कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बढ़ती संख्या के बीच शामिल किये 9 और चीते | मध्य प्रदेश | 03 Mar 2026
चर्चा में क्यों?
भारत ने बोत्सवाना से नौ और चीते प्राप्त किये हैं, जिससे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चल रहे चीता पुनर्स्थापन कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया है। यह वर्ष 1952 में विलुप्ति के बाद भारत में चीता आबादी की पुनर्बहाली की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
मुख्य बिंदु:
- भारत का चीता पुनर्स्थापन कार्यक्रम: भारत ने वर्ष 1952 में चीते को विलुप्त घोषित किया था, जिससे वह दर्ज इतिहास में इस प्रजाति को खोने वाला एकमात्र देश बन गया।
- इस पारिस्थितिक क्षति की भरपाई के लिये सरकार ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता प्रारंभ किया।
- प्रारंभिक चरण: सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों का पहला जत्था भारत लाया गया था।
- वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका से दूसरा जत्था मंगाया गया।
- अब बोत्सवाना से 9 और चीतों का स्थानांतरण किया गया है।
- कार्यान्वयन एजेंसी: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)।
- चीतों का समूह: इस समूह में 6 मादा और 3 नर चीते शामिल हैं।
- यात्रा का विवरण: चीतों को बोत्सवाना के गैबोरोन से ग्वालियर तक भारतीय वायु सेना के C-17 ग्लोबमास्टर III विमान से लगभग 7,600 किलोमीटर दूर लाया गया। इसके बाद उन्हें वायु सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा कूनो (Kuno) पहुँचाया गया।
- वर्तमान स्थिति: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने चीतों को क्वारंटीन बाड़ों (quarantine enclosures) में छोड़ा।
- स्वास्थ्य परीक्षण और अनुकूलन के लिये उन्हें लगभग 30 दिनों तक वहीं रखा जाएगा, तत्पश्चात उन्हें बड़े सॉफ्ट-रिलीज़ क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा।
- प्रजनन सफलता: कूनो में उल्लेखनीय प्रजनन सफलता देखी गई है। वर्ष 2023 से अब तक 39 शावकों का जन्म हुआ है, जिनमें से 27 जीवित हैं। हाल ही में, फरवरी 2026 में आशा और गामिनी ने कुल 9 शावकों (दो अलग-अलग समूहों में) को जन्म दिया।
- भौगोलिक वितरण: जहाँ 45 चीते कूनो में रह रहे हैं, वहीं 3 वयस्क चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया है, ताकि एक ही आवास में उनकी अत्यधिक सघनता को रोका जा सके।
भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन त्रिपुरा में लॉन्च हुआ | राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स | 03 Mar 2026
चर्चा में क्यों?
त्रिपुरा सरकार ने नीति आयोग की प्रमुख नवाचार पहल 'अटल इनोवेशन मिशन' (AIM) के तत्त्वावधान में अपना पहला 'राज्य नवाचार मिशन' (SIM) लॉन्च किया है।
मुख्य बिंदु:
- उद्देश्य: त्रिपुरा के SIM को औपचारिक रूप से नवाचार क्षमता बढ़ाने, उद्यमशील उपक्रमों को समर्थन देने तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने वाले एक सशक्त पारितंत्र के निर्माण हेतु प्रारंभ किया गया है।
- यह मिशन त्रिपुरा को नवाचार के एक जीवंत केंद्र में बदलने के 'अटल इनोवेशन मिशन' (AIM) के उद्देश्यों के अनुरूप है। इसके लिये सहायक बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया जाएगा और नवाचारों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स एवं उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- फोकस: यह मिशन युवा नवोन्मेषकों को सशक्त बनाने, इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करने, विचारों के पेटेंट और व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करने तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश आकर्षित करने पर ज़ोर देता है।
- T-नेस्ट इनक्यूबेटर: इस पहल के हिस्से के रूप में, मौजूदा 'त्रिपुरा नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज' (T-NEST) को 'अटल इनक्यूबेशन सेंटर' (AIC) के रूप में नामित किया गया है। यह स्टार्टअप्स और शुरुआती चरण के उद्यमों को मेंटरशिप (परामर्श), फंडिंग सहायता और कार्यालय स्थान प्रदान करेगा।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी: यह मिशन निजी क्षेत्र की कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों एवं निवेशकों के साथ साझेदारी का लाभ उठाकर तकनीकी विशेषज्ञता और बाज़ार की आवश्यकताओं के बीच अंतर को कम करने का प्रयास करेगा।
- प्रभाव: इस मिशन से त्रिपुरा में आर्थिक विकास को गति मिलने, रोज़गार के अवसर सृजित होने तथा भारत के नवाचार परिदृश्य में राज्य के योगदान को सुदृढ़ करने की अपेक्षा है।
न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान को मणिपुर हिंसा की जाँच का अध्यक्ष नियुक्त किया | राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स | 03 Mar 2026
चर्चा में क्यों?
भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान को मई 2023 में मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा के जाँच आयोग (Commission of Inquiry) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।
मुख्य बिंदु:
- नियुक्ति: केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई जातीय हिंसा की जाँच के लिये गठित जाँच आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान का नाम घोषित किया है।
- यह नियुक्ति पूर्व में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अजय लांबा के इस्तीफे के पश्चात की गई है।
- अधिदेश: गृह मंत्रालय द्वारा गठित इस जाँच आयोग का उद्देश्य मई 2023 में मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा की जाँच करना, उसके कारणों का विश्लेषण करना, प्रशासनिक तंत्र की भूमिका की समीक्षा करना, संघर्ष के विस्तार को संभव बनाने वाले कारकों की पहचान करना तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय सुझाना है।
- केंद्रित क्षेत्र: आयोग मानवाधिकार उल्लंघन, विस्थापन, संपत्ति की क्षति तथा सांप्रदायिक तनाव से संबंधित आरोपों की भी जाँच करेगा।
- पृष्ठभूमि: मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और जनजातीय कुकी समुदायों के बीच हुए जातीय संघर्ष में अनेक लोगों की मृत्यु हुई तथा व्यापक विस्थापन हुआ। इन परिस्थितियों में जवाबदेही सुनिश्चित करने और शांति बहाल करने के उद्देश्य से जॉंच पैनल का गठन किया गया।
- महत्त्व: जाँच आयोग के पुनर्गठन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार हाल के वर्षों की सबसे गंभीर जातीय हिंसा की घटनाओं में से एक की जाँच को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और प्रभावी बनाने के लिये गंभीरता से प्रयासरत है।
NIELIT स्थापित करेगा भारत का पहला समर्पित क्वांटम और AI विश्वविद्यालय | राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स | 03 Mar 2026
चर्चा में क्यों?
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) ने अमरावती में क्वांटम टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर विशेष रूप से केंद्रित भारत का पहला विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।
मुख्य बिंदु:
- समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर: 20 फरवरी, 2026 को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए, जिसका उद्देश्य अग्रणी प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार को एकीकृत करते हुए एक डीप-टेक शैक्षणिक केंद्र विकसित करना है।
- अमरावती स्थित यह परिसर क्वांटम कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और संबंधित डीप-टेक क्षेत्रों में अनुसंधान एवं उच्च अध्ययन के लिये राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- शैक्षणिक कार्यक्रम: यहाँ स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे, जिनमें क्वांटम एल्गोरिद्म, AI एवं मशीन लर्निंग, क्वांटम संचार, साइबर सुरक्षा तथा उच्च-प्रदर्शन संगणन जैसे विशिष्ट क्षेत्र शामिल होंगे।
- परिसर में उन्नत अनुसंधान प्रयोगशालाएँ, उद्योग-संबद्ध उत्कृष्टता केंद्र (CoEs) तथा वैश्विक सहयोग के साथ डीप-टेक इन्क्यूबेशन और उद्यमिता को समर्थन प्रदान करने की व्यवस्था होगी।
- रणनीतिक महत्त्व: यह पहल भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और AI रणनीति के अनुरूप है तथा प्रौद्योगिकी-आधारित विकास पर सरकार के विशेष बल को सुदृढ़ करती है।
- महत्त्व: अमरावती क्वांटम एवं AI विश्वविद्यालय परिसर भारत का पहला ऐसा संस्थागत रूप से समर्पित शैक्षणिक केंद्र होगा, जो विशेष रूप से क्वांटम प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिये समर्पित होगा।
