थार रेगिस्तान

• थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेज़र्ट (भारतीय महा मरुस्थल) के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप पर रेतीली पहाड़ियों का एक शुष्क क्षेत्र है।
• यह विश्व के सबसे बड़े उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में से एक है।
• यह भारत में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्यों तथा पाकिस्तान में सिंध व पंजाब प्रांतों तक फैला हुआ है।
• इसकी सीमा पश्चिम में सिंचित सिंधु नदी के मैदान, उत्तर और उत्तर-पूर्व में पंजाब के मैदान, दक्षिण-पूर्व में अरावली पर्वतमाला तथा दक्षिण में कच्छ के रण से लगती है।
• यह रेगिस्तान कच्छ के ग्रेटर रण से पश्चिम में लूनी नदी की निचली दलदली भूमि से अलग होता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

• यह भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चुनाव कराने के लिये भारत के निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने हेतु बनाया गया एक वैधानिक प्राधिकरण है।
• भारत के संविधान ने अनुच्छेद 324 की शुरुआत के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की शक्तियों को स्वतंत्र बना दिया।
• इनके कर्त्तव्य और शक्तियाँ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13A के साथ उल्लिखित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20 में निहित हैं

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया

• स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया(SGFI) की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी।
• इसे खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है।
• SGFI इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन और एशियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन का एक सक्रिय सदस्य है।
• अपनी स्थापना के बाद से, SGFI भारत के स्कूलों में खेलों के प्रचार और विकास के लिये कार्य कर रहा है। यह भारत के स्कूलों में सभी खेलों का आधार है।

बांबी बकेट ऑपरेशन

• बांबी बकेट, जिसे हेलीकॉप्टर बकेट या हेलीबकेट भी कहा जाता है, एक विशेष कंटेनर है जिसे एक हेलिकॉप्टर के नीचे केबल द्वारा लटकाया जाता है और जिसे आग के ऊपर प्रवाहित करने से पहले नदी या तालाब में उतारा जा सकता है तथा बकेट के नीचे एक वाल्व खोलकर हवा में छोड़ा जा सकता है।
• बांबी बकेट विशेष रूप से वनाग्नि से बचने या उसका सामना करने में सहायक है, जहाँ ज़मीन से पहुँचना मुश्किल या असंभव है। विश्व भर में वनाग्नि का सामना करने के लिये अक्सर हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है।

वनाग्नि

• इसे बुश फायर/वेजिटेशन फायर या वनाग्नि भी कहा जाता है, इसे किसी भी अनियंत्रित और गैर-निर्धारित दहन या प्राकृतिक स्थिति जैसे कि जंगल, घास के मैदान, क्षुपभूमि (Shrubland) अथवा टुंड्रा में पौधों/वनस्पतियों के जलने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो प्राकृतिक ईंधन का उपयोग करती है तथा पर्यावरणीय स्थितियों (जैसे- हवा तथा स्थलाकृति आदि) के आधार पर इसका प्रसार होता है।
• वनाग्नि के लिये तीन कारकों की उपस्थिति आवश्यक है और वे हैं- ईंधन, ऑक्सीजन एवं गर्मी अथवा ताप का स्रोत।
• वर्गीकरण:
  • सतही आग: वनाग्नि अथवा दावानल की शुरुआत सतही आग (Surface Fire) के रूप में होती है जिसमें वन भूमि पर पड़ी सूखी पत्तियाँ, छोटी-छोटी झाड़ियाँ और लकड़ियाँ जल जाती हैं तथा धीरे-धीरे इनकी लपटें फैलने लगती हैं।
  • भूमिगत आग: कम तीव्रता की आग, जो भूमि की सतह के नीचे मौजूद कार्बनिक पदार्थों और वन भूमि की सतह पर मौजूद अपशिष्टों का उपयोग करती है, को भूमिगत आग के रूप में उप-वर्गीकृत किया जाता है। अधिकांश घने जंगलों में खनिज मृदा के ऊपर कार्बनिक पदार्थों का एक मोटा आवरण पाया जाता है।
    • इस प्रकार की आग आमतौर पर पूरी तरह से भूमिगत रूप में फैलती है और यह सतह से कुछ मीटर नीचे तक जलती है।
    • यह आग बहुत धीमी गति से फैलती है और अधिकांश मामलों में इस तरह की आग का पता लगाना तथा उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
    •  ये कई महीनों तक जलते रह सकते हैं और मृदा से वनस्पति तक के आवरण को नष्ट कर सकते हैं।
  • कैनोपी या क्राउन फायर: ये तब होता है जब वनाग्नि पेड़ों की ऊपरी आवरण/वितान के माध्यम से फैलती है, जो प्रायः तेज़ हवाओं और शुष्क परिस्थितियों के कारण भड़कती है। ये विशेष रूप से तीव्र और नियंत्रित करने में कठिन हो सकती हैं।
  • कंट्रोल्ड डेलीबरेट फायर: कुछ मामलों में, कंट्रोल्ड डेलीबरेट फायर, जिसे निर्धारित वनाग्नि या झाड़ियों की आगजनी के रूप में भी जाना जाता है, इच्छित तौर पर या जानबूझकर वन प्रबंधन एजेंसियों द्वारा ईंधन भार को कम करने, अनियंत्रित वनाग्नि के जोखिम को कम करने और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये लगाई जाती है।
  • जोखिमों को कम करने और वन पारिस्थितिकी तंत्र को अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिये इन नियंत्रित अग्नि की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाती है तथा विशिष्ट परिस्थितियों में निष्पादित किया जाता है

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights- NCPCR) की स्थापना वर्ष 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी।
• आयोग का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान एवं बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN Convention on the Rights of the Child- UNCRC) में निहित बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हैं।

बाल तस्करी (Child Trafficking)

• यह घरेलू श्रम, उद्योगों में बलात् बाल श्रम और भीख मांगने, अंग व्यापार एवं व्यावसायिक यौन उद्देश्यों जैसी अवैध गतिविधियों के रूप में उजागर होता है।
• वर्ष 2021 में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) ने एक चौंका देने वाला आँकड़ा प्रस्तुत किया: भारत में हर दिन औसतन आठ बच्चे तस्करी का शिकार होते हैं। इन मामलों में शोषण के विभिन्न रूप शामिल थे, जिनमें बलात् श्रम, भीख मांगना और यौन शोषण शामिल था।
• ये आँकड़े एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करते हैं, जिनमें वर्ष 2018 में 2,834 मामले, वर्ष 2019 में 2,914 मामले और वर्ष 2020 में 2,222 मामले दर्ज किये गए।
  • यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि ये आँकड़े लापता बच्चों के मामलों को छोड़कर, केवल पुष्टि किये गए तस्करी के मामलों के हैं।
  • समस्या का वास्तविक दायरा इन आँकड़ों से कहीं अधिक बड़ा हो सकता है