सर्वोच्च न्यायालय द्वारा द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने की चेतावनी | हरियाणा | 07 May 2025

चर्चा में क्यों?

6 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सरकारों को NCR क्षेत्रों में पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि इसका पालन न करने पर अवमानना ​​की कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

• न्यायालय द्वारा निर्देश:
  • न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे इस प्रतिबंध को लागू करने के लिये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) की धारा 5 के तहत निर्देश जारी करें।
  • धारा 5 द्वारा केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिये किसी प्राधिकरण या अधिकारी को निर्देश देने का अधिकार दिया गया है।
  • न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि न्यायालय के पूर्व आदेशों और EPA निर्देशों को राज्य की विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सख्ती से लागू किया जाना चाहिये।
• सख्त कार्यान्वयन:
  • न्यायालय द्वारा प्रतिबंध के “ईमानदारी से कार्यान्वयन” पर बल देते हुए राज्यों से समर्पित प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने को कहा गया।
  • इसने चेतावनी दी कि आदेशों को लागू करने में अधिकारियों या प्राधिकारियों की किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप न्यायालय अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के तहत अवमानना ​​की कार्यवाही हो सकती है।
  • पीठ ने NCR से संबंधित सभी राज्यों को अनुपालन हलफनामा प्रस्तुत करने तथा प्रतिबंध से संबंधित दंड को सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
• पूर्व के निर्देश:
  • दिसंबर 2024 में, न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अगले आदेश तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।
  • इसके द्वारा स्वीकार किया गया कि दिल्ली में ऑनलाइन डिलीवरी सहित पटाखों से संबंधित सभी गतिविधियों पर पूरे वर्ष प्रतिबंध लागू किया गया।
  • पीठ ने NCR में इसके प्रवर्तन में एकरूपता का आह्वान किया तथा कहा कि राजस्थान ने पहले ही अपने NCR क्षेत्रों में इसी प्रकार का प्रतिबंध लागू किया है।
  • न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि प्रतिबंध तभी प्रभावी होंगे जब सभी NCR राज्य उन्हें एक साथ लागू करेंगे।