भारत @ 75 (भाग I) | 31 Aug 2022

प्रिलिम्स के लिये :

नीति निदेशक तत्त्व (DPSP) एवं संविधान में संबंधित अनुच्छेद, मौलिक अधिकार और संविधान में संबंधित अनुच्छेद, प्रमुख संवैधानिक संशोधन, निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, समान नागरिक संहिता (UCC), नौवीं अनुसूची, दसवीं अनुसूची।

मेन्स के लिये:

संवैधानिक संशोधनों के निहितार्थ, 'संवैधानिक नैतिकता' और DPSP, DPSP को लागू करने में चुनौतियाँ, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का सार बनाम अन्य देशों के संविधान में, विभिन्न संवैधानिक संशोधनों का महत्त्व।

मौलिक अधिकारों का विस्तार

संदर्भ

  • भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शुरू में सात मौलिक अधिकारो की गारंटी प्रदान की गई थी जिनमें - समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार।
    • हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद से, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा, सूचना, गोपनीयता आदि के अधिकारों को जोड़कर मौलिक अधिकारों के दायरे का विस्तार किया है।

मूल मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14-32 के तहत, भारतीय नागरिकों को छह मौलिक अधिकार दिये गए थे:

  • समानता का अधिकार : अनुच्छेद 14-18 के तहत नागरिकों को कानून के समक्ष समानता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और सार्वजनिक रोज़गार में समान अवसर के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी दी जाती है।
    • इन अनुच्छेदों के तहत, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसके प्रवर्तन को एक दंडनीय अपराध माना जाता है, नागरिकों को किसी भी उपाधि (सैन्य या शैक्षणिक को छोड़कर) को स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया जाता है और पद धारण करने वाले लोगों को किसी भी विदेशी राज्य से परिलब्धियों को स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया जाता है जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा सहमति नहीं दी जाती है।
  • स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद 19-22 नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने, संघ या यूनियन बनाने, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने, भारत के किसी भी हिस्से में निवास और बसने, किसी भी व्यापार या व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार देता है।
    • इस अधिकार के तहत, किसी भी नागरिक को किसी भी ऐसे अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो कानून लागू होने के समय नहीं था, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिये मज़बूर नहीं किया जा सकता (आत्म-अपराध), या व्यक्तिगत स्वतंत्रता (जीवन के अधिकार) से वंचित नहीं किया जा सकता है।
  • शोषण के विरुद्ध अधिकार: अनुच्छेद 23 और 24 के तहत, भारतीयों को जबरन श्रम से रोका जाता है और चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों (बाल श्रम) को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने और अन्य खतरनाक काम से प्रतिबंधित किया जाता है ।
  • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद 25-28 सभी भारतीयों को स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की अनुमति देता है ।
    • समुदाय धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये संस्थानों की स्थापना और रखरखाव कर सकते हैं, अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और अपने धर्म का पालन करने के लिये करों का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं हैं।
  • सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार: अनुच्छेद 29 और 30 के तहत, भारतीय समाज के सभी वर्गों को अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति का अधिकार है और किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।
    • सभी अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है और राज्य द्वारा उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
  • संवैधानिक उपचार का अधिकार: अनुच्छेद 32 के तहत, भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिये सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है।
    • शीर्ष न्यायालय को इसे लागू करने के लिये निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार है, सिवाय राज्य के कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली तर्कों को छोड़कर।

संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है?

  • संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था ।
  • इसे वर्ष 1978 में भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था।
  • हालाँकि, संपत्ति का अधिकार अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है - राज्य सरकारों को नागरिकों की संपत्ति को अनिवार्य रूप से प्राप्त करने से तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि यह सार्वजनिक उद्देश्य के लिये न हो या कानूनी प्राधिकरण मुआवजे का प्रावधान न करे।

स्वतंत्रता के बाद से मौलिक अधिकारों का विस्तार कैसे किया गया है?

सर्वोच्च न्यायालय के लगातार फैसलों और संशोधनों ने भारतीय संविधान के भाग III के तहत भारतीय नागरिकों को दी जाने वाली सुरक्षा के दायरे को बरकरार रखा है और इसका विस्तार किया है। मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ अन्य अधिकारों को शामिल किया हैं:

  • भोजन का अधिकार: एक बुनियादी सुविधा के रूप में भोजन के अधिकार की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई फैसलों में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में की गई है।
  • जल, आश्रय और विद्युत का अधिकार : जल, आश्रय और विद्युत के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के हिस्से के रूप में घोषित किया गया है।
    • स्वच्छ पेयजल का अधिकार, जिसे भारत के संविधान के मसौदे में एक मौलिक संसाधन के रूप में निहित रूप से सुझाया गया है, संविधान के लेखों में कई अन्य उल्लेख भी मिलते हैं।
      • अनुच्छेद 39 (B) और अनुच्छेद 47 जो राज्य को लोगों के बीच भौतिक संसाधनों को वितरित करने, पोषण स्तर और नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिये नीतियांँ बनाने का काम करते हैं।
      • अनुच्छेद 262 जो संसद को अंतर-राज्यीय नदी विवादों को हल करने के लिये कानून बनाने का अधिकार देता है।
      • अनुच्छेद 51 (A) जो नागरिकों को पर्यावरण के संरक्षण के मौलिक कर्तव्य के साथ कार्य करता है।
    • इसी तरह, आश्रय के अधिकार को अनुच्छेद 21 का एक हिस्सा घोषित किया गया है और इसे कई राष्ट्रीय कानूनों द्वारा प्रबलित किया गया है -
    • मार्च 2021 में, केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विद्युत कनेक्शन जीवन के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है (अनुच्छेद 21)।
  • शिक्षा का अधिकार: वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया जिससे 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई।
    • जबकि भारतीयों को अनुच्छेद 29 और 30 के तहत शैक्षिक अधिकार दिये गए हैं, 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को किसी भी प्रकार के शुल्क या शुल्क या खर्च से मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई थी। .
      • अधिनियम के तहत, किसी भी स्कूल को किसी भी छात्र को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने तक स्कूल से रोकने या निष्कासित करने की अनुमति नहीं है।
      • बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना भी प्रतिबंधित है।
  • सूचना का अधिकार : अब सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत प्रतिष्ठापित किया गया है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
    • सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 में नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुँचने और ऐसे डेटा के लिये नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देने के लिये सशक्त बनाने के लिये पारित किया गया था।
      • सूचना जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है, किसी अन्य व्यक्ति को खतरे में डालती है या उनकी गोपनीयता पर आक्रमण करती है, या जो न्यायालय की अवमानना या संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन हो सकती है, RTI अधिनियम के तहत छूट दी गई है।
        • इसके अलावा व्यापार, बौद्धिक संपदा, कैबिनेट की गोपनीयता या विश्वास में विदेशी सरकारों से प्राप्त संवेदनशील डेटा को अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है।
  • निजता का अधिकार: यह प्रच्छन रूप से माना गया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के लिये "आंतरिक" था, वर्ष 2017 में नौ-न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने भारतीय नागरिकों की निजता की रक्षा करने का मार्ग प्रशस्त किया।
    • गोपनीयता को परिभाषित करने और नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिये, भारत सरकार ने संसद में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पेश किया।
      • हालाँकि, विधेयक को अगस्त 2022 में वापस ले लिया गया था क्योंकि संसद की संयुक्त समिति द्वारा सुझाए गए एक अधिक व्यापक कानूनी ढाँचे पर विचार किया जा रहा है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs

प्रिलिम्स परीक्षा

प्रश्न:1 एक कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून के आवेदन के मामले में एक अनियंत्रित और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है?

(a) अनुच्छेद 14
(b) अनुच्छेद 28
(c) अनुच्छेद 32
(d) अनुच्छेद 44

उत्तर: (a)

प्रश्न 2. मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन-सी एक भेदभाव के रूप में अस्पृश्यता के विरुद्ध सुरक्षा को शामिल करती है? (2020)

(a) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(b) स्वतंत्रता का अधिकार
(c) संवैधानिक उपचार का अधिकार
(d) समानता का अधिकार

उत्तर: (d)

प्रश्न 3. भारत में मतदान करने और निर्वाचित होने का अधिकार है: (2017)

(a) मौलिक अधिकार
(b) प्राकृतिक अधिकार
(c) संवैधानिक अधिकार
(d) कानूनी अधिकार

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न 1. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समानता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिये। (2021)

प्रश्न 2. सूचना का अधिकार अधिनियम में हाल के संशोधनों का सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। चर्चा कीजिये (2020)

प्रश्न 3. निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के दायरे का परीक्षण कीजिये। (2017)

भारत के नीति निर्माण में DPSP का स्थान

संदर्भ:

  • भारत के राष्ट्रपति ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन के दौरान , देश को स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत के संविधान के दृष्टिकोण को आकार देने के लिये अगले मील के पत्थर की ओर निर्देशित किया।
  • डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा (1948) में बोलते हुए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के बारे में कहा कि केवल देश के शासन के मामलों में अपने सभी कार्यों का आधार बनाना चाहिय।

निदेशक तत्वों को संविधान में क्यों जोड़ा गया?

  • परिचय: भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में निहित, DPSP विभिन्न लक्ष्यों को निर्धारित करता है जिन्हें राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये।
    • निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं, वे संकेत देते हैं कि राज्य मौलिक अधिकारों के विपरीत क्या करेगा जो प्रकृति में निषेधात्मक हैं (मूल अधिकार राज्य पर सीमाएंँ आरोपित करते हैं)।
    • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि DPSP किसी भी न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं होंगे, लेकिन निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना सरकार का कर्तव्य है।
      • अंबेडकर ने DPSP को "समाजवादी" और संविधान की "नॉवेल विशेषता" के रूप में वर्णित किया।
  • पृष्ठभूमि : संविधान के निर्माण के समय, इसके प्रारूपकारों के सामने चुनौती थी कि भारत के सभी लोगों को संतुष्ट किया जाए, एक समान समाज और कल्याणकारी राज्य की नींव रखी जाए, और व्यक्तिवाद तथा समाजवाद के बीच संतुलन कायम किया जाए।
    • इसने उन्हें आयरलैंड के 1937 के संविधान से DPSPs की अवधारणा से प्रेरित किया।
    • यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि DPSP की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान है और वहीं से यह आयरिश संविधान में आया है।
  • DPSP के बारे में आशंकाएँ: 1948 की संविधान सभा के कई सदस्यों ने तर्क दिया कि कानूनी प्रवर्तनीयता के बिना, ये सिद्धांत केवल "पवित्र इच्छा" बनकर रह जाएंँगे।
    • यह तर्क दिया गया था कि औपनिवेशिक शासन के तहत इस तरह के सामाजिक-आर्थिक सिद्धांतों की अनदेखी की गई थी और उनका शोषण किया गया था और स्वतंत्र भारत में उन्हें प्रभावी बनाना आवश्यक था।
    • सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों ने भी अतीत में DPSP को महत्त्व दिया है, यह तर्क देते हुए कि वे मौलिक अधिकारों को अर्थ देते हैं और यदि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को सशक्त बनाने के लिये दोनों को सामंजस्यपूर्ण तथा संतुलित किया जाना चाहिये ।

सरकार की  नीतियों के रूप में DPSP:

  • अनुच्छेद 38: यह राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाकर लोगों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। राज्य लोगों और क्षेत्रों के बीच आय असमानताओं और स्थिति तथा अवसरों को कम करने का प्रयास करेगा।
    • कई सरकारों ने गरीबों में समावेशिता लाने के प्रयास में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) , राष्ट्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और कृषि और गैस सब्सिडी जैसी कल्याणकारी योजनाएंँ बनाई हैं।
    • एक निराशाजनक तथ्य यह है कि इस तरह की पहल के बावजूद, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत अभी भी दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है ।
      • राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा शीर्ष 10% आबादी के हाथों में है।
  • अनुच्छेद 39 : भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में “समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता” प्रदान करने के लिये अनुच्छेद 39A को शामिल किया गया।
    • इसके लिये, "समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएंँ प्रदान करने" और " समान अवसर के आधार पर न्याय सुरक्षित करने के लिये लोक न्यायालयों का आयोजन" करने के लिये संसद द्वारा कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अधिनियमित किया गया था।
      • राष्ट्रीय लोक न्यायालय (NLA) एक वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र है, जो पक्षों को समझौता करने में मदद करने के लिये नियमित रूप से आयोजित किया जाता है।
      • राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के अनुसार, वर्ष 2016 से 2020 तक देश भर में आयोजित लोक न्यायालयों ने गति और दक्षता का प्रदर्शन करते हुए 52,46,415 मामलों का निपटारा किया।
    • हालाँकि, विशेषज्ञ लंबे समय से लोक न्यायालयों में न्याय की गुणवत्ता को लेकर चिंतित हैं। पंजाब राज्य बनाम जालौर सिंह (2008) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोक न्यायालय पूरी तरह से सुलह के स्वरूप में हैं और इसका कोई न्यायिक या न्यायिक कार्य नहीं है।
      • चूंँकि समझौता इसका केंद्रीय विचार है, इसलिये एक चिंता यह है कि मामलों के त्वरित निपटान के प्रयास में, यह न्याय के विचार को कमज़ोर करता है।
  • अनुच्छेद 43 : यह सभी श्रमिकों के लिये एक जीवित मज़दूरी, उपयुक्त काम करने की स्थिति और एक सभ्य जीवन स्तर प्रदान करने का आह्वान करता है।
    • डॉ. अंबेडकर ने DPSP में "वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता" के विचार को जन्म दिया, जिसके तहत उन्हें आर्थिक मज़बूरियों के कारण न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान करने वाली कोई भी नौकरी लेने के लिये मज़बूर नहीं किया जाता है।
    • भ्रष्टाचार से ग्रस्त श्रम नौकरशाही स्थापित करने, उदारीकरण और वैश्वीकरण के परिदृश्य में नौकरी गंँवाने वाले श्रमिकों के लिये और अक्षम न्यायिक तंत्र के लिये भारतीय श्रम कानूनों की आलोचना की गई।
      • साथ ही, भारत उन देशों में शामिल है जहाँ राष्ट्रीय श्रम कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है
  • अनुच्छेद 44: यह तलाक, विवाह, उत्तराधिकार आदि के व्यक्तिगत मामलों में सभी धार्मिक समुदायों के लिये एक समान नागरिक संहिता या एक समान कानून हासिल करने से संबंधित है ।
    • संविधान सभा की बहस में डॉ अंबेडकर ने व्यक्त किया कि एक UCC वांछनीय था, लेकिन फिलहाल, स्वैच्छिक रहना चाहिये।
      • यह विचार वर्षों तक ऐसे ही रहा है और भारत के पास अभी भी UCC नहीं है ।
    • वर्तमान में, प्रत्येक धर्म में व्यक्तिगत कानूनों का एक अलग सेट होता है और व्यक्तिगत कानूनों के संहिताकरण ने ऐतिहासिक रूप से विरोध उत्पन्न किया है।
      • 1985 के शाह बानो मामले में , सर्वोच्च न्यायालय ने अफसोस जताया कि अनुच्छेद 44 एक "डेथ लेटर" बना रहा।
    • अभी तक केवल एक राज्य - गोवा में UCC है।
      • मई 2022 में, उत्तराखंड द्वारा UCC को लागू करने और उत्तराखंड में रहने वालों के लिये व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जाँच के लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।
      • इससे पहले, इलाहाबाद HC ने भी केंद्र सरकार से UCC के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू करने का आह्वान किया था।
  • अनुच्छेद 45: इस अनुच्छेद के अनुसार- राज्य को संविधान के लागू होने के 10 साल के भीतर सभी बच्चों को 14 साल की उम्र पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिये।
    • वर्ष 2002 में, संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिससे छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई।
      • वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम पारित किया गया था।
    • हालाँकि, अगस्त 2021 में, जबकि 35 करोड़ बच्चे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, देश में लगभग 15 करोड़ बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर थे।
      • भारत ने समावेशी शिक्षा का लक्ष्य हासिल नहीं किया है।
      • यूनेस्को ने अनुमान लगाया कि 1.3 बिलियन बच्चे और युवा (यानी, दुनिया की छात्र आबादी का 70%) शैक्षणिक संस्थानों के कोविड से संबंधित बंद होने से प्रभावित थे।
  • अन्य प्रावधान : शेष DPSP मातृत्व संबंधी प्रावधानों, समान कार्य के लिये समान वेतन, सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों की स्थापना, बाल पोषण स्तर में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने से संबंधित हैं।
    • इनमें से कुछ सिद्धांतों का स्वतंत्रता के बाद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना और ग्राम पंचायतों की स्थापना जैसे कार्य किये गए।
    • DPSP के कुछ जनादेशों को पूरा करते हुए मातृ कल्याण योजनाएंँ भी शुरू की गई हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? (2020)

(a) राज्य के नीति निदेशक तत्त्व 
(b) मौलिक अधिकार
(c) प्रस्तावना
(d) सातवीं अनुसूची

उत्तर: (a)

प्रश्न 2. मौलिक अधिकारों के अलावा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता है/प्रतिबिंबित करता है? (2020)

  1. प्रस्तावना
  2. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
  3. मौलिक कर्तव्य

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न 1. 'संवैधानिक नैतिकता' संविधान में ही निहित है और इसके आवश्यक पहलुओं पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से 'संवैधानिक नैतिकता' के सिद्धांत की व्याख्या कीजिये। (2021)

प्रश्न 2. उन संभावित कारकों पर चर्चा कीजिये जो भारत को अपने नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता लागू करने से रोकते हैं, जैसा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रदान किया गया है। (2015)

भारतीय संविधान में परिवर्तन

संदर्भ

  • भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से, संसद द्वारा 105 संशोधन किये जा चुके हैं।
    • मूल रूप से (1949), भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं। वर्तमान में, इसमें एक प्रस्तावना, लगभग 470 अनुच्छेद (25 भागों में विभाजित) और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं।

भारतीय संविधान में किये गए प्रमुख संशोधन

संवैधानिक संशोधन

मुख्य विशेषताएँ
प्रथम संशोधन अधिनियम
  • इसके द्वारा अनुच्छेद 15, 15 (3), 46, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया गया, जिससे राज्यों को 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से  पिछड़े  वर्ग के नागरिकों के  या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति हेतु कोई विशेष प्रावधान करने' का अधिकार प्राप्त हुआ।
  • इस संशोधन द्वारा संविधान में नौवीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें कई राज्य कानूनों को सूचीबद्ध किया गया तथा जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  • वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के तीन आधार जोड़े गये, ये थे-
    • लोक आदेश,
    • अपराध करने के लिये उकसाना तथा
    • विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिये। प्रतिबंधों को और तर्क सांगत बनाया और इस प्रकार ये न्याययोज्य बना दिये गए।
  • इस संशोधन द्वारा लाए गए अन्य परिवर्तनों में शामिल हैं:
    • राष्ट्रपति/राज्यपाल को छह माह से कम के अंतराल में प्रत्येक सदन के सत्र को आहूत  या सत्रावसान करने का अधिकार।
    • न्यायाधीशों, जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, की किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों या किसी अन्य न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति का निषेध।
    • संविधान के लागू होने के तीन वर्ष के भीतर किसी भी कानून में संशोधन करने से राष्ट्रपति का निषेध।

चौथा, 25वांँ और 44वांँ संशोधन
  • इसने संविधान के अनुच्छेद 31, 31A, 305 और नौवीं अनुसूची में संशोधन किये।
    • इसने नागरिकों के संपत्ति के अधिकार की पुष्टि करते हुए कहा कि कोई भी संपत्ति राज्य या राज्य के स्वामित्त्व वाले निगम द्वारा तब तक अनिवार्य रूप से अधिग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि यह सार्वजनिक उद्देश्य के लिये न हो और इसके लिये पर्याप्त मुआवजा प्रदान नहीं किया गया हो।
  • 25वें संशोधन (1971) द्वारा भूमि अधिग्रहण को प्रतिबंधित करने वाले चौथे संशोधन में कुछ अपवादों को शामिल किया।
    • यह राज्य को एक अल्पसंख्यक द्वारा प्रशासित शैक्षणिक संस्थान की भूमि का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करने की अनुमति देता है यदि मुआवज़े की उचित राशि तय की जाती है।
  • संपत्ति के अधिकार (जो उस समय तक अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था) को 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से संसद द्वारा हटा दिया गया था।
    • इसके बावज़ूद इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया।

7वाँ संशोधन
  • 7वें संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा राज्यों के वर्ग ए, बी, सी और डी में वितरण को समाप्त कर दिया तथा भारत में केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया।
  • इसने सभी राज्यों को सूचीबद्ध किया और उन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अनुसार भाषाई आधार पर विभाजित किया।

52वाँ और 91वाँ संशोधन
  • भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया है।
    • इसने संविधान में एक नई दसवीं अनुसूची जोड़ी जिसमें इससे संबंधित विवरण शामिल है।
  • वर्ष 2003 में 91वें संशोधन के साथ 52वें संशोधन को और अधिक कठोर किया  गया, जिसमे अयोग्य सदस्यों पर किसी भी लाभकारी राजनीतिक पद को धारण करने से रोक लगा दी गई।
    • इसने मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या (प्रधानमंत्री  सहित) को लोकसभा की कुल संख्या का 15% निर्धारित किया।
    • इसी तरह की सीमा राज्य मंत्रिमंडलों पर भी लागू की गई।

61वाँ  संशोधन
  • इस संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जिससे मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार बन गया।

101वाँ संशोधन
  • इसके तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में माल और सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) के संबंध में कानून बनाने के लिये संसद को सशक्त बनाने हेतु अनुच्छेद 246 को परिवर्तित किया जबकि राज्य विधानसभाएँ संघ या किसी राज्य द्वारा लगाए गए माल और सेवा कर के संबंध में कानून बना सकती हैं।

103वाँ संशोधन
  • इसके द्वारा  सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (socially and educationally backward classes- SEBC), अनुसूचित जाति (Scheduled Castes- SC) और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes- ST)  के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों ( Economically Weaker Sections- EWS) के उन नागरिकों के लिये अधिकतम 10% आरक्षण आवंटित किया जो अनुच्छेद 15 के खंड (4) और (5) के अंतर्गत शामिल नहीं  हैं।
    • हालाँकि, EWS  कोटे की इस परिभाषा को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

और पढ़ें प्रमुख संवैधानिक संशोधन: भाग 1

और पढ़ें प्रमुख संवैधानिक संशोधन: भाग 2

और पढ़ें प्रमुख संवैधानिक संशोधन: भाग 3

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है?

(a) केवल नागरिकों के लिये उपलब्ध कानूनी अधिकार।
(b) किसी भी व्यक्ति के लिये उपलब्ध कानूनी अधिकार।
(c) मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिये उपलब्ध।
(d) न तो मौलिक अधिकार और न ही कानूनी अधिकार।

उत्तर: (b)

प्रश्न 2. नौवीं अनुसूची को भारत के संविधान में किस प्रधानमंत्री के  में प्रस्तुत किया गया था।  (2019)

(a) जवाहरलाल नेहरू
(b) लाल बहादुर शास्त्री
(c) इंदिरा गांधी
(d) मोरारजी देसाई

उत्तर: (a)

प्रश्न 3. निजता का अधिकार जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में उपरोक्त कथन का सही और उचित रूप से अर्थ है? (2018)

(a) अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान।
(b) अनुच्छेद 17 और भाग IV में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत।
(c) अनुच्छेद 21 और भाग III में गारंटीकृत स्वतंत्रता।
(d) अनुच्छेद 24 और संविधान के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान।

उत्तर: (c)

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया था? (2017)

(a) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिये समान कार्य  के लिये समान वेतन।
(b) उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।
(c) काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।
(d) श्रमिकों के लिये जीवित मज़दूरी और काम की मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करना।

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न:1 सूचना का अधिकार अधिनियम में किये गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे। चर्चा कीजिये। (2020)

प्रश्न 2. 69वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनिवार्यताओं और विसंगतियों पर चर्चा कीजिये यदि कोई हो, जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उप-राज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आये मतभेदों को उत्पन्न  कर दिया है। क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंधीय राजनीति के प्रकार्यण में एक नई प्रवत्ति का उदय होगा? (2016)

प्रश्न 3. 'भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान में संशोधन करने में संसद की मनमानी शक्ति पर नियंत्रण रखता है।' आलोचनात्मक विवेचना कीजिये। (2013)