मध्य प्रदेश में पराली जलाने का संकट | मध्य प्रदेश | 22 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

अप्रैल 2025 में मध्य प्रदेश गेहूँ की पराली जलाने की घटनाओं में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा। जिसके चलते राज्य प्रशासन ने पराली जलाने के लिये किसानों पर जुर्माना लगाने जैसे सख्त कदम लागू किये।

मुख्य बिंदु

• राज्य में वर्तमान स्थिति:
  • भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस (CREAMS) डैशबोर्ड के अनुसार 2025 में अब तक मध्य प्रदेश में गेहूँ के ठूँठ जलाने की 17,534 घटनाएँ दर्ज की गई हैं।
    • अकेले इंदौर में ऐसी 1,240 घटनाएँ हुईं, जिनमें 770 किसानों पर कुल मिलाकर 16.7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
  • राज्य सरकार ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19(5) को लागू करते हुए पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और ज़िला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के लिये अधिकृत किया है।
    • धारा 19(5): यदि राज्य सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के बाद यह मानती है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी सामग्री (ईंधन के अलावा) को जलाने से वायु प्रदूषण हो सकता है या होने की संभावना है, तो वह निर्दिष्ट क्षेत्र में उस सामग्री को जलाने पर रोक लगाने के लिये आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकती है ।
• जुर्माना (भूमि स्वामित्व के आधार पर):
  • 2 एकड़ तक: ₹2,500 प्रति घटना
  • 2-5 एकड़: ₹5,000 प्रति घटना
  • 5 एकड़ से अधिक: ₹15,000 प्रति घटना
• पराली जलाने में वृद्धि के कारण:
  • ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती को बढ़ावा:
    • नरसिंहपुर (पूर्व में होशंगाबाद), रायसेन, विदिशा, देवास, हरदा और सीहोर जैसे ज़िलों में किसानों ने गेहूँ और धान के बाद तीसरी फसल के रूप में ग्रीष्मकालीन मूंग को तेज़ी से अपनाया है।
    • चूँकि नहर का पानी मई तक उपलब्ध रहता है, इसलिये किसान मूंग की फसल की सिंचाई आसानी से कर सकते हैं। लेकिन, बुवाई से पहले गेहूँ की पराली साफ करने के लिये उन्हें बहुत कम समय मिलता है। ऐसे में पराली जलाना खेत तैयार करने का सबसे तेज़ और सस्ता तरीका बन जाता है।
  • अपर्याप्त सब्सिडी सहायता:
    • मध्य प्रदेश में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन (कर्मचारी) मशीनों पर केवल 40% सब्सिडी मिलती है।
    • इसके विपरीत, पंजाब सहकारी समितियों के लिये 80% तक तथा व्यक्तिगत किसानों के लिये 50% तक सब्सिडी प्रदान करता है।
  • विलंब और नीतिगत अंतराल:
    • उर्वरकों तक देरी से पहुँच और CRM मशीनों की उच्च लागत का मतलब है कि कई छोटे और सीमांत किसानों के पास अवशेषों को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
    • किसान नेताओं का तर्क है कि पराली में आग लगाना हमेशा जानबूझकर नहीं होता है, बल्कि यह अत्यधिक गर्मी, बिजली गिरने या विद्युत दोष जैसे प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है। 
    • उनका तर्क है कि सरकार फसल अवशेष प्रबंधन के लिये व्यवहार्य विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना किसानों को अनुचित रूप से दंडित कर रही है।
• राज्य की प्रतिक्रिया और सुधार:
  • कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने स्थानीय प्रशासन को मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया है।
  • हाल ही में स्वीकृत अन्नदाता मिशन का उद्देश्य फसल अवशेष प्रबंधन, प्रौद्योगिकी तक पहुँच और वैकल्पिक फसल मॉडल जैसे संरचनात्मक मुद्दों से निपटना है।
• पराली जलाने के विकल्प:
  • प्रौद्योगिकी का उपयोग: टर्बो हैप्पी सीडर (THS) मशीन, जो पराली को उखाड़ सकती है और साफ किये गए क्षेत्र में बीज भी बो सकती है। पराली को फिर खेत में मल्च के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।