परिसीमन में उत्तर-दक्षिण विभाजन का संतुलन | 27 Mar 2026

स्रोत: इकोनॉमिक्स टाइम्स 

चर्चा  में क्यों?

केंद्र सरकार परिसीमन अभ्यास को गति प्रदान करने और महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 में संवैधानिक संशोधन करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाना है।

• हालाँकि, अनुच्छेद 82 के अनुसार 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाना अनिवार्य है, लेकिन प्रस्तावित संशोधन 2011 की जनगणना के आँकड़ों के उपयोग की अनुमति दे सकते हैं, जिससे वर्तमान जनगणना पूर्ण होने से पहले ही निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण संभव हो सकेगा।

परिसीमन अभ्यास से संबंधित प्रमुख विकास क्या हैं?

• सीटों में वृद्धि: सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में लगभग 50% की वृद्धि (प्रो-राटा आधार पर) का प्रस्ताव कर रही है। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर लगभग 816 की जा सकती हैं।
  • राज्यों का आनुपातिक संतुलन बनाए रखना: दक्षिणी राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण में सफलता के कारण ‘दंडित’ होने से बचाने के लिये राज्यों का सापेक्ष प्रतिनिधित्व स्थिर रखा जाएगा। उदाहरण: उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120, जबकि तमिलनाडु की 39 से बढ़कर 59 हो सकती हैं।
• नई जनगणना से पृथक्करण: प्रस्तावित संशोधन के तहत महिला आरक्षण को नई जनगणना की अनिवार्यता से अलग किया जाएगा और वर्ष 2011 को आधार वर्ष बनाया जाएगा, ताकि इसका शीघ्र क्रियान्वयन हो सके।
  • महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 ने इसके कार्यान्वयन को दशकीय जनगणना और परिसीमन से जोड़ा था। कोविड-19 के कारण विलंबित 2021 की जनगणना अब अप्रैल 2026 से शुरू हो रही है, जिसके कारण इसका कार्यान्वयन 2030 के बाद तक स्थगित हो सकता था, इसीलिये इसे गति प्रदान करने हेतु नए संशोधनों की आवश्यकता महसूस की गई है।
• महिला प्रतिनिधित्व: संशोधित लोकसभा में लगभग 33% सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित होंगी; अर्थात संभावित 816 सीटों में से लगभग 273 सीटें।
  • महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों का निर्धारण लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा और यह व्यवस्था 15 वर्षों की अवधि तक लागू रहेगी।
• संशोधित SC/ST कोटा: अनुसूचित जाति (SC) के लिये आरक्षित सीटें 84 से बढ़कर 136 होने की संभावना है, जबकि अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये सीटें 47 से बढ़कर 70 हो सकती हैं।
  • महिला आरक्षण को ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) रूप से लागू किया जाएगा, जिससे SC और ST श्रेणियों के भीतर भी एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित होंगी। विपक्ष ने मांग की है कि यह आरक्षण लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाओं तक भी विस्तारित किया जाए।
• क्रियान्वयन समय-रेखा: संभावना है कि ये नए प्रावधान और संशोधित सीट संरचना 2029 के आम चुनावों से प्रभावी हो जाएंगे। निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण हेतु वर्ष 2029 के आम चुनावों से पहले, जून 2026 तक एक परिसीमन आयोग के गठन की संभावना है।

परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ी चिंताएँ क्या हैं?

• जनसांख्यिकीय दंड: दक्षिणी राज्यों (तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक) ने राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है। यदि परिसीमन (delimitation) पूरी तरह से वर्तमान जनसंख्या के आँकड़ों के आधार पर किया जाता है, तो इससे उनकी सीटों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। यह प्रभावी रूप से उन राज्यों को उनकी विकासात्मक सफलता के लिये ‘दंडित’ करने और उच्च प्रजनन दर वाले उत्तरी राज्यों को ‘पुरस्कृत’ करने जैसा होगा।
  • उदाहरण के लिये, परिसीमन को केवल जनसंख्या पर आधारित करने से केरल में सीटों की वृद्धि 0% , तमिलनाडु में 26% और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 79% होगी।
• संघवाद के लिये खतरा: संसदीय सीटों का उत्तरी राज्यों की ओर महत्त्वपूर्ण हस्तांतरण भारत के संघीय स्वरूप को कमज़ोर कर सकता है, जिससे उत्तरी राज्य दक्षिणी राज्यों की सहमति के बिना सरकार बनाने या संवैधानिक संशोधन पारित करने में सक्षम हो सकते हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित छोटे उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्य भी इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।
• राजकोषीय नुकसान: वित्त आयोग के फॉर्मूले में जनसंख्या एक प्रमुख मानदंड होने के कारण, कर हस्तांतरण के संबंध में दक्षिणी राज्यों को यह डर है कि वे लगातार उच्च राजस्व का योगदान देते रहेंगे, लेकिन इससे उन्हें राजनीतिक और वित्तीय रूप से कम अधिकार मिलेंगे, जिससे उन्हें राजकोषीय नुकसान होगा।
• सीमा परिसीमन से संबंधित जोखिम: ऐसी आशंकाएँ व्यक्त की गई हैं कि सीमाओं का पुनर्गठन विशिष्ट राजनीतिक दलों या सांप्रदायिक समूहों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया जा सकता है, जिसके तहत (या तो ‘विपक्षी मतदाताओं को एक साथ लाया जाए’ या उन्हें ‘तोड़ा जाए’) जम्मू-कश्मीर में हालिया क्षेत्रीय परिसीमन के दौरान विपक्षी दलों ने भी इस प्रकार की चिंताओं को प्रमुखता से उठाया था।
• क्षेत्रीय और राजनीतिक तनाव में वृद्धि: जनसंख्या-आधारित मानदंडों के विरोध में दक्षिणी राज्यों के नेताओं के एकजुट होने से उत्तर-दक्षिण विभाजन गहराने का खतरा है, जिसे वे "डेमोकल्स की तलवार" बता रहे हैं। इस बढ़ते क्षेत्रीय और राजनीतिक तनाव से राजनीतिक असंतोष, जनगणना पर रोक को 2056 तक बढ़ाने की मांग और संभावित संघीय गतिरोध जैसी आशंकाएँ बढ़ गई हैं।
• परिचालन संबंधी चुनौतियाँ: लोकसभा में सदस्यों की संख्या को 800 से अधिक तक बढ़ाने (यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसी भी राज्य की सीटें कम न हों) के प्रस्ताव से संसदीय कार्यकरण पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। इतने बड़े सदन में प्रभावी ढंग से विचार-विमर्श करने और बहसों की गुणवत्ता बनाए रखने की क्षमता पर संदेह उत्पन्न होता है।

आम सहमति पर आधारित परिसीमन के लिये कौन-से कदम आवश्यक हैं?

• भारित प्रतिनिधित्व सूत्र: संतुलित परिसीमन सुनिश्चित करने के लिये सीट आवंटन सूत्र को केवल जनसंख्या-आधारित मॉडल के बजाय एक भारित दृष्टिकोण में बदला जा सकता है। यह नया सूत्र जनसांख्यिकीय कारकों के साथ-साथ विकासात्मक प्रदर्शन को भी पुरस्कृत करेगा।
  • यह सुनिश्चित करने के लिये कि सफल राज्यों को राजनीतिक रूप से दंडित न किया जाए, कुल प्रजनन दर (TFR), मानव विकास सूचकांक (HDI) और आर्थिक योगदान (GST/राजकोषीय अनुशासन) जैसे मानदंडों को एकीकृत किया जाना चाहिये।
• राज्यसभा को सशक्त बनाना: राज्यसभा को और अधिक सशक्त बनाने के लिये इसे एक मज़बूत संघीय सुरक्षा कवच में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिये अमेरिकी सीनेट मॉडल के अनुरूप राज्यों का निश्चित प्रतिनिधित्व शामिल किया जा सकता है, जहाँ प्रत्येक राज्य को जनसंख्या पर ध्यान दिये बिना समान या अधिक संतुलित संख्या में सीटें आवंटित की जाती हैं।
  • इसके अलावा, निवास की आवश्यकताओं को फिर से लागू करने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सदस्य वास्तव में उन राज्यों के निवासी हैं जिनका वे सदन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
• वित्त आयोग के माध्यम से सुरक्षा उपाय: वित्त आयोग दक्षिणी और पहाड़ी राज्यों के लिये केंद्रीय करों के हिस्से की रक्षा के लिये ‘जनसांख्यिकीय प्रदर्शन’ और ‘वन आवरण’ के भार को बढ़ा सकता है।
• कुछ विशेषज्ञ यह सुझाव देते हैं कि बड़े राज्यों, जैसे कि उत्तर प्रदेश, का छोटे प्रशासनिक खंडों में विभाजन करना आवश्यक है। उनका मानना है कि ऐसा करने से किसी एक भौगोलिक क्षेत्र को राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी प्रभुता स्थापित करने से रोका जा सकता है।
• संस्थागत पारदर्शिता में सुधार: चुनावी क्षेत्रों के हेरफेर या राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोपों से बचने के लिये  परिसीमन आयोग की मसौदा प्रक्रिया में नागरिक समाज और क्षेत्रीय दलों जैसे प्रमुख हितधारकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

त्वरित परिसीमन की प्रक्रिया एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसका लक्ष्य महिला सशक्तीकरण के लोकतांत्रिक उद्देश्य को पूरा करना है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि सहकारी संघवाद अस्थिर न हो। इस प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे केवल जनसंख्या-आधारित मॉडल तक सीमित न रखकर एक ऐसे भारित सूत्र का उपयोग किया जाए जो विकासात्मक प्रदर्शन को भी महत्त्व दे। ऐसा करने से ही भारत का लोकतांत्रिक विस्तार समावेशी बना रह सकेगा और सभी क्षेत्रों को राजनीतिक रूप से स्वीकार्य होगा।