अनुच्छेद 324 और ECI द्वारा अधिकारियों का स्थानांतरण | 07 Apr 2026

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने वर्ष 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्यों में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण किया है।

• राज्य सरकार से पूर्व परामर्श के बिना उठाए गए इस कदम ने अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की शक्तियों के दायरे और सीमाओं पर संवैधानिक चर्चा को नया आयाम दिया है।

अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ क्या हैं?

• परिचय: अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियाँ प्रदान करता है।
  • अनुच्छेद 324(6) यह प्रावधान करता है कि जब भारत निर्वाचन आयोग अनुरोध करता है, तब राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल आयोग को उसके चुनाव-संबंधी दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक कर्मचारियों को उपलब्ध कराएंगे।
  • निर्वाचन आयोग अक्सर इस अनुच्छेद का व्यापक प्रावधान के रूप में उपयोग करता है, जिसके आधार पर वह प्रशासनिक कार्रवाइयों, जैसे– राज्य अधिकारियों के स्थानांतरण को उचित ठहराता है, यह तर्क देते हुए कि यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये आवश्यक व्यापक और अव्यक्त शक्तियाँ प्रदान करता है।
• अनुच्छेद 324 पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1978) मामले में यह माना कि अनुच्छेद 324 एक व्यापक प्रावधान है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिये शक्तियों के स्रोत के रूप में कार्य करता है।
  • हालाँकि, ये शक्तियाँ पूर्णतः निरंकुश नहीं हैं और इनका प्रयोग केवल उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहाँ कोई विधि अस्तित्व में नहीं है।
  • जहाँ संसद या किसी राज्य के विधानमंडल ने चुनावों से संबंधित कोई वैध कानून बनाया है, वहाँ भारत निर्वाचन आयोग को उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिये, न कि उसके विरुद्ध। इससे कानून की प्रधानता के सिद्धांत का पालन होता है।
  • न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग को कानून के शासन के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये, सद्भावना से कार्य करना चाहिये और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिये।
  • न्यायालय ने यह भी कहा कि आयोग मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता और यह रेखांकित किया कि ‘अनियंत्रित शक्ति हमारे तंत्र में स्वीकार्य नहीं है।’

ECI के ट्रांसफर ऑर्डर को लेकर क्या चिंताएँ हैं?

• वैधानिक आधार की कमी: न तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और न ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान है, जो भारत निर्वाचन आयोग को राज्य प्रशासन या पुलिस बल के प्रमुखों का एकतरफा स्थानांतरण करने का अधिकार देता हो।
• मौजूदा कानूनी ढाँचे से टकराव: अखिल भारतीय सहकारी अधिनियम, 1951 और भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य लोक सेवकों के प्रशासनिक नियंत्रण और उनके स्थानांतरण का विशेष अधिकार पूरी तरह संबंधित राज्य सरकारों के पास होता है।
  • चूँकि संसद द्वारा बनाए गए कानून पहले से ही सिविल सेवाओं के स्थानांतरण को नियंत्रित करते हैं, इसलिये भारत निर्वाचन आयोग पर यह दायित्व है कि वह उन्हीं मौजूदा कानूनों के अनुरूप कार्य करे।
• संघवाद पर प्रभाव: निर्वाचित राज्य सरकारों को नज़रअंदाज़ कर एकतरफा निर्णय लेने से भारत निर्वाचन आयोग की कार्रवाई संघीय प्रशासनिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है।
  • आलोचकों के अनुसार, ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव’ के नाम पर राज्य प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप करना संघ और राज्यों के बीच स्थापित संवैधानिक शक्ति-संतुलन को प्रभावित कर सकता है।
• नागरिक सेवाओं का मनोबल प्रभावित होना: चुनावों के ठीक पहले अधिकारियों के तबादले से यह संकेत मिल सकता है कि वे पक्षपाती हैं, उनकी निष्पक्षता या ईमानदारी संदिग्ध है या वे निष्पक्ष चुनाव कराने में सक्षम नहीं हैं।
  • इसके अलावा चुनावों से ठीक पहले चुनाव अधिकारियों का तबादला करने से तैयारियों में बाधा आ सकती है और चुनावों के सुचारु संचालन पर असर पड़ सकता है।
• शक्ति का मनमाना प्रयोग: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग के कार्य निष्पक्षता और तर्कसंगतता के मानकों के अधीन हैं। ऐसी कोई स्पष्ट, दस्तावेज़ित प्रक्रिया नहीं है, जो यह बताती हो कि आयोग किसी विशेष वरिष्ठ अधिकारी को उसके पद के लिये अनुपयुक्त कैसे ठहराता है।

निष्कर्ष

भारत निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का उद्देश्य निर्विवाद है, लेकिन उसके कदम कानून और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही होने चाहिये। एक स्पष्ट कानूनी ढाँचा या न्यायिक स्पष्टता प्रभावी चुनावी निगरानी तथा संघीय सिद्धांतों के सम्मान के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायक होगी।