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‘ प्रधानमंत्री विरासत का संवर्द्धन’ योजना | 17 Dec 2022 | शासन व्यवस्था

प्रिलिम्स के लिये: प्रधानमंत्री विरासत का संवर्द्धन योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम मेन्स के लिये: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, कौशल विकास योजनाएँ

चर्चा में क्यों?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम (Pradhan Mantri Kaushal Ko Kaam Karyakram- PMKKK) को प्रधानमंत्री विरासत का संवर्द्धन (PM VIKAS) योजना के रूप में नया नाम दिया गया है। 

प्रमुख बिंदु

• परिचय: 
  • यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो देश भर में अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों के कौशल, उद्यमिता एवं नेतृत्त्व प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर केंद्रित है।
  • यह एक एकीकृत योजना है जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पाँच पूर्ववर्ती योजनाओं को जोड़ती है:
    • सीखो और कमाओ:
      • यह अल्पसंख्यकों के लिये प्लेसमेंट से जुड़ी एक कौशल विकास योजना है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल को उनकी योग्यता, वर्तमान आर्थिक रुझान और बाज़ार की क्षमता के आधार पर विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशल में उन्नत करना है।
    • ‘उस्ताद’ (विकास के लिये पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन) योजना : इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला और शिल्प की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देना एवं संरक्षित करना है।
    • हमारी धरोहर: यह भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिये तैयार किया गया है। 
    • नई रोशनी: यह 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिये एक नेतृत्त्व विकास कार्यक्रम है। इसे वर्ष 2012-13 में शुरू किया गया था।
    • नई मंजिल: इस योजना का उद्देश्य 17-35 वर्ष की आयु के छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवाओं (पुरुष और महिला दोनों) को लाभान्वित करना है, जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं है।
    • इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिये कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। 
• घटक: 
  • कौशल और प्रशिक्षण
  • नेतृत्त्व और उद्यमिता
  • शिक्षा
  • बुनियादी ढाँचे का विकास
• उद्देश्य:
  • पीएम विकास का उद्देश्य कौशल विकास, शिक्षा, महिला नेतृत्व और उद्यमिता के घटकों का उपयोग करके अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से कारीगर समुदायों की आजीविका में सुधार करना है।  
  • ये घटक योजना के उद्देश्य हेतु एक-दूसरे के पूरक हैं ताकि लाभार्थियों की आय में वृद्धि की जा सके और क्रेडिट तथा बाज़ार लिंकेज की सुविधा प्रदान की जा सके। 

स्रोत: पी.आई.बी.