प्रधानमंत्री SEMICON इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे | राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स | 25 Aug 2025

चर्चा में क्यों? 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली के यशोभूमि में SEMICON इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे।

• यह आयोजन भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शनी होगा, जिसमें वैश्विक नेता, उद्योग विशेषज्ञ, नीति निर्माता और छात्र शामिल होंगे। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में हुई प्रगति को प्रदर्शित करना और भारत के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को सशक्त करना है।

मुख्य बिंदु

• सेमिकॉन इंडिया (SEMICON India): यह आठ वार्षिक सेमिकॉन प्रदर्शनियों में से एक है, जिसे वैश्विक स्तर पर SEMI द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष अधिकारियों, विशेषज्ञों और नवप्रवर्तकों को जोड़ना है।
  • SEMI: SEMI एक वैश्विक उद्योग संगठन है, जिसके 3,000 से अधिक सदस्य कंपनियाँ और 1.5 मिलियन पेशेवर जुड़े हुए हैं। यह सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में सहयोग को गति देने के लिये कार्य करता है।
    
• थीम: अगले सेमीकंडक्टर पॉवरहाउस का निर्माण (Building the Next Semiconductor Powerhouse)।
• भागीदारी: 33 देश, 50+ वैश्विक CXOs, 350 प्रदर्शक, 50+ दूरदर्शी वक्ता, 6 अंतरराष्ट्रीय देश गोलमेज़ बैठकें और 9 राज्य मंडप।
• फोकस क्षेत्र: फेब्स, उन्नत पैकेजिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), आपूर्ति शृंखला प्रबंधन, सतत् विकास, कार्यबल विकास, डिज़ाइन नवाचार और स्टार्ट-अप्स।
• इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM): ISM, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम की प्रमुख एजेंसी है। इसका उद्देश्य भारत में सतत् और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी सेमीकंडक्टर विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है
  • ISM प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है, सरकारों के साथ समन्वय करता है, वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रबंधन करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि भारत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिये एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र बने।

पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस | राजस्थान | 25 Aug 2025

चर्चा में क्यों? 

पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर, 2025 को जयपुर में मनाया जाएगा, जो राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव के साथ आयोजित होगा, ताकि अन्य राज्यों और देशों में रहने वाले राजस्थानी प्रवासियों के योगदान को सम्मानित किया जा सके।

मुख्य बिंदु

• परिचय: यह एक दो दिवसीय सम्मेलन (कॉन्क्लेव) है, जिसे वर्ष 2024 के राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के फॉलो-अप के रूप में आयोजित किया गया है, जिसमें प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर पहले से ही निवेशक प्रदर्शनियाँ (investor roadshows) आयोजित की जाएँगी।
• उद्देश्य: इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को प्रोत्साहन प्रदान करना और राज्य के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुपक्षीय संगठनों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना है।
• कार्यक्रम: राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार प्रदान करेगी। यह पुरस्कार गैर-निवासी राजस्थानीयों (NRR) को उनके व्यवसाय, विज्ञान, कला, उद्योग, परोपकार, सामाजिक सेवा और संगीत में वैश्विक उपलब्धियों के लिये दिया जाएगा।
• महत्त्व: यह कार्यक्रम राजस्थानी प्रवासी समुदाय की उपलब्धियों का उत्सव मनाने और रणनीतिक औद्योगिक सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने का एक मंच प्रदान करेगा।
  • यह गैर-निवासी राजस्थानीयों (NRR) को अपनी जड़ों से पुनः जुड़ने और राज्य की वृद्धि तथा विकास में निवेश करने का अवसर प्रदान करेगा।
  • यह कार्यक्रम राज्य सरकार की NRR नीति 2025 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य प्रवासी समुदाय के साथ सतत् सहभागिता सुनिश्चित करना और निवेश के लिये एक सहायक वातावरण बनाना है।
• अन्य उपाय: राजस्थान सरकार (GoR) ने मार्च 2001 में ‘राजस्थान फाउंडेशन (RF)’ की स्थापना की थी, जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत गैर-निवासी राजस्थानीयों (NRR) के साथ स्थायी और सार्थक संबंध बनाए रखने के लिये की गई थी।

मध्य प्रदेश में खाद्य अपमिश्रण के मामले | मध्य प्रदेश | 25 Aug 2025

चर्चा में क्यों? 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, प्रताप राव जाधव ने राज्यसभा में उत्तर दिया कि, औसतन, मध्य प्रदेश में प्रतिदिन सात खाद्य अपमिश्रण (मिलावट) के मामले दर्ज होते हैं, जिससे राज्य खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के मामले में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद भारत में तीसरे स्थान पर है।

मुख्य बिंदु

• FSS अधिनियम के तहत दंड: वित्तीय वर्ष 2024-25 में, कुल 13,920 खाद्य नमूनों के परीक्षण में से 2,597 मामलों पर खाद्य सुरक्षा और मानक (FSS) अधिनियम, 2006 के तहत दंड लगाया गया।
  • यह 2023-24 की तुलना में 659 मामलों की वृद्धि को दर्शाता है, जब 13,842 नमूनों पर 1,938 दंड लगाए गए थे।
• रुझान विश्लेषण: पिछले पाँच वर्षों में, मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद सभी राज्यों में खाद्य अपमिश्रण के लिये सबसे अधिक दंड लगाए जाने वाले मामलों का अनुभव किया है।

खाद्य अपमिश्रण

• परिचय: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार, खाद्य अपमिश्रण से तात्पर्य उन पदार्थों का आशय से जोड़ना, प्रतिस्थापन करना या हटाना है, जो खाद्य की प्रकृति, गुणवत्ता, या सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
  • इसमें उन अप्रत्यक्ष संदूषण (unintentional contamination) को भी शामिल किया जाता है, जो खेती, फसल कटाई, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, या वितरण के दौरान हो सकता है।
• भारत में खाद्य अपमिश्रण के कारण:
  • अप्रभावी प्रवर्तन और खंडित खाद्य आपूर्ति शृंखलाएँ (80% अनौपचारिक बाज़ारों में)।
  • एकीकृत राष्ट्रीय नीति का अभाव और वैश्विक सुरक्षा मानकों से विचलन।
  • प्रसंस्करण उद्योगों में संसाधन की कमी, तलने के तेल का पुन: उपयोग, अस्वच्छता।
  • कीटनाशक अवशेष और निम्नस्तरीय पोषण संवर्द्धन प्रथाएँ; भ्रामक लेबलिंग।
    
• कानूनी और नीतिगत ढाँचा:
  • FSSA, 2006 और FSSAI- उत्पादन, आयात, बिक्री और मानकों को नियंत्रित करता है।.
  • पैकेजिंग और लेबलिंग नियम, 2011- सामग्री, एलर्जन और समाप्ति तिथि का खुलासा।
  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019- अपमिश्रित खाद्य के लिये मुआवज़े का अधिकार।
• अनुशंसित  उपाय:
  • खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक रूप प्रदान करना (जैसे, PM FME योजना)।
  • नियमों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना; FSSA में संशोधन करना।
  • कुशल कार्यबल बढ़ाना; उद्योग–शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना।
  • निगरानी, दंड, मोबाइल लैब्स और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन को सुदृढ़ करना।
  • अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम संदूषण नियंत्रण के लिये वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाना।

हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग | हरियाणा | 25 Aug 2025

चर्चा में क्यों?

राज्य स्तरीय कार्यक्रम ‘विश्व उद्यमिता दिवस’ (21 अगस्त) के दौरान, जो कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (CCSHAU), हिसार में आयोजित किया गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग की स्थापना की घोषणा की। इस आयोग का उद्देश्य पूरे राज्य में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और प्रशिक्षित करना है।

• वर्तमान में हरियाणा में 9,000 सक्रिय स्टार्टअप्स हैं (स्टार्टअप्स के मामले में 7वाँ सबसे बड़ा राज्य)। राज्य का लक्ष्य इस संख्या को तीन गुना बढ़ाकर 27,000 करना है, ताकि हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप्स के मामले में नंबर एक राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

अन्य प्रमुख पहल

• सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: कौशल विकास के लिये 197 संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किये जाएँगे।
  • ज़िला स्तरीय सेंटर: हर ज़िले में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किये जाएँगे, ताकि उद्यमशीलता कौशल का विकास किया जा सके।
• मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के तहत 2,000 छात्रों को उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके साथ मासिक ₹10,000 का भत्ता भी प्राप्त होगा।
• हरियाणा के वर्ल्ड स्किल्स ओलंपिक्स विजेताओं को प्रत्येक को ₹10 लाख दिये जाएँगे और व्यवसाय के लिये अतिरिक्त सहायता प्राप्त होगी, जबकि जो व्यवसाय नहीं करेंगे उन्हें कौशल प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
• कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एग्री बिज़नेस इनक्यूबेशन सेंटर, CCSHAU, हिसार के 22 स्टार्टअप्स को 1.14 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान प्रदान किया।
• प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण के लिये ओपन स्किल प्रतियोगिताएँ प्रतिवर्ष ज़िला और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएँगी।

मध्य प्रदेश में घोषित प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएँ | मध्य प्रदेश | 25 Aug 2025

चर्चा में क्यों? 

सड़क परिवहन और राजमार्गों के केंद्रीय मंत्री, नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की घोषणा की, जिनमें पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु प्रमुख बाघ अभयारण्यों को जोड़ने वाला चार-लेन कॉरिडोर और भोपाल और जबलपुर के बीच एक ग्रीनफील्ड हाईवे शामिल है, जिसका निर्माण अगले वर्ष शुरू होने वाला है।

मुख्य बिंदु

• टाइगर कॉरिडोर: ₹5,500 करोड़ का 'टाइगर कॉरिडोर' कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिज़र्व को जोड़ेगा, जिसका उद्देश्य पर्यटन को प्रोत्साहन देना, रोज़गार सृजित करना और राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है।
• राजमार्ग (Highways): भोपाल और जबलपुर के बीच 255 किमी. लंबा नया ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा, जिसकी लागत ₹15,000 करोड़ होगी और इसका विस्तृत परियोजना विवरण (DPR) दिसंबर 2025 तक तैयार होने की आशा है।
  • एक 220 किमी. लंबा हाई-स्पीड कॉरिडोर, जो सिवनी ज़िले के लखनादौन को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जोड़ेगा, की भी घोषणा की गई।
• सबसे लंबा फ्लाईओवर: जबलपुर में 6.85 किमी. लंबे नए फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया गया, जो राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। इसके शुरू होने से मदन महल और दमोह नाका के बीच यात्रा का समय 45 मिनट से घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा।
  • इसमें 192 मीटर लंबा केबल-स्टे ब्रिज और तीन बो-स्ट्रिंग ब्रिज भी शामिल हैं।
  • 1,200 करोड़ रुपए की लागत से बना यह फ्लाईओवर केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) द्वारा वित्तपोषित है और इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी।