10वीं सतत् विकास रिपोर्ट 2025 | 25 Jun 2025

स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क की 10वीं सतत् विकास रिपोर्ट (SDR) 2025 के अनुसार, भारत ने सतत् विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक में 99वाँ स्थान प्राप्त किया है। यह पहली बार है जब भारत ने 167 देशों में से शीर्ष 100 में स्थान बनाया है और इसका स्कोर 67 रहा है।

• यह स्कोर 0 से 100 के पैमाने पर प्रगति को मापता है, जहाँ 100 का अर्थ है कि देश ने सभी 17 सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त कर लिया है और 0 का अर्थ है कि कोई प्रगति नहीं हुई है।
• यह सतत् विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक में इसकी पूर्ववर्ती रैंकिंग (जैसे, वर्ष 2024 में 109वीं, वर्ष 2023 में 112वीं) की तुलना में महत्त्वपूर्ण सुधार दर्शाता है।

10वीं सतत् विकास रिपोर्ट (SDR) 2025 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

• वैश्विक SDG प्रगति की स्थिति: आकलनों से पता चलता है कि केवल 17% सतत् विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक पूरा किया जा सकेगा, जो वैश्विक प्रगति में गंभीर मंदी को दर्शाता है।
  • इस स्थिरता के पीछे सशस्त्र संघर्ष, संरचनात्मक कमज़ोरियाँ और सीमित वित्तीय संसाधन जैसी चुनौतियाँ हैं, जो SDG के प्रभावी क्रियान्वयन में लगातार बाधा बन रही हैं।
• शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता: नॉर्डिक देश सतत् विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष पर हैं, जिनमें फिनलैंड (प्रथम), स्वीडन (द्वितीय) और डेनमार्क (तृतीय) शामिल हैं, विशेष रूप से, शीर्ष 20 देशों में से 19 यूरोपीय हैं।
  • पूर्व और दक्षिण एशिया ने वर्ष 2015 के बाद से सबसे त्वरित क्षेत्रीय प्रगति दिखाई है। भारत बांग्लादेश (114वें) और पाकिस्तान (140वें) से आगे है, लेकिन भूटान (74वें), नेपाल (85वें), श्रीलंका (93वें) और मालदीव (53वें) से पीछे है।
• SDG में सफलताएँ और चुनौतियाँ: अधिकांश देशों ने बुनियादी सेवाओं और बुनियादी ढाँचे पर मज़बूत प्रगति की है, विशेष रूप से मोबाइल ब्रॉडबैंड एवं इंटरनेट उपयोग (SDG 9), विद्युत पहुँच (SDG 7) और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं नवजात मृत्यु दर में कमी (SDG 3) के मामले में।

• हालाँकि, वर्ष 2015 के बाद से पाँच लक्ष्यों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है: मोटापा दर (SDG 2), प्रेस स्वतंत्रता (SDG 16), नाइट्रोजन प्रबंधन (SDG 2), रेड लिस्ट इंडेक्स (SDG 15) और भ्रष्टाचार धारणा (SDG 16)।

• बहुपक्षवाद पर रैंकिंग: बारबाडोस, जमैका और त्रिनिदाद एवं टोबैगो संयुक्त राष्ट्र के बहुपक्षवाद के प्रति सबसे अधिक प्रतिबद्ध शीर्ष 3 देश हैं।
  • G20 देशों में ब्राज़ील सर्वोच्च स्थान पर (25वें स्थान पर) है और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) देशों में चिली सबसे आगे (7वें स्थान पर) है, जबकि सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के विरोध और पेरिस समझौते तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से हटने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार दूसरे वर्ष सबसे अंतिम स्थान (193वें स्थान) पर है।
• सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता: एजेंडा 2030 (2015–2025) के एक दशक बाद, संयुक्त राष्ट्र के 193 में से 190 सदस्य राष्ट्र स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) में हुई प्रगति और अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया है। 
  • केवल हैती, म्याँमार और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है।
• वैश्विक वित्तीय संरचना: रिपोर्ट ने खंडित वैश्विक वित्तीय संरचना (GFA) की आलोचना की है, तथा इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पूंजी का प्रवाह असमान रूप से संपन्न राष्ट्रों की ओर होता है, जबकि उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDE) की उपेक्षा की जाती है।

सतत् विकास लक्ष्य क्या हैं?

• परिचय: सतत् विकास लक्ष्य (SDG) में कुल 17 परस्पर जुड़े लक्ष्य (169 लक्ष्य) शामिल हैं। इनका उद्देश्य गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण जैसी प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है।
  • इन्हें वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य राष्ट्रों द्वारा सतत् विकास के लिये 2030 एजेंडा के हिस्से के रूप में अपनाया गया था।
• उद्देश्य: सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) का उद्देश्य वैश्विक सहयोग के माध्यम से वर्ष 2030 तक शांति, समृद्धि और स्थायित्व को बढ़ावा देना है।
• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: सतत् विकास की अवधारणा को सबसे पहले 1987 की ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट में परिभाषित किया गया था, जिसमें इसे ऐसा विकास बताया गया जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किये बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
  • वर्ष 2000 में गरीबी, भुखमरी, रोग, निरक्षरता, पर्यावरण क्षरण और लैंगिक असमानता से निपटने के लिये सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDG) अपनाए गए थे, जिनमें 1990 के स्तर के आधार पर वर्ष 2015 के लिये लक्ष्य निर्धारित किये गए थे।
  • वर्ष 2002 में रियो+10 के तहत जोहान्सबर्ग घोषणा के माध्यम से 1992 के रियो अर्थ समिट के परिणामों की समीक्षा की गई।
  • वर्ष 2012 में रियो+20 समिट ने सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) तथा एक अधिक व्यापक वैश्विक विकास एजेंडा की नींव रखी।
• सतत् विकास लक्ष्य के मूल सिद्धांत:
  • सार्वभौमिकता: यह सभी देशों- विकसित और विकासशील पर समान रूप से लागू होते हैं।
  • एकीकरण: सभी लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं; एक लक्ष्य में प्रगति से अन्य लक्ष्यों को भी बल मिलता है।
  • किसी को पीछे न छोड़ना: यह हाशिये पर रह गए और कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता देता है।
  • बहु-हितधारक दृष्टिकोण: इसमें सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और नागरिकों की सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है।
• निगरानी: वैश्विक सतत् विकास रिपोर्ट (GSDR) प्रत्येक 4 वर्षों में सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की प्रगति का मूल्यांकन करती है।
• सहायक समझौते:
  • आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त बनाती है।
  • सतत् विकास के वित्तपोषण हेतु अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा एक वैश्विक वित्तीय ढांचा प्रदान करती है।
  • जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता।

सतत विकास लक्ष्य (SDG) प्रदर्शन में भारत की बेहतर रैंकिंग में किन पहलों ने योगदान दिया है?

सतत् विकास लक्ष्य (SDG) की प्राप्ति में धीमी प्रगति के लिये कौन-से कारक ज़िम्मेदार हैं?

• वैश्विक संघर्ष: यूक्रेन, गाज़ा, सूडान और अन्य क्षेत्रों में चल रहे संघर्षों ने सबसे बड़े वैश्विक विस्थापन संकट को जन्म दिया है, जिसमें 120 मिलियन से अधिक लोग ज़बरन विस्थापित हुए हैं, जिससे SDG 16 (शांति, न्याय और मज़बूत संस्थान) की दिशा में प्रगति काफी कम हो गई है ।
• जलवायु वित्त अंतर: UNFCCC का अनुमान है कि जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये विकासशील देशों को 2030 तक 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी; हालाँकि, गंभीर वित्तपोषण की कमी से SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) पर प्रगति बाधित होने का खतरा है।
• महामारी से उत्पन्न संकट: कोविड-19 महामारी ने वैश्विक विकास को गंभीर रूप से बाधित किया है, गरीबी उन्मूलन (SDG 1) की प्रगति को उलट दिया है, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों (SDG 3) को कमज़ोर किया है और शिक्षा तक पहुँच (SDG 4) में बाधाएँ उत्पन्न की है।
  • इसने विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा निवेश को भी धीमा कर दिया, जिससे SDG 7 (किफायती और स्वच्छ ऊर्जा) की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई ।
• पर्यावरणीय दबाव: जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता की हानि और वनोन्मूलन (वनों की कटाई) जैसी बढ़ती चुनौतियाँ पारिस्थितिकी तंत्र के लिये खतरा बन रही हैं, IPCC ने चेतावनी दी है कि 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने पर 99% तक प्रवाल भित्तियाँ नष्ट हो सकती हैं, जिससे SDG 14 (जलीय जीवन) पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
• आपदाएँ: बार-बार होने वाली प्राकृतिक आपदाएँ, जिनमें बाढ़, हीटवेव्स और सूखा शामिल हैं; भारी नुकसान पहुँचा रही हैं, सबसे कम विकसित देश (LDC) और स्थलरुद्ध विकासशील देश (LLDC) 2015 और 2022 के बीच वैश्विक आर्थिक आपदा नुकसान का 6.9% वहन कर रहे हैं, जिससे गरीबी और भेद्यता और भी खराब हो रही है, जिससे SDG 1 (गरीबी उन्मूलन) की प्रगति में बाधा आ रही है।

सतत् विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिये कौन-सी रणनीति अपनाई जा सकती है?

• वैश्विक शासन को मज़बूत करना: सतत् विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और IMF जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार करना आवश्यक है ताकि सतत् विकास लक्ष्यों के वित्तपोषण और नीति संरेखण के लिये समर्थन बढ़ाया जा सके, सतत् विकास लक्ष्यों पर आधारित व्यापार समझौतों को बढ़ावा दिया जा सके जो कार्बन-तटस्थ आपूर्ति शृंखलाओं जैसे निष्पक्ष और सतत् व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं।
  • वास्तविक समय SDG ट्रैकिंग को मजबूतकरना, नागरिक ऑडिट (जैसे, युगांडा) को सक्षम करना और कॉर्पोरेट जवाबदेही के लिये ESG प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाना।
• सतत् विकास लक्ष्यों के लिये वित्तपोषण में वृद्धि: ग्रीन बॉण्ड और मिश्रित वित्त/ब्लेंडेड फाइनेंस  (सार्वजनिक तथा निजी निधियों का मिश्रण) जैसे प्रणालियों का विस्तार करना, सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिये संसाधनों को मुक्त करने हेतु विकासशील देशों को ऋण राहत प्रदान करना एवं जीवाश्म ईंधन से हानिकारक सब्सिडी को नवीकरणीय ऊर्जा व स्वास्थ्य सेवा की ओर पुनर्निर्देशित करना।
• सतत् कृषि: मृदा स्वास्थ्य को बहाल करने और उत्सर्जन को कम करने के लिये कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से पुनर्योजी खेती को बढ़ावा देना तथा भंडारण, परिवहन तथा नीतियों में सुधार करके 30% वैश्विक खाद्य अपशिष्ट की समस्या का समाधान करना।
• सतत् विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाना: स्थानीय सरकारों और समुदायों को सतत् विकास लक्ष्यों से जुड़ी योजनाओं को अपनाने तथा क्रियान्वित करने, पर्याप्त वित्त पोषण एवं निगरानी तंत्र के साथ ज़िला स्तरीय कार्य योजनाएँ विकसित करने व नियोजन और जवाबदेही प्रक्रियाओं दोनों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये सशक्त बनाना।

निष्कर्ष

SDG इंडेक्स के शीर्ष 100 में भारत का प्रवेश गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छ ऊर्जा में प्रगति को दर्शाता है। हालाँकि संघर्ष, जलवायु वित्त अंतराल एवं महामारी संबंधी असफलताओं जैसी वैश्विक चुनौतियाँ प्रगति को खतरे में डालती हैं। वर्ष 2030 एजेंडा को प्राप्त करने के लिये तत्काल बहुपक्षीय सहयोग, वित्तपोषण सुधार, स्थानीय जुड़ाव तथा केंद्रित कार्यान्वयन रणनीतियों की आवश्यकता है।