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मनोरंजन उद्योग में बाल भागीदारी का विनियमन | 25 Jun 2022 | शासन व्यवस्था

प्रिलिम्स के लिये:

मनोरंजन उद्योग में बाल संरक्षण को विनियमित करने हेतु दिशा-निर्देश,, बाल और किशोर श्रम अधिनियम, 1986, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015। 

मेन्स के लिये:

बच्चों से संबंधित मुद्दे। 

चर्चा में क्यों? 

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने मनोरंजन उद्योग में बाल संरक्षण को विनियमित करने के लिये दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया है। 

नए दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएंँ: 

ज़िला मजिस्ट्रेट की अनुमति : 

कठोर दंड प्रावधान: 

बच्चों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान: 

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न 

भारत के संविधान में शोषण के खिलाफ अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? (2017)

  1. मानव यातायात और ज़बरन श्रम का निषेध
  2. अस्पृश्यता का उन्मूलन
  3. अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा
  4. कारखानों और खदानों में बच्चों के रोज़गार पर रोक

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: 

(a) केवल 1, 2 और 4  
(b) केवल 2, 3 और 4  
(c) केवल 1 और 4  
(d) 1, 2, 3 और 4 

उत्तर: (c) 

  • संविधान के भाग-III (मौलिक अधिकार) के तहत अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित हैं। 
  • अनुच्छेद 23 में मानव के अवैध व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि मानव तस्करी और भिखारी और इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम निषिद्ध हैं और इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अत: 1 सही है। 
  • अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर रोक लगाने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि चौदह वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिये या किसी अन्य खतरनाक रोज़गार में नहीं लगाया जाएगा। अत: कथन 4 सही है। 

अतः विकल्प (c) सही उत्तर है। 

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस