WTO के IFD समझौते का भारत द्वारा विरोध | 27 Mar 2026

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों? 

भारत ने दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये और लगभग 37 अन्य देशों के साथ विश्व व्यापार संगठन (WTO) में चीन-समर्थित विकास हेतु निवेश सुगमता (IFD) संबंधी समझौते के खिलाफ आपत्ति व्यक्त की।

विकास के लिये निवेश सुविधा (IFD) समझौता क्या है?

• परिचय: वर्ष 2017 में चीन के नेतृत्व में विकासशील और अल्प विकसित देशों (LDC) के एक समूह द्वारा शुरू की गई IFD पहल का उद्देश्य निवेश और व्यापार में सुधार के लिये एक वैश्विक समझौता विकसित करना है।
• उद्देश्य: इसका प्राथमिक लक्ष्य नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, लालफीताशाही को कम करके तथा विकासशील और अल्प विकसित देशों (LDC) का समर्थन करके निवेशकों के लिये निवेश करना, दिन-प्रतिदिन का व्यवसाय करना और परिचालन के विस्तार को आसान बनाना है।
• प्रमुख विशेषता:
  • बहुपक्षीय प्रकृति: इसे एक बहुपक्षीय समझौते (मराकेश समझौते के तहत) के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
    • इसका अर्थ यह है कि यह केवल उन WTO सदस्यों के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा जो स्वेच्छा से इसे स्वीकार और अनुसमर्थन करते हैं, न कि संपूर्ण WTO के सदस्यों के लिये।
  • बहिष्करण: प्रस्तावकों का दावा है कि यह समझौता स्पष्ट रूप से बाज़ार पहुँच, निवेश संरक्षण, निवेशक-राज्य विवाद समाधान (ISDS) और सरकारी खरीद जैसे विवादास्पद मुद्दों को बाहर करता है।

IFD समझौते के संबंध में भारत की चिंताएँ क्या हैं?

• गैर-जनादेशित मुद्दा: भारत का तर्क है कि निवेश सुविधा एक "गैर-व्यापार मुद्दा" है।
  • WTO की स्थापना वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिये की गई थी।
  • एक सर्वसम्मति वाले बहुपक्षीय जनादेश के बगैर WTO के जनादेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को विनियमित करने के लिये विस्तारित करना मूल मराकेश समझौते का उल्लंघन करता है।
• बहुपक्षवाद और सहमति के लिये खतरा: WTO पारंपरिक रूप से बहुपक्षवाद और सहमति पर कार्य करता है, जहाँ प्रत्येक सदस्य की समान आवाज़ होती है।
  • भारत को आशंका है कि "बहुपक्षीय मार्ग" (इच्छुक गठबंधन द्वारा समर्थित) के माध्यम से IFD को आगे बढ़ाने से यह सर्वसम्मति-आधारित व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।
  • यह "दो-स्तरीय" WTO को तैयार कर सकता है, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा भारी रूप से प्रभुत्वशील हो, जिससे वैश्विक दक्षिण की सामूहिक आवाज़ को दरकिनार कर दिया जाएगा।
• सोवरेन पॉलिसी स्पेस की कमी: IFD ढाँचा एक पूर्व-निवेश अपील प्रणाली और स्वतंत्र जाँच निकायों का प्रस्ताव करता है।
  • भारत चिंतित है कि FDI पर कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक नियम विकासशील राष्ट्रों की घरेलू नीति स्वायत्तता को सीमित कर देंगे।
  • सरकारों को अपनी अद्वितीय व्यापक आर्थिक स्थितियों, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं (जैसे– परमाणु ऊर्जा और रक्षा के लिये अपवादों की कमी) और स्थानीय विकास लक्ष्यों के अनुसार विदेशी निवेशों को विनियमित करने के लिये लचीलेपन की आवश्यकता होती है।
• मुख्य मांगों के लिये सामरिक रुख: व्यापार विशेषज्ञ इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भारत का विरोध सामरिक है।
  • भारत WTO को दोहा विकास एजेंडा (DDA) से लंबित लंबित मुद्दों को संबोधित करने के लिये मजबूर करने के लिये IFD पर अपने अवरोध का लाभ उठा रहा है।
  • इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा के लिये सार्वजनिक भंडारण (PSH) हेतु एक स्थायी समाधान सुरक्षित करना है [जो भारत की MSP व्यवस्था और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) जैसी योजनाओं के लिये आवश्यक है], जो वर्ष 2013 की बाली "शांति खंड" के बावज़ूद अनसुलझा बना हुआ है।

आगे की राह

• दोहा एजेंडा को प्राथमिकता देना: विश्व व्यापार संगठन को नए गैर-अनिवार्य बहुपक्षीय समझौतों को अपनाने से पहले कृषि सब्सिडी, विकासशील देशों के लिये विशेष एवं विभेदक व्यवहार (S&DT) और निष्क्रिय हो चुके विवाद निपटान अपीलीय निकाय की बहाली जैसे महत्त्वपूर्ण बहुपक्षीय मुद्दों के समाधान को प्राथमिकता देनी चाहिये।
• द्विपक्षीय निवेश संधियाँ (BITs): एक कठोर वैश्विक ढाँचे के बजाय भारत को लचीली द्विपक्षीय निवेश संधियों (BITs) पर बातचीत जारी रखनी चाहिये, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करते हुए उसकी संप्रभु नियामक शक्तियों और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा भी सुनिश्चित करें।
• गठबंधन निर्माण: राजनयिक अलगाव से बचने के लिये भारत को अफ्रीकी संघ और अन्य विकासशील देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर IFD के दीर्घकालिक जोखिमों को समझाना चाहिये तथा विश्व व्यापार संगठन के बहुपक्षीय स्वरूप की रक्षा के लिये सहमति बनानी चाहिये।
• सार्वजनिक भंडारण (PSH) के लिये IFD का उपयोग: भारत IFD पर अपने वीटो अधिकार का उपयोग एक महत्त्वपूर्ण सौदेबाज़ी के साधन के रूप में कर सकता है। विश्व व्यापार संगठन में भारत की मुख्य मांग खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडारण हेतु स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है।
  • भारत संकेत दे सकता है कि वह बहुपक्षीय समझौतों पर अपनी कड़ी स्थिति पर पुनर्विचार तभी करेगा, जब विकसित देश सार्वजनिक भंडारण (PSH) के लिये स्थायी समाधान पर सहमत हों।

निष्कर्ष

भारत का दृष्टिकोण आर्थिक, विकासात्मक और रणनीतिक हितों के बीच एक संतुलित समन्वय को दर्शाता है। हालाँकि IFD निवेश को सुगम बनाने में लाभ प्रदान करता है, फिर भी भारत विश्व व्यापार संगठन की बहुपक्षीय संरचना को बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा जैसी अपनी घरेलू प्राथमिकताओं की रक्षा को लेकर सतर्क बना हुआ है।