पीएम गति शक्ति के तहत मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ | झारखंड | 13 Jun 2025

चर्चा में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6,405 करोड़ रुपए की लागत से झारखंड, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के 7 ज़िलों में प्रस्तावित दो मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्य बिंदु

• अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

  • कोडरमा–बरकाकाना दोहरीकरण (133 किमी) – झारखंड

    • यह परियोजना झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र से होकर गुज़रती है तथा पटना और राँची के बीच सबसे छोटा एवं कुशल रेल संपर्क प्रदान करती है।
  • बल्लारी–चिक्कजजूर दोहरीकरण (185 किमी) – कर्नाटक व आंध्र प्रदेश
    • यह रेलखंड कर्नाटक के बल्लारी एवं चित्रदुर्ग ज़िलों तथा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले को कवर करता है।
  • ये परियोजनाएँ PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा हैं, जो बेहतर योजना के माध्यम से एकीकृत, मल्टी-मॉडल संपर्क को सक्षम बनाती हैं।
• परिचालन एवं आर्थिक लाभ
  • बढ़ी हुई लाइन क्षमता से रेलगाड़ियों की गतिशीलता में वृद्धि होगी, भीड़भाड़ कम होगी तथा सेवा की विश्वसनीयता में सुधार होगा।
  • ये रेलमार्ग कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, कृषि सामान और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के परिवहन में अहम भूमिका निभाते हैं।.
  • क्षमता विस्तार से 49 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) अतिरिक्त माल यातायात उत्पन्न होने की संभावना है।
• पर्यावरण एवं स्थिरता लाभ:
  • रेलवे उन्नयन से तेल आयात में 52 करोड़ लीटर की कमी आने का अनुमान है तथा CO₂ उत्सर्जन में 264 करोड़ किलोग्राम की कमी होगी, जो 11 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।
  • रेल परिवहन, जो एक स्वच्छ व ऊर्जा-कुशल साधन है, की ओर बदलाव भारत के जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देता है और देश की रसद लागत को कम करने में सहायक है।
• झारखंड कोयला क्षेत्र के बारे में:
  • झारखंड में खनिजों का विशाल भंडार है। राज्य के 7 ज़िलों (बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हज़ारीबाग, कोडरमा तथा रामगढ़) वाला क्षेत्र राज्य का कोयला क्षेत्र (coal belt) कहलाता है।
  • देश के कुल खनिज भंडार का 40% झारखंड में स्थित है।
  • यह राज्य कूकिंग कोयले, यूरेनियम तथा पाइराइट का एकमात्र उत्पादक है।
  • यह भारत में कोयला, अभ्रक, कायनाइट तथा ताँबे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है।