वर्षांत समीक्षा-2025: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय | 01 Jan 2026

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2025 ने भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के लिये परिवर्तनकारी प्रगति का दौर चिह्नित किया, जिससे रोज़गार सृजन और समावेशी आर्थिक विकास में इसकी निर्णायक भूमिका और अधिक मज़बूत हुई।

वर्ष 2025 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रहीं?

• व्यापक औपचारिकीकरण: दिसंबर 2025 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (UAP) पर 7.30 करोड़ से अधिक उद्यम पंजीकृत हुए।
• सुदृढ़ ऋण सहायता: प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के अंतर्गत अब तक 87 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिये अनुमानित रोज़गार सृजित हुआ तथा 10.71 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई।
  • सूक्ष्म और लघु उद्यमों योजना हेतु संशोधित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) ने 29 लाख से अधिक ऋण गारंटियों को मंज़ूरी दी गई, जिनका कुल मूल्य ₹3.77 लाख करोड़ रहा तथा गारंटी कवरेज को बढ़ाकर ₹10 करोड़ तक किया गया।
  • आत्मनिर्भर भारत (SRI) फंड ने 682 MSME को 1,823 करोड़ रुपये की इक्विटी फंडिंग दी है।
• अवसंरचना एवं कारीगर सहायता: पीएम विश्वकर्मा योजना ने 30 लाख लाभार्थी पंजीकरण का लक्ष्य हासिल किया तथा वर्ष 2025 में ₹2,257 करोड़ के बिना जमानत (कोलेटरल-फ्री) ऋण स्वीकृत किये।
  • विश्व बैंक समर्थित MSME विकास प्रदर्शन को बढ़ावा देने और उसे गति प्रदान करने से जुड़ी योजना (RAMP) अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिये ₹3,211.75 करोड़ स्वीकृत किये गए।
  • सूक्ष्म एवं लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (NER) के लिये समर्पित योजना के माध्यम से औद्योगिक समूहों तथा अवसंरचना को बढ़ावा दिया गया।
• बाज़ार तक पहुँच एवं समावेशी खरीद: सार्वजनिक खरीद नीति के तहत MSEs से 25% खरीद के अनिवार्य लक्ष्य को पार करते हुए वर्ष 2024–25 में यह आँकड़ा 43.58% तक पहुँच गया।
  • राष्ट्रीय SC/ST हब (NSSH) योजना के अंतर्गत SC/ST MSEs से खरीद वर्ष 2015–16 में ₹99.37 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024–25 में ₹3,731.47 करोड़ हो गई।
• प्रौद्योगिकी एवं कौशल उन्नयन: MSME चैंपियन योजना (जिसमें ज़ीरो डिफेक्ट–ज़ीरो इफेक्ट (ZED), LEAN तथा नवोन्मेषी घटक शामिल हैं) के अंतर्गत लगभग 2.7 लाख MSMEs ने ZED प्रमाणन के लिये पंजीकरण किया तथा हैकाथॉन 5.0 के माध्यम से कुल 52,369 नवाचारी प्रस्ताव प्राप्त हुए।
  • नए प्रौद्योगिकी केंद्र (TC) और विस्तार केंद्र (EC) स्थापित किये गए, जिनके माध्यम से हज़ारों लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
  • भुगतान में देरी से संबंधित विवादों के समाधान हेतु ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) पोर्टल लॉन्च किया गया। चैंपियंस (CHAMPIONS) पोर्टल ने 99.38% शिकायत निवारण दर प्राप्त की।
• खादी, कॉयर एवं अंतर्राष्ट्रीयकरण: खादी और ग्रामोद्योग (KVI) की बिक्री नवंबर 2025 तक ₹1.27 लाख करोड़ से अधिक हो गई।
  • मॉरीशस, थाईलैंड, स्लोवाकिया और मलेशिया के साथ द्विपक्षीय समझौते ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किये गए तथा जापान एवं ताइवान के साथ संयुक्त कार्य समूह (JWG) की बैठकें आयोजित की गईं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) का क्या महत्त्व है?

• औद्योगिक उत्पादन का आधार स्तंभ: लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) भारत की अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक आधार हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30% और विनिर्माण उत्पादन में 36% का योगदान करते हैं। वे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर, स्थानीय आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण करके और बड़े पैमाने के उद्योगों के लिये आवश्यक सहायक आपूर्तिकर्त्ताओं के रूप में कार्य करके आर्थिक मज़बूती प्रदान करते हैं।
• रोज़गार और समावेशी आजीविका का प्रेरक: भारत में गैर-कृषि क्षेत्र में सबसे बड़े रोज़गार दाता के रूप में लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र 12 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। यह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के महत्त्वपूर्ण सहयोग से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अर्द्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोज़गार देकर समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।
• निर्यात और वैश्विक व्यापार एकीकरण के लिये उत्प्रेरक: लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये अपरिहार्य हैं, जो इसके कुल निर्यात का लगभग 45% हिस्सा हैं। वे विशिष्ट बाज़ारों में अपनी पकड़ मज़बूत करके वैश्विक उपस्थिति को सुदृढ़ करते हैं, जिसका उदाहरण हस्तशिल्प उद्योग है जो वैश्विक हस्तनिर्मित कालीन निर्यात में लगभग 40% का योगदान प्रदान करता है तथा आगरा जूता उद्योग का भारत के जूता निर्यात में 28% का हिस्सा है।
• ग्रामीण औद्योगिकीकरण एवं क्षेत्रीय संतुलन: MSME क्षेत्र विकेंद्रीकृत औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित कर PURA (ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ उपलब्ध कराना) की परिकल्पना को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) जैसी संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर रोज़गार सृजन, समुदायों के सशक्तीकरण, पलायन में कमी और संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करके इस प्रक्रिया को गति देती हैं।
• नवाचार, उद्यमिता एवं डिजिटल रूपांतरण: MSME भारत के विश्व में तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति हैं, जो ई-कॉमर्स और फिनटेक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देती हैं। डिजिटल अपनाने में भी इनकी अग्रणी भूमिका है, जहाँ 72% लेन-देन अब डिजिटल हो चुके हैं। इसे ONDC (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) और निर्बाध ऋण के लिये सार्वजनिक तकनीकी मंच (Public Tech Platform for Frictionless Credit) जैसी पहलों से गति मिली है।
• सामाजिक सशक्तीकरण एवं सतत विकास: MSME सामाजिक समावेशन का एक प्रभावी साधन हैं, जिनमें 20% से अधिक उद्यम महिलाओं के स्वामित्व में हैं तथा मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण उपलब्धता से इन्हें व्यापक समर्थन मिला है। साथ ही RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance) कार्यक्रम जैसी योजनाओं के सहयोग से स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और परिपत्र अर्थव्यवस्था मॉडल को बढ़ावा देकर ये हरित संक्रमण का भी नेतृत्व कर रहे हैं।

भारत में लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के विकास में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

• वित्तीय बाधाएँ और ऋण की कमी: मार्च 2024 तक कुल 7.34 लाख करोड़ रुपये के विलंबित भुगतानों के कारण लघु एवं मध्यम उद्यम गंभीर पूंजी संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे कार्यशील पूंजी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इनकी औपचारिक ऋण की आवश्यकता लगभग 25 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से केवल 19% ही औपचारिक रूप से पूरी हो पाई है, जिसके कारण इन्हें 30-60% की दरों पर महॅंगे अनौपचारिक ऋण पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
• नियामक वातावरण: नियामक वातावरण की जटिलता, जिसमें कर, श्रम और पर्यावरण कानूनों का परस्पर जाल शामिल है, अनुपालन (Compliance) के बोझ को काफी बढ़ा देती है। यही उच्च लागत और जटिल प्रक्रियाएँ 90% से अधिक MSMEs के असंगठित या अनौपचारिक रहने का मुख्य कारण बनती हैं।
  • उद्यम पोर्टल जैसे औपचारिक प्लेटफार्मों में परिवर्तन धीमा है, पंजीकृत फर्मों में से केवल 9% ही अपंजीकृत स्थिति से पंजीकृत स्थिति में परिवर्तित हुई हैं, जो लाभों तक पहुँच और संरचित विकास को सीमित करता है।
• अपर्याप्त अवसंरचना: खराब अवसंरचना, जिसमें अक्षम रसद व्यवस्था ( GDP का 14-18% खर्च), बार-बार बिजली कटौती और सीमित डिजिटल कनेक्टिविटी शामिल है, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा डालती है। प्रौद्योगिकी के मामले में भी वे पिछड़े हुए हैं, जहाँ केवल 6% ई-कॉमर्स का उपयोग करते हैं और 45% AI को अपनाते हैं, जिससे विस्तारशीलता और वैश्विक मूल्य शृंखला एकीकरण सीमित हो जाता है।
• वैश्विक एकीकरण में बाधाएँ: निर्यात में आने वाली चुनौतियों में अपर्याप्त ब्रांडिंग, कड़े गुणवत्ता मानक, वैश्विक आपूर्ति शृंखला में आने वाली समस्याओं (जैसे, लाल सागर में व्यवधान) के प्रति संवेदनशीलता और उच्च शुल्क (जैसे, अमेरिका द्वारा लगाया गया 50%) शामिल हैं। ‘मिसिंग मिडिल’ की समस्या, जहाँ 97.92% लघु उद्यम हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने की उनकी क्षमता को और सीमित कर देती है।
• कौशल की भारी कमी और सतत विकास मानकों के अनुपालन का दबाव: कौशल में लगातार असंतुलन बना हुआ है, ज्ञान-आधारित भर्ती में 3.9% की गिरावट नवाचार और उत्पादकता को सीमित कर रही है। साथ ही, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) वैश्विक पर्यावरण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी (ESG) मानकों को पूरा करने के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके अनुमानित वार्षिक 110 मिलियन टन CO₂ उत्पादन और हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने की उच्च लागत एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय और प्रतिस्पर्द्धी खतरा उत्पन्न करती है।

भारत के MSME क्षेत्र को प्रतिस्पर्द्धा और विकास बढ़ाने हेतु नया रूप कैसे दिया जा सकता है?

• वित्तीय ढाँचे में सुधार: बड़ी अपर्याप्त क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, सुधारों के तहत फिनटेक के माध्यम से बिना संपार्श्विक ऋण को बढ़ाना चाहिये और जोखिम कवरेज हेतु मुद्रा योजना तथा CGTMSE को बेहतर तरीके से एकीकृत करना चाहिये। साथ ही TReDS के माध्यम से इनवॉइस डिस्काउंटिंग को बढ़ावा देना और MSME समाधान पोर्टल पर 45 दिन की भुगतान समय सीमा को कड़ाई से लागू करना तथा स्वचालित दंड प्रणाली लागू करना, देरी से भुगतान की समस्या को दूर करने के लिये आवश्यक है।
• प्रौद्योगिकी एकीकरण और डिजिटल परिवर्तन: AI, IoT और ऑटोमेशन को तेज़ी से अपनाने के लिये, क्षेत्र-विशेष MSME टेक क्लिनिक और इनोवेशन हब स्थापित किये जाने चाहिये, जो किफायती सलाहकार सेवाएँ प्रदान कराएँ। साथ ही डिजिटल MSME 2.0 पहल के माध्यम से ONDC एकीकरण तथा क्लाउड एक्सेस को बढ़ावा देना चाहिये।
• बाज़ार पहुँच और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा: निर्यात को बढ़ाने हेतु लॉजिस्टिक्स तथा प्रमाणपत्रों के लिये अनुदान सहायता के साथ एक्सपोर्ट कंसोर्टियम बनाना चाहिये, साथ ही मुक्त व्यापार समझौता (FTA) एवं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके MSME के लिये कम लागत वाले स्टोरफ्रंट तैयार करने चाहिये।
• संस्थागत ढाँचे को मज़बूत करना: औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration) को अनिवार्य किया जाना चाहिये और इसे कम GST दरों और प्राथमिकता वाले ऋण जैसे लाभों से जोड़ा जाना चाहिये। इसके साथ ही क्लस्टर-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिये कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFCs) स्थापित किये जाएँ, जो साझा परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास (R&D) सेवाएँ प्रदान करें।
• सतत और समावेशी उद्यमिता: हरित बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिये कम-ब्याज वाली ग्रीन फाइनेंस, ESG-लिंक्ड क्रेडिट और पर्यावरण-मित्र प्रथाओं हेतु कर लाभ प्रदान किए जाएँ। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु CGTMSE क्रेडिट गारंटी बढ़ाई जाए और समर्पित मुद्रा योजना फंड का विस्तार किया जाए।

निष्कर्ष

वर्ष 2025 में भारत का MSME क्षेत्र आर्थिक आधार स्तंभ के रूप में मजबूत हुआ, जिसमें 7.3 करोड़ उद्यमों का औपचारिकीकरण किया गया और क्रेडिट गारंटी 3.77 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई। इस सफलता को कायम रखने रखने के लिये क्रेडिट की कमी, नियामक बाधाएँ और प्रौद्योगिकी की कमी को लक्षित सुधार, डिजिटलाइजेशन और सतत, समावेशी उद्यमिता के माध्यम से दूर करना आवश्यक है, ताकि दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।