पीआरएस कैप्सूल्स

मार्च 2021 | 07 Apr 2021 | विविध

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स

केंद्रीय बजट 2021-22

वित्त विधेयक, 2021 

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिये संसद द्वारा वित्त विधेयक 2021 पारित किया गया। इस बिल की मुख्य विशेषताएंँ निम्नलिखित हैं:

आय कर पर छूट: 

नए सेस: 

प्रॉविडेंट फंड्स के ब्याज पर कर: 

आयकर प्रक्रिया की समय अवधि में कमी: आयकर एक्ट के अंतर्गत आयकर के आकलन हेतु चार वर्ष तक की समयावधि का प्रावधान है। ( अगर गैर-आकलन वाली आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक  है तो छह वर्ष)। 


कोविड-19

कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश 

टेस्टिंग: 
(i) कोविड-19 टेस्ट हर राज्य में एक समान किये जाने चाहिये।
(ii) जिन ज़िलों में मामलों की संख्या अधिक है, वहांँ पर्याप्त टेस्टिंग की जानी चाहिये।
(iii) कुल टेस्ट्स में आरटी-पीसीआर टेस्ट्स का अनुपात बढ़ाकर कम-से-कम 70% किया जाना चाहिये। 

ट्रैंकिंग और कंटेनमेंट: 

उपचार: 
(i) पॉज़िटिव पाए जाने वाले लोगों को तुरंत आइसोलेट करना।
(ii) सभी स्तरों पर स्वास्थ्यकर्मियों का क्षमता निर्माण। 
(iii) सभी राज्यों में संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण।

वैक्सीनेशन:


समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास

वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में चालू खाता घाटा

                                  तिमाही-3                 तिमाही-2               तिमाही-3

                                    2019-20                2020-21              2020-21

चालू खाता                           -2.6                   15.1                      -1.7

पूंजी खाता                            23.6                   16.1                        33.5

भूल-चूक लेनी देनी               0.6                     0.4                         0.7

मुद्रा भंडार में परिवर्तन           21.6                    31.6                        32.5


गृह मामले

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2021 

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भारतीय विदेशी नागरिकता 

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महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर स्थायी समिति 

15 मार्च, 2021 को गृह मामलों से संबंधित स्थायी समिति ने ‘महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार तथा उनके खिलाफ अपराध’ पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं: 


वित्त

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक विधेयक, 2021

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बीमा ओबंड्समैन (लोकपाल) (संशोधन) नियम, 2021 

वित्त मंत्रालय ने बीमा ओंबड्समैन नियम, 2017 में संशोधन हेतु बीमा ओंबड्समैन (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

वर्ष 2017 के नियम पर्सनल बीमा, ग्रुप बीमा और सोल प्रॉपराइटरशिप तथा सूक्ष्म उद्यमियों को जारी की गई पॉलिसीज़ से संबंधित विवादों की सुनवाई हेतु बीमा ओंबड्समैन की नियुक्ति का प्रावधान करते हैं। मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं: 

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक (AIIB) 

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक सलाह हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक से संबंधित दो ड्राफ्ट बिल्स को जारी किया।

ड्राफ्ट बिल्स ADB और AIIB समझौतों के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुसार ADB, AIIB और उसके कर्मचारियों तथा परिचालनों को कुछ प्रिविलेज और इम्युनिटीज़ देने का प्रयास करते हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: 

ज्यूडीशियल प्रक्रिया से इम्युनिटी:

कर्मचारियों को इम्युनिटी:

एसेट्स को इम्युनिटी: 

 कराधान से छूट: 

केंद्रीय बजट में सुधार हेतु एस्टिमेट्स समिति 


खनन

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2021

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2021 को संसद में पारित कर दिया गया। यह विधेयक  खान और खनिज (विकास एवं विनियम) विधेयक, 1957 में संशोधन करता है। विधेयक की मुख्य विशेषताएंँ निम्नलिखित हैं:

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कोयला संरक्षण और कोयला परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर 

कोयला एवं स्टील संबंधी स्थायी समिति (अध्यक्ष: राकेश सिंह) ने ‘देश में कोयला संरक्षण और कोयला परिवहन के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास’ विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति के मुख्य निष्कर्ष और सुझाव निम्नलिखित हैं: 

कोयले का परिवहन: 

खनिज नीलामी नियमों में संशोधन


स्वास्थ्य

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी (संशोधन) विधेयक, 2020 

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी (संशोधन) विधेयक, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया। विधेयक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी एक्ट, 1971 में संशोधन प्रस्तुत करता है जिसमें पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स द्वारा कुछ स्थितियों में गर्भावस्था को समाप्त करने (गर्भपात करने) से संबंधित प्रावधान हैं। बिल गर्भावस्था को समाप्त करने की परिभाषा को इसमें शामिल करता है। इसका अर्थ मेडिकल या सर्जिकल तरीकों से गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया से है।

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राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2020

राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया। विधेयक एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट तथा मानकीकृत करने का प्रयास करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

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प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि 

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महिला एवं बाल विकास

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021

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नागरिक उड्डयन  

मानवरहित विमान प्रणाली नियम, 2021 

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मानवरहित विमान प्रणाली नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों का लक्ष्य भारत में मानवरहित विमान प्रणालियों (Unmanned Aircraft System- UAS) को रेगुलेट करना है। UAS में ऐसे मानवरहित विमान और उससे संबंधित वस्तुएंँ (जैसे संचार प्रणालियांँ और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन) आती हैं जिन्हें पायलट के बिना परिचालित किया जाता है। ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे: 

(i) भारत में रजिस्टर्ड सभी UAS, भले ही उनकी मौजूदा लोकेशन कोई भी हो।
(ii) UAS रखने वाला या UAS के विभिन्न पहुलओं (जैसे निर्यात, आयात, मैन्युफैक्चरिंग और परिचालन) से संलग्न व्यक्ति।
(iii) भारत में या उसके ऊपर उड़ने वाले यूएएस।

नियमों की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:


शिपिंग

सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021 

नेविगेशन हेतु सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021 लोकसभा में पारित कर दिया गया है। यह विधेयक  भारत में नेविगेशन मदद के विकास, रखरखाव और प्रबंधन हेतु फ्रेमवर्क प्रदान करने का प्रयास करता है। जो लाइटहाउस एक्ट, 1972 को समाप्त करता है। इस बिल की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:


खाद्य प्रसंस्करण

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019 

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया है जो कुछ खाद्य प्रसंस्करण, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान घोषित करता है।

जिन संस्थानों को इस विधेयक में शामिल किया गया है, वे हैं:

1. कुंडली स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान। 
2. तंजावुर स्थित भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान।
यह विधेयक इन संस्थानों को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान घोषित करता है। 

उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना


 खाद्य वितरण 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली 

19 मार्च, 2021 को खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति  (अध्यक्ष: सुदीप बंदोपाध्याय) ने ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण- तकनीकी साधनों का उपयोग और एक देश एक राशन कार्ड योजना का कार्यान्वयन’ पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System-PDS) उचित दर की दुकानों (Fair Price Shops) के नेटवर्क के ज़रिये राज्य सरकार द्वारा चिह्नित लाभार्थियों को सबसिडी युक्त खाद्य पदार्थ प्रदान करती है। वर्ष 2019 में ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ (One Nation-One Ration Card-ONORC) योजना को शुरू किया गया था ताकि लाभार्थियों को देशव्यापी पोर्टेबिलिटी मिले और वे देश के किसी भी स्थान से PSD का लाभ उठा सकें। समिति  के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में शामिल हैं:


सामाजिक न्याय

संविधान (अनुसूचित जातियांँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021  


श्रम एवं रोज़गार

वेतन संहिता (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2021 

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने वेतन संहिता (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2021 को अधिसूचित किया। ये नियम सभी केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे। नियमों की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं: 

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम 


सड़क परिवहन

वाहन स्क्रैपिंग नीति

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहन स्क्रैपिंग नीति जारी की गई है जिसका लक्ष्य अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने हेतु एक प्रणाली तैयार करना है। नीतियों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

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नवीन और अक्षय ऊर्जा

अक्षय ऊर्जा 

वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट (GW) अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने की कार्ययोजना पर  ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (अध्यक्ष: राजीव रंजन सिंह) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं: 

सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 


ऊर्जा

बिजली वितरण कंपनियों हेतु दिशा-निर्देश

ऊर्जा मंत्रालय ने वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं। दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:


पर्यावरण

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 में संशोधन किया है। यह अधिसूचना विभिन्न परियोजनाओं जैसे- बांँध, खान, हवाई अड्डा और राजमार्ग के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को रेगुलेट करती है। मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:


विज्ञान एवं तकनीक

राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी विकास रणनीति 

बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी विकास रणनीति 2021-25 को जारी किया गया। इस रणनीति का उद्देश्य बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान, नवाचार और उद्योग में भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पद्धी बनाना है। रणनीतिक दस्तावेज़ में कहा गया है कि भारत में बायोटेक्नोलॉजी उद्योग की वृद्धि मुख्य रूप से वैक्सीन और जेनेटिक इंजीनियरिंग (किसी जीव के जेनेटिक मेकअप में बदलाव) का इस्तेमाल करके दवाएंँ बनाने पर केंद्रित है। रणनीति का उद्देश्य इसे 2025 तक 150 बिलियन USD करना है।

रणनीति में निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है: 

(i) अनुसंधान शैक्षिक साझेदारी।
(ii) उच्च जोखिम वाले विज्ञान के लिये वेंचर कैपिटल। 
(iii) उद्योग द्वारा अनुंधान और विकास पर व्यय। 
(iv) अनुसंधान और कमर्शियलाइज़ेशन के बीच संबंध।
(v) अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप गुणवत्ता आश्वासन।

इसके अलावा यह रणनीति निम्नलिखित कदमों को प्रस्तावित करती है जिसमें शामिल हैं: 


रसायन और उर्वरक

पेट्रोरसायन की मांग और आपूर्ति 

रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति  (अध्यक्ष: कनिमोझी करुणानिधि) ने ‘पेट्रोरसायनों की मांग और उपलब्धता’ पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

बायो-ईंधन उत्पादन 

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति  (अध्यक्ष: रमेश विधूड़ी) ने बायो-ईंधन के उत्पादन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति  के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:


ग्रामीण विकास

मनरेगा: राज्यवार मज़दूरी दरों में संशोधन