RoDTEP योजना में सत्यापन व्यवस्था | 24 Apr 2024
स्रोत: द हिंदू
सरकार यह सत्यापित करने के लिये एक प्रणाली स्थापित कर रही है, कि केवल उपयोग की गई सामग्री (इनपुट शुल्क) पर भुगतान किये गए करों को RoDTEP योजना के तहत वापस किया जाता है।
- अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कुछ भारतीय निर्यातों पर सब्सिडी-विरोधी शुल्क लगाया, भले ही निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (RoDTEP) योजना का उद्देश्य इनपुट करों की प्रतिपूर्ति करना हो।
- ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि भारतीय निर्यातक अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा किये गए निरीक्षण के दौरान प्राप्त RoDTEP लाभों और इनपुट करों के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं कर सके।
- सरकार के अनुसार नई सत्यापन प्रक्रिया एक टीम के माध्यम से संचालित होती है, जिसमें राजस्व विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारी शामिल होते हैं।
- यह निर्यातकों की वैधानिक रूप से जाँच करेगा और RoDTEP भुगतान को सब्सिडी के बजाय वास्तविक कर पुनर्भुगतान के लिये उचित दस्तावेज़ सुनिश्चित करके इस मुद्दे का समाधान करेगा।
- जनवरी 2021 में भारत ने मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS) से RoDTEP योजना की ओर स्विच कर दिया। यह परिवर्तन इसलिये आया क्योंकि MEIS को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अन्य सदस्य देशों से आलोचना का सामना करना पड़ा।
- उन्होंने तर्क दिया कि MEIS द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि निर्यातकों को भुगतान की गई राशि उनके द्वारा उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्री पर भुगतान किये गए करों से कैसे संबंधित है।
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