पीएम गति शक्ति के तहत मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ | झारखंड | 13 Jun 2025

चर्चा में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6,405 करोड़ रुपए की लागत से झारखंड, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के 7 ज़िलों में प्रस्तावित दो मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्य बिंदु

• अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

  • कोडरमा–बरकाकाना दोहरीकरण (133 किमी) – झारखंड

    • यह परियोजना झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र से होकर गुज़रती है तथा पटना और राँची के बीच सबसे छोटा एवं कुशल रेल संपर्क प्रदान करती है।
  • बल्लारी–चिक्कजजूर दोहरीकरण (185 किमी) – कर्नाटक व आंध्र प्रदेश
    • यह रेलखंड कर्नाटक के बल्लारी एवं चित्रदुर्ग ज़िलों तथा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले को कवर करता है।
  • ये परियोजनाएँ PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा हैं, जो बेहतर योजना के माध्यम से एकीकृत, मल्टी-मॉडल संपर्क को सक्षम बनाती हैं।
• परिचालन एवं आर्थिक लाभ
  • बढ़ी हुई लाइन क्षमता से रेलगाड़ियों की गतिशीलता में वृद्धि होगी, भीड़भाड़ कम होगी तथा सेवा की विश्वसनीयता में सुधार होगा।
  • ये रेलमार्ग कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, कृषि सामान और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के परिवहन में अहम भूमिका निभाते हैं।.
  • क्षमता विस्तार से 49 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) अतिरिक्त माल यातायात उत्पन्न होने की संभावना है।
• पर्यावरण एवं स्थिरता लाभ:
  • रेलवे उन्नयन से तेल आयात में 52 करोड़ लीटर की कमी आने का अनुमान है तथा CO₂ उत्सर्जन में 264 करोड़ किलोग्राम की कमी होगी, जो 11 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।
  • रेल परिवहन, जो एक स्वच्छ व ऊर्जा-कुशल साधन है, की ओर बदलाव भारत के जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देता है और देश की रसद लागत को कम करने में सहायक है।
• झारखंड कोयला क्षेत्र के बारे में:
  • झारखंड में खनिजों का विशाल भंडार है। राज्य के 7 ज़िलों (बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हज़ारीबाग, कोडरमा तथा रामगढ़) वाला क्षेत्र राज्य का कोयला क्षेत्र (coal belt) कहलाता है।
  • देश के कुल खनिज भंडार का 40% झारखंड में स्थित है।
  • यह राज्य कूकिंग कोयले, यूरेनियम तथा पाइराइट का एकमात्र उत्पादक है।
  • यह भारत में कोयला, अभ्रक, कायनाइट तथा ताँबे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है।

अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन 2025 | मध्य प्रदेश | 13 Jun 2025

चर्चा में क्यों?

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग ने, मध्य प्रदेश के इंदौर में अंतर्देशीय मत्स्य पालन तथा जलीय कृषि के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए "अंतर्देशीय मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि सम्मेलन 2025" का आयोजन किया।

मुख्य बिंदु

• PMMSY के अंतर्गत प्रमुख मत्स्य परियोजनाओं का उद्घाटन:
  • केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत प्रमुख मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मंत्री ने हलाली बाँध पर जलाशय मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया और विभिन्न PMMSY-समर्थित पहलों की आधारशिला रखी, जिनका उद्देश्य जलीय कृषि ढाँचे को मज़बूत करना, मछली उत्पादन को बढ़ावा देना तथा अंतर्देशीय क्षेत्रों में आजीविका के अवसर सृजित करना है।
• लाभार्थियों को सहायता और तकनीकी एकीकरण:
  • मंत्री ने मत्स्य सहकारी समितियों, मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (FFPOs) और मत्स्य स्टार्टअप्स सहित अनेक लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये।
  • मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और जलीय कृषि बीमा प्रदान किया गया, जिससे हाशिये पर स्थित समुदायों को एकीकृत डिजिटल पहुँच तथा केंद्रित बीमा कवरेज प्राप्त हुआ।
• 2015 से अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में वृद्धि:
  • वर्ष 2015 से सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत 38,572 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
  • इसके परिणामस्वरूप भारत का कुल मछली उत्पादन 104% बढ़कर, 2013-14 में 95.79 लाख टन से 2024-25 में 195 लाख टन हो गया।
  • अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि ने इस उत्पादन में 75% से अधिक योगदान दिया, जो 2024-25 में 140% बढ़कर 147.37 लाख टन तक पहुँच गया।
  • यह क्षेत्र वर्ष भर उत्पादन, कुशल संसाधन उपयोग को संभव बनाता है तथा कम उपयोग वाली भूमि को आय-उत्पादक परिसंपत्तियों में परिवर्तित करता है, जिससे ग्रामीणों और छोटे किसानों की आजीविका को समर्थन मिलता है।
• प्रौद्योगिकी-संचालित विकास और नवाचार:
  • PMMSY और नीली क्रांति के तहत सरकार ने 45,000 अंतर्देशीय इकाइयों को स्वीकृति दी, जिससे उत्पादकता में 20 गुना तक वृद्धि हुई।
  • मछली परिवहन, निगरानी तथा सतत् मत्स्य प्रबंधन के लिये ड्रोन के उपयोग की संभावनाएँ तलाशने हेतु ICAR-CIFRI (केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान) के साथ एक पायलट परियोजना शुरू की गई।
• भारत के मत्स्य क्षेत्र की स्थिति:
  • भारत, चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है।
  • भारत मछली निर्यात में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है, जो विश्व मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है।
  • अंतर्देशीय मत्स्य पालन कुल उत्पादन का 75% से अधिक हिस्सा प्रदान करता है।
    शीर्ष मछली उत्पादक राज्य हैं – आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक 

उद्देश्य:

• मछली उत्पादन को टिकाऊ और उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से बढ़ावा देना।
• नई प्रौद्योगिकियों को अपनाकर इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना।
• खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• रोज़गार के अवसर सृजित करना तथा निर्यात को बढ़ावा देना।
• समावेशी विकास को बढ़ावा देना तथा मछुआरों और मत्स्यपालकों को सशक्त बनाना।

सरकार ने पीएसएस के तहत खरीद को मंजूरी दी | हरियाणा | 13 Jun 2025

चर्चा में क्यों?

सरकार ने 2025-26 ग्रीष्मकालीन फसल सीज़न के लिये मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में मूँग तथा उत्तर प्रदेश में मूँगफली की खरीद को मंज़ूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु

• दालों की खरीद:
  • घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिये, सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिये मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत राज्य उत्पादन के 100% तक तुअर (अरहर), उड़द तथा मसूर की खरीद की अनुमति दी है। 
  • केंद्रीय बजट 2025 में, सरकार ने PSS पहल को 2028-29 तक चार और वर्षों के लिये बढ़ा दिया है तथा केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ – राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (NCCF) को पूर्ण राज्य उत्पादन स्तर तक दालों की खरीद हेतु अधिकृत किया गया है।
• PM-AASHA:
  • प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA), जिसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी गई है।
  • सितंबर 2024 में, सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS) और बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS) को इसके घटक के रूप में शामिल करते हुए PM-AASHA की एकीकृत योजना को जारी रखने को स्वीकृति दी।
  • इस योजना का उद्देश्य किसानों की उपज के लिये सुनिश्चित और उचित मूल्य सुनिश्चित करना, उनकी आय की रक्षा करना तथा उन्हें बाज़ार की अस्थिरता से बचाना है।
  • PSS तब लागू की जाती है जब अधिसूचित दलहनों, तिलहनों या खोपरा का बाज़ार मूल्य, अधिकतम फसल अवधि के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे चला जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो।