जयपुर में क्षेत्रीय श्रम एवं रोज़गार सम्मेलन का उद्घाटन हुआ | राजस्थान | 15 Jan 2026
चर्चा में क्यों?
राजस्थान के जयपुर में दो दिवसीय (14-15 जनवरी, 2026) क्षेत्रीय श्रम एवं रोज़गार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, जिसमें भारत के चार नए श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
मुख्य बिंदु:
- जयपुर सम्मेलन: यह पूरे देश में नए श्रम नियामक ढाँचे को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये छह क्षेत्रीय परामर्श सत्रों की शृंखला का हिस्सा है।
- भागीदार: उत्तर-पश्चिमी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम और उद्योग सचिव सम्मेलन में शामिल हुए ताकि व्यवसाय करने में आसानी पर चर्चा की जा सके।
- सम्मेलन का उद्देश्य: मुख्य उद्देश्य चार नए श्रम संहिताओं के सुगम क्रियान्वयन, वेब-आधारित निरीक्षण प्रणाली में संक्रमण और सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित करना है।
- ये संहिताएँ भारत के श्रम और रोज़गार नियामक ढाँचे को आधुनिक बनाने तथा सुव्यवस्थित करने के लिये तैयार की गई हैं।
- श्रम सुधार: 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेकित किया गया है ताकि अनुपालन सरल हो और श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहें।
- ई-श्रम पोर्टल: सम्मेलन में ई-श्रम पोर्टल को अन्य डेटाबेस के साथ एकीकृत करने और असंगठित श्रमिकों को बिना रुकावट लाभ उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई।
- महत्त्व: श्रम सुधारों में संघीय समन्वय को मज़बूत करना, नई संहिता के नियमों को त्वरित रूप से अंतिम रूप देना और विभिन्न राज्यों में श्रम प्रशासन तथा रोज़गार सेवाओं को सुधारना है।
विशाखापत्तनम में भारतीय प्रकाशस्तंभ महोत्सव का उद्घाटन | राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स | 15 Jan 2026
चर्चा में क्यों?
तीसरा भारतीय प्रकाशस्तंभ महोत्सव 9 जनवरी, 2026 को विशाखापत्तनम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा उद्घाटित किया गया।
मुख्य बिंदु:
- पर्यटन प्रोत्साहन: यह महोत्सव ऐतिहासिक प्रकाशस्तंभ को जीवंत पर्यटन केंद्रों में बदलने का लक्ष्य रखता है, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिले।
- नई परियोजनाएँ: विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश का पहला प्रकाशस्तंभ म्यूज़ियम और असम के नदी क्षेत्र में चार नए प्रकाशस्तंभ बनाने की योजनाएँ प्रस्तुत की गईं।
- MGM पार्क: कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी शामिल थीं, जो ‘सिटी ऑफ डेस्टिनी’ की समुद्री विरासत को उजागर करती हैं।
- मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030: यह महोत्सव मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और पर्यटन-आधारित तटीय विकास के लिये सरकार की रणनीति के अनुरूप है।
- सागरमाला कार्यक्रम: प्रकाशस्तंभ का कायाकल्प, बंदरगाह-आधारित विकास और तटीय समुदाय के सशक्तीकरण का एक उप-घटक है।
- महत्त्व: यह प्रकाशस्तंभ पर्यटन की अवधारणा को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पर्यटन विकल्प के रूप में मज़बूत करता है, जिससे स्थानीय आजीविका, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और भारत की विस्तृत तटीय रेखा के आसपास सतत पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।
नमामि गंगे के तहत जलीय जैव विविधता पहल शुरू की | राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स | 15 Jan 2026
चर्चा में क्यों?
14 जनवरी, 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने नमामि गंगे के अंतर्गत जल जैव विविधता संरक्षण परियोजनाओं की एक शृंखला का उद्घाटन भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), देहरादून में किया।
मुख्य बिंदु:
- नया केंद्र: गंगा और अन्य नदियों के लिये एक्वा लाइफ कंज़र्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर नामक एक समर्पित राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया गया है, जो स्वच्छ जल की जैव विविधता के वैज्ञानिक मॉनिटरिंग, अनुसंधान और नीतिगत मार्गदर्शन को समर्थन देगा।
- नई सुविधाएँ: केंद्र में इकोटॉक्सिकोलॉजी, एक्वाटिक इकोलॉजी, स्पैशियल इकोलॉजी और माइक्रोप्लास्टिक विश्लेषण के लिये उन्नत प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं।
- डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस: TSAFI द्वारा संचालित विशेष रूप से सुसज्जित डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस शुरू की गई, जो संकटग्रस्त गंगा डॉल्फिन के लिये तीव्र और वैज्ञानिक आपातकालीन सहायता प्रदान करेगी।
- इंडियन स्किमर संरक्षण परियोजना: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) के सहयोग से इस दुर्लभ पक्षी प्रजाति इंडियन स्किमर के लिये एक संरचित संरक्षण योजना औपचारिक रूप से शुरू की गई, जो गंगा बेसिन में इसके आवास संरक्षण पर केंद्रित है।
- प्रजाति संरक्षण: गंगा डॉल्फिन और हिल्सा मछली के लिये नई संरक्षण योजनाएँ शुरू की गईं, जिनका उद्देश्य इनके प्राकृतिक आवास का पुनर्स्थापन है।
- जैवविविधता: गंगा बेसिन में 2,500 से अधिक जीव और वनस्पति प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- नमामि गंगे चरण II: अब ध्यान केवल ‘अविरल’ (निरंतर प्रवाह) और ‘निर्मल’ (स्वच्छ प्रवाह) से आगे बढ़कर ज्ञान गंगा (अनुसंधान) तथा अर्थ गंगा (आर्थिक स्थिरता) पर भी केंद्रित है।
- महत्त्व: यह केंद्र दीर्घकालिक प्रजाति निगरानी, स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी पर अनुसंधान, नीतिगत समर्थन तथा वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित निर्णय-निर्माण के लिये एक प्रमुख वैज्ञानिक हब के रूप में कार्य करेगा।
