जैव-आधारित रसायन | 18 Feb 2026

स्रोत:द हिंदू 

चर्चा में क्यों?

जैव-आधारित रसायन भारत के लिये एक रणनीतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देश के विशाल कृषि-आधार का उपयोग करने, पेट्रो-रसायनों पर आयात-निर्भरता को घटाने तथा वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप औद्योगिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने की क्षमता रखते हैं।

जैव-आधारित रसायन क्या हैं?

• परिचय: जैव-आधारित रसायन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो जीवाश्म ईंधन, जैसे- पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या कोयले के बजाय नवीकरणीय जैविक संसाधनों (पौधे, कृषि अवशेष, वानिकी सामग्री, समुद्री स्रोत, शैवाल) से पूर्णतः या आंशिक रूप से प्राप्त होते हैं।  
  • एंज़ाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जिनका उपयोग व्यापक रूप से डिटर्जेंट, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, लुगदी एवं कागज़ उद्योग तथा जैव-उत्पादन में किया जाता है। ये निम्न तापमान एवं दाब पर कार्य करते हैं, जिससे ऊर्जा-उपभोग तथा उत्सर्जन में कमी आती है।
• उत्पादन विधियाँ: उत्पादन में आमतौर पर बायोरिफाइनरी शामिल होती हैं जहाँ बायोमास किण्वन, एंज़ाइम रूपांतरण, थर्मोकेमिकल उपचार या उत्प्रेरक उन्नयन जैसी प्रक्रियाओं से गुज़रते हैं।
  • सामान्य विधियों में शर्करा अथवा स्टार्च का सूक्ष्मजीवी किण्वन कर कार्बनिक अम्ल एवं अल्कोहल का उत्पादन या पौधे से प्राप्त तेल तथा लिग्नो-सेल्यूलोजिक पदार्थों का निष्कर्षण एवं संशोधन सम्मिलित हैं।

जैव-आधारित रसायनों के उदाहरण:

• भारत की वर्तमान स्थिति एवं संभावनाएँ: भारत इस क्षेत्र में सुदृढ़ता रखता है। भारत के पास एक बड़ा कृषि आधार, औषधि एवं टीका उद्योग से संबंधित किण्वन में गहरी विशेषज्ञता और तीव्र गति से विकसित हो रहा विनिर्माण क्षेत्र है। 
  • इस क्षेत्र का विस्तार करने से पेट्रोकेमिकल्स पर आयात निर्भरता कम हो सकती है (उदाहरण के लिये, भारत ने वर्ष 2023 में 479.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का एसिटिक अम्ल आयात किया), कृषि उत्पादों के लिये नए बाज़ार सृजित हो सकते हैं तथा सतत औद्योगिक आगतों के प्रतिस्पर्द्धी आपूर्तिकर्त्ता के रूप में भारत की स्थिति सुदृढ़ हो सकती है।
  • भारत ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग की बायो ई-3 नीति के तहत जैव-आधारित रसायनों और एंज़ाइमों को प्राथमिकता दी है।
• वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम पद्धतियाँ: 
  • यूरोपीय संघ: यूरोपीय संघ की जैव-अर्थव्यवस्था रणनीति और कार्ययोजना चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था लक्ष्यों के हिस्से के रूप में जैव-आधारित रसायनों के लिये समन्वित समर्थन प्रदान करती है।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका: USDA का बायोप्रेफर्ड प्रोग्राम प्रमाणित जैव-आधारित उत्पादों के लिये संघीय खरीद वरीयता को अनिवार्य बनाता है, जिससे उत्पादकों के लिये बाज़ार की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
  • चीन: चीन ने राष्ट्रीय जैव-अर्थव्यवस्था विकास योजनाओं में उच्च मूल्य वाले जैव-आधारित रसायनों और एंज़ाइम प्रौद्योगिकियों को रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी है।
• लाभ: प्रमुख लाभों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, गैर-नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता में कमी, जैव-अपघटनीयता में वृद्धि और कृषि एवं औद्योगिक अपशिष्ट शृंखलाओं के मूल्यवर्द्धन के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के साथ संरेखण शामिल हैं।
• जोखिम और चुनौतियाँ: प्रमुख जोखिमों में पेट्रोकेमिकल्स के मुकाबले कम लागत वाली प्रतिस्पर्द्धात्मकता शामिल है, जो उत्पादन बढ़ाने के दौरान निजी निवेश को हतोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त विश्वसनीय फीडस्टॉक की उपलब्धता और बुनियादी ढाँचे संबंधी अनिश्चितताएँ भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। 
  • बाज़ार स्वीकृति में चुनौती, क्योंकि विनिर्माता तुलनात्मक लागत होने पर भी मौजूदा आगतों को बदलने में अनिच्छुक हो सकते हैं।

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