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नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 | 02 Jan 2020 | शासन व्यवस्था

परिचय:

हाल ही में संसद ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पारित किया, जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अधिनियम बन गया है।

संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

संशोधित अधिनियम की व्यावहारिकता

वर्तमान में यह परमिट प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नगालैंड पर लागू है। मणिपुर को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit- ILP) शासन के तहत लाया गया है और उसी दिन संसद में यह बिल पारित किया गया था।

संशोधन अधिनियम को लेकर चिंता

सरकार का रुख

निष्कर्ष