सरकार ने अपनी व्यापक औद्योगिकीकरण रणनीति के तहत सेमीकंडक्टर नीति 2026 शुरू की है। बिहार मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इस नीति का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, रोज़गार के अवसरों का सृजन करना और सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देकर बिहार को पूर्वी भारत के एक प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

मुख्य बिंदु:

• लक्ष्य और विज़न: यह नीति सेमीकंडक्टर उत्पादन और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिये एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करके बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। यह राज्य सरकार की ‘सात निश्चय-3: समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार’ की परिकल्पना के अनुरूप है।
  • इस नीति के तहत परियोजना लागत के प्रत्येक ₹100 करोड़ पर ₹1 प्रति एकड़ की प्रतीकात्मक दर से भूमि आवंटन, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और भूमि रूपांतरण शुल्क में छूट तथा परियोजना लागत कम करने के लिये पूंजी अनुदान प्रदान किये जाएंगे।
• प्रभाव: बिहार लगभग ₹5,000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ तीन प्रमुख सेमीकंडक्टर इकाइयाँ स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिनमें फैब्रिकेशन तथा असेंबली-टेस्टिंग-मार्किंग-पैकेजिंग (ATMP) सुविधाएँ शामिल होंगी।
  •  इस नीति के माध्यम से बिहार के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगभग ₹25,000 करोड़ का निवेश आकर्षित होने का अनुमान है।
• रोज़गार सृजन: नीति के क्रियान्वयन से विनिर्माण और संबद्ध सेवाओं में 2 लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होने की संभावना है। इससे कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं में बेरोज़गारी कम करने में सहायता मिलेगी।
• कार्यान्वयन और निगरानी: नीति के क्रियान्वयन की निगरानी के लिये बिहार सेमीकंडक्टर मिशन का गठन किया गया है, जिसकी उच्च स्तरीय निगरानी राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
  • निवेशकों को आकर्षित करने के लिये सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और सरल नियामक प्रक्रियाएँ लागू की जाएंगी।
• महत्त्व: यह नीति भारत के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार में बिहार को प्रतिस्पर्द्धी बनाने, तकनीकी क्षमताओं को मज़बूत करने और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय लक्ष्य को समर्थन देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।