लाडो लक्ष्मी योजना | हरियाणा | 28 Jun 2025

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को 2,100 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है।

मुख्य बिंदु

• लक्ष्मी योजना के बारे में:
• सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग (DIPR) के अनुसार, हरियाणा सरकार इस वर्ष के अंत तक लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करेगी।
• राज्य सरकार ने इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।
• 18 वर्ष से अधिक आयु की वे महिलाएँ, जो हरियाणा की स्थायी निवासी हैं और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों से संबंधित हैं, इस योजना के तहत पात्र होंगी।
• लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि प्राप्त होगी।
• इस योजना का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तक बेहतर पहुँच के माध्यम से स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और हरियाणा की महिलाओं को सशक्त बनाना है।
• यह योजना महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता देकर उनकी वित्तीय स्थिरता को भी सुदृढ़ करने का प्रयास करती है।

गाज़ियाबाद में ग्रीन डाटा सेंटर | उत्तर प्रदेश | 28 Jun 2025

चर्चा में क्यों? 

उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में अत्याधुनिक ग्रीन डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया।

मुख्य बिंदु

• परियोजना विवरण:
  • यह परियोजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) और ESDS के बीच एक संयुक्त पहल है। 
  • इसमें 1,000 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश प्रस्तावित है तथा इसकी क्षमता 30 मेगावाट होगी।
• संरचना:
  • यह डाटा सेंटर ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण-अनुकूल डिज़ाइन का उपयोग करेगा।
  • कनेक्टिविटी और अनुकूलता:
  • इसमें क्लाउड एकीकरण तथा आपदा पुनर्प्राप्ति के लिये 40 Gbps रिंग फाइबर नेटवर्क और दोहरे 10 Gbps कनेक्शन की सुविधा होगी।
  • इसमें वर्षा जल संचयन, परावर्तक छत तथा स्मार्ट शीतलन प्रणाली जैसी सुविधाएँ भी शामिल की जाएंगी।

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बिहार कैबिनेट ने ग्रामीण कल्याण पहल को मंजूरी दी | बिहार | 28 Jun 2025

चर्चा में क्यों? 

बिहार मंत्रिमंडल ने गाँव के बुनियादी ढाँचे, सामाजिक पेंशन, महिला उद्यमिता, सब्सिडी वाले भोजन तथा मज़बूत स्थानीय शासन और कल्याण उपायों को मंजूरी प्रदान की है।

मुख्य बिंदु 

• जीविका दीदी की रसोई का संचालन: मंत्रिमंडल ने किफायती भोजन उपलब्ध कराने के लिये प्रखंड स्तर के कार्यालयों, उप-मंडल तथा ज़िला मुख्यालयों पर जीविका दीदी की रसोई इकाइयों के संचालन को मंजूरी दी है।
  • यह पहल अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों तक विस्तारित की जाएगी, जहाँ 5 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के तहत रियायती भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
• वित्तीय सहायता: हाल ही में सम्पन्न जाति-आधारित सर्वेक्षण में चिह्नित 94 लाख आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की महिला उद्यमियों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो इसके लिये मानदंड निर्धारित करेगी।
• पेंशन में वृद्धि: मंत्रिमंडल ने बुज़ुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा विधवाओं हेतु संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन राशि में वृद्धि को मंजूरी दी है, जिसके तहत मासिक पेंशन ₹400 से बढ़ाकर ₹1,100 कर दी गई है।
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्यों के लिये व्यय सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।
• पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिये भत्ते: त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा ग्राम कचहरी के सदस्यों को दिये जाने वाले भत्तों में 1.5 गुना की वृद्धि की गई है।
• अनुग्रह राशि: पंचायत या ग्राम कचहरी के सदस्य की कार्यकाल के दौरान प्राकृतिक मृत्यु होने पर, उनके निकटतम परिजन को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।
• विवाह हॉल निर्माण: प्रत्येक विवाह हॉल का निर्माण 50 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा और इसे वर्तमान वित्त वर्ष से आरंभ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।

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