डेली अपडेट्स

कारागार सुधार | 23 Jan 2023 | सामाजिक न्याय

प्रिलिम्स के लिये:

पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का 57वाँ अखिल भारतीय सम्मेलन, राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, आपराधिक न्याय प्रणाली, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)-कारागार सांख्यिकी, भारत, हिरासत में बलात्कार, अमिताव रॉय (सेवानिवृत्त) समिति।  

मेन्स के लिये:

भारत में कारागार प्रशासन की स्थिति, भारत में कारागार से संबंधित मुद्दे।

चर्चा में क्यों?  

हाल ही में प्रधानमंत्री ने खुफिया ब्यूरो (IB) द्वारा आयोजित पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 57वें अखिल भारतीय सम्मेलन में कारागार प्रबंधन में सुधार के लिये कारागार सुधारों का सुझाव दिया तथा अप्रचलित आपराधिक कानूनों को निरस्त करने की सिफारिश की।  

प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें:

भारत में कारागार प्रशासन की स्थिति:

आगे की राह 

  यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रश्न 1. मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान (डिनायल) के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन आए हैं।। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने के लिये एक समयसीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये? विश्लेषण कीजिये। (2014)

प्रश्न 2. भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिकत्त्वों (मैकेनिज़्म) द्वारा पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिपण्णी के प्रकाश में मानव अधिकारों की प्रोन्नत करने और उनकी रक्षा करने में न्यायपालिका तथा  अन्य संस्थानों के प्रभावी पूरक के तौर पर NHRC की भूमिका का आकलन कीजिये। (2014)

स्रोत: द हिंदू