बिल्स और एक्ट्स: भारत का ध्रुवीय प्रयास | 07 Nov 2022

भारत ने विश्व मंच पर एक प्रमुख भूमिका निभाई है साथ ही, यह ध्रुवीय क्षेत्रों में भी प्रमुख भूमिका निभाता रहा है।  इन सबको देखते हुए, भारत ने अपनी आर्कटिक नीति का अनावरण किया है, जिसका शीर्षक है 'भारत और आर्कटिक: सतत् विकास के लिये एक साझेदारी का निर्माण'।

• भारत आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक के रूप में 13 देशों में से एक है।
• आर्कटिक परिषद एक अंतर-सरकारी निकाय है जो आर्कटिक क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से संबंधित मुद्दों पर आर्कटिक देशों के बीच अनुसंधान को बढ़ावा देता है साथ ही, सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

भारत की आर्कटिक नीति क्या है?

पृष्ठभूमि:

• आर्कटिक के साथ भारत का जुड़ाव तब शुरू हुआ जब उसने वर्ष 1920 में पेरिस में नॉर्वे, अमेरिका, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, जापान, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन,आयरलैंड, ब्रिटिश ओवरसीज डोमिनियन, स्वीडन के साथ स्पिट्सबर्गेन से संबंधित स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर किये।
• स्पिट्सबर्गेन आर्कटिक महासागर में स्वालबार्ड द्वीपसमूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जो नॉर्वे का हिस्सा है।
• स्पिट्सबर्गेन स्वालबार्ड का एकमात्र स्थायी रूप से बसा हुआ हिस्सा है। 50% से अधिक भूमि पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है। ग्लेशियरों के साथ, यह पहाड़ और फ्योर्ड्स हैं जो इस लैंडस्केप को परिभाषित करते हैं।
• तब से भारत आर्कटिक क्षेत्र के सभी घटनाक्रमों की बारीकी से निगरानी कर रहा है।
• भारत ने वर्ष 2007 में इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया था।
• इसके उद्देश्यों में आर्कटिक जलवायु और भारतीय मानसून के बीच टेलीकनेक्शन का अध्ययन करना, उपग्रह डेटा का उपयोग करके आर्कटिक में समुद्री बर्फ को चिह्नित करना, ग्लोबल वार्मिंग पर प्रभाव का अनुमान लगाना शामिल था।
• भारत आर्कटिक ग्लेशियरों की गतिशीलता और बड़े पैमाने पर बजट और समुद्र के स्तर में परिवर्तन पर अनुसंधान करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है, आर्कटिक के वनस्पतियों और जीवों का आकलन करता है।
• छह केंद्रीय स्तंभ:
  a. विज्ञान और अनुसंधान
  b. पर्यावरण संरक्षण
  c. आर्थिक और मानव विकास
  d. परिवहन और कनेक्टिविटी
  e. शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
  f. राष्ट्रीय क्षमता निर्माण

उद्देश्य:

• इसका उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र के साथ विज्ञान व अन्वेषण, जलवायु एवं पर्यावरण संरक्षण, समुद्री और आर्थिक सहयोग में राष्ट्रीय क्षमताओं तथा दक्षताओं को मज़बूत करना है।
• यह आर्कटिक में भारत के हितों की खोज में अंतर-मंत्रालयी समन्वय के माध्यम से सरकार एवं शैक्षणिक, अनुसंधान व व्यावसायिक संस्थानों के भीतर संस्थागत और मानव संसाधन क्षमताओं को मज़बूत करने का प्रयास करता है।
• यह भारत की जलवायु, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा पर आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की समझ को बढ़ाने का प्रयास करता है।
• इसका उद्देश्य वैश्विक शिपिंग मार्गों, ऊर्जा सुरक्षा और खनिज संपदा के दोहन से संबंधित भारत के आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक हितों पर आर्कटिक में बर्फ पिघलने के प्रभाव पर बेहतर विश्लेषण, भविष्यवाणी और समन्वित नीति निर्माण को बढ़ावा देना है।
• यह वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञान से विशेषज्ञता प्राप्त करते हुए, ध्रुवीय क्षेत्रों और हिमालय के बीच संबंधों का अध्ययन करने और विभिन्न आर्कटिक मंचों के तहत भारत और आर्कटिक क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को गहरा करने का प्रयास करता है।
• भारत की आर्कटिक नीति आर्कटिक परिषद में भारत की भागीदारी को बढ़ाने और आर्कटिक में जटिल शासन संरचनाओं, प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और क्षेत्र की भू-राजनीति की अपनी समझ में सुधार करने का भी प्रयास करती है।

आर्कटिक क्या है?

• आर्कटिक एक ध्रुवीय क्षेत्र है जो पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है।
• आर्कटिक क्षेत्र के अंदरूनी हिस्से में मौसमी रूप से अलग-अलग बर्फ और बर्फ का आवरण होता है।
• इसमें आर्कटिक महासागर, निकट समुद्र और अलास्का (संयुक्त राज्य अमेरिका), कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड (डेनमार्क), आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन के कुछ हिस्से शामिल हैं।

आर्कटिक क्षेत्र का महत्त्व क्या है?

• आर्थिक महत्त्व:
  • खनिज संसाधन और हाइड्रोकार्बन: आर्कटिक क्षेत्र में कोयले, जिप्सम और हीरे के समृद्ध भंडार हैं और जस्ता, सीसा, सोने और क्वार्ट्ज के पर्याप्त भंडार भी हैं। सिर्फ ग्रीनलैंड में ही दुनिया के दुर्लभ पृथ्वी भंडार का लगभग एक चौथाई हिस्सा है।
• भौगोलिक महत्व:
  • आर्कटिक दुनिया भर में ठंडे और गर्म पानी को स्थानांतरित करने, दुनिया की समुद्री धाराओं को प्रसारित करने में मदद करता है।
  • इसके अलावा, आर्कटिक में समुद्री बर्फ पृथ्वी के शीर्ष पर एक विशाल सफेद परावर्तक के रूप में कार्य करता है, जो सूर्य की कुछ किरणों को अंतरिक्ष में परावर्तित कर देता है, जिससे पृथ्वी को एक समान तापमान पर रखने में मदद मिलती है।
• भू-राजनीतिक महत्व:
  • आर्कटिक के ज़रिये चीन का मुकाबला: पिघलती आर्कटिक बर्फ भी भू-राजनीतिक को उस स्तर तक बढ़ा रही है जो शीत युद्ध के बाद से नहीं देखा गया था। चीन ने ट्रांस-आर्कटिक शिपिंग मार्गों को पोलर सिल्क रोड के रूप में संदर्भित किया, इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के लिये तीसरे परिवहन गलियारे के रूप में देखा जा रहा है। रूस के अलावा चीन इकलौता देश है जिसने परमाणु आइसब्रेकर का निर्माण किया है।
    • नतीजतन आर्कटिक में चीन के सॉफ्ट पावर का मुकाबला करना महत्त्वपूर्ण है, इसी क्रम में भारत भी आर्कटिक राज्यों में अपनी आर्कटिक नीति के माध्यम से गहरी दिलचस्पी ले रहा है।

आर्कटिक क्षेत्र के लिये खतरे क्या हैं?

• जलवायु परिवर्तन:
  • जीवाश्म ईंधन और अन्य स्रोतों के जलने के कर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से आर्कटिक में तापमान बाकी दुनिया की तुलना में दोगुना गर्म हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्री बर्फ का स्तर कम हो रहा है, पर्माफ्रॉस्ट पिघल रहा है और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है।
  • आर्कटिक समुद्री बर्फ की मात्रा और उसकी सीमा में कमी का समुद्री स्तनधारियों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है जो अपने अस्तित्व के लिये बर्फ पर निर्भर होते हैं, जैसे कि चक्राकार सील और ध्रुवीय भालू।
• तेल और गैस के लिये ड्रिलिंग:
  • आर्कटिक के जैविक रूप से उत्पादक जल के भीतर दुनिया के अधिकांश अप्रयुक्त तेल भंडार स्थित हैं। सुदूर आर्कटिक में इन संसाधनों की खोज और विकास अत्यधिक जोखिम भरा कार्य है।
  • तेल रिसाव पक्षियों, मछलियों और समुद्री स्तनधारियों के साथ-साथ उन छोटे जीवों को भी मार सकता है जो इन बड़ी प्रजातियों के लिये भोजन प्रदान करते हैं। ऐसी कोई सिद्ध तकनीक नहीं है जो समुद्री वातावरण में फैले तेल को पूरी तरह से नियंत्रित करने की अनुमति देती हो।
• शिपिंग यातायात:
  • जलवायु परिवर्तन के कारण लंबे समय तक ओपन वाटर (Open Water) का सिद्धांत अस्तित्व में रहा हैं, जो वैश्वीकरण के बढ़ते दबावों के साथ है। इसका अर्थ है कि आर्कटिक के जलमार्ग यात्रा और वाणिज्यिक परिवहन के लिये खुल रहे हैं।
  • यह मुद्दा पूरी तरह से मलबे, स्पिल्स, शोर, प्रदूषण आदि से जोखिम का वर्णन करता है। फिर भी आर्कटिक महासागर के अधिकांश हिस्से का पर्याप्त सर्वेक्षण नहीं किया गया है और नए मार्ग और नियमों को स्थापित करने के लिये बहुत काम किया जाना है।
• बढ़ते समुद्री स्तर की चिंता: आर्कटिक की बर्फ के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ता है, जो बदले में तटीय कटाव और तूफानी लहरों को बढ़ाता है क्योंकि गर्म हवा और समुद्र का तापमान चक्रवात जैसे अधिक लगातार और तीव्र तटीय तूफान पैदा करता है।
  • यह भारत को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, जिसमें 7,516.6 किमी समुद्र तट और महत्त्वपूर्ण बंदरगाह शहर हैं।
  • विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट, 'स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2021' के अनुसार, भारतीय तट के साथ समुद्र का स्तर वैश्विक औसत दर से तेज़ी से बढ़ रहा है।

आर्कटिक को लेकर संघर्ष क्या हैं?

• रूस, कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क ने विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ और समुद्र-तल संसाधनों के अधिकार के लिये अतिव्यापी दावे किये हैं।
• रूस सबसे लंबी आर्कटिक तटरेखा, आधी आर्कटिक आबादी और एक पूर्ण रणनीतिक नीति के साथ प्रमुख शक्ति है।
• यह दावा करते हुए कि उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) अपने क्षेत्रीय जलक्षेत्र में आता है, रूस अपने बंदरगाहों, पायलटों और बर्फ तोड़ने वालों के उपयोग सहित वाणिज्यिक यातायात से भारी लाभांश की उम्मीद करता है।
• रूस ने अपने उत्तरी सैन्य ठिकानों को भी सक्रिय कर दिया है, अपने परमाणु-सशस्त्र पनडुब्बी बेड़े का नवीनीकरण किया है और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जिसमें पूर्वी आर्कटिक में चीन के साथ अभ्यास भी शामिल है।
• चीन, आर्थिक लाभ के लिये तेज़ी से आगे बढ़ा है। पोलर सिल्क रोड को बीआरआई के विस्तार के रूप में पेश किया है और बंदरगाहों, ऊर्जा, पानी के नीचे के बुनियादी ढाँचे और खनन परियोजनाओं में भारी निवेश किया है।

आगे की राह

• वैश्विक महासागर संधि की ओर: वैश्विक महासागर शासन को जांच के दायरे में रखना और ध्रुवीय क्षेत्रों एवं संबंधित समुद्र स्तर की बढ़ती चुनौतियों पर विशेष ध्यान देने के साथ एक सहयोगी वैश्विक महासागर संधि की दिशा में प्रगति करना महत्त्वपूर्ण है।
• सुरक्षित और सतत अन्वेषण: आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षित और टिकाऊ संसाधन अन्वेषण और विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसमें संचयी पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए कुशल बहुपक्षीय कार्रवाइयाँ करनी होगी।

निष्कर्ष

भारत की आर्कटिक नीति समय के अनुसार है और इस क्षेत्र के साथ भारत के जुड़ाव की रूपरेखा पर भारत के नीति निर्माताओं को एक दिशा प्रदान करता है।

• यह इस क्षेत्र के साथ भारत के जुड़ाव पर एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में पहला कदम है।
• इस नीति से भारत और आर्कटिक में कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से भारत में आर्कटिक के बारे में जागरूकता बढ़ाने की भी संभावना जगाता है।