पीएम-सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश अग्रणी | 21 Aug 2025

चर्चा में क्यों?

जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रतिदिन सौर इकाइयाँ स्थापित करने में देश का अग्रणी राज्य बन गया।

मुख्य बिंदु

  • सौर इकाइयाँ 
    • जुलाई में उत्तर प्रदेश ने प्रतिदिन 891 सौर इकाइयाँ स्थापित करके गुजरात (830 प्रतिदिन) और महाराष्ट्र (781 प्रतिदिन) को पीछे छोड़ दिया, जबकि अप्रैल वर्ष 2025 में यह उनसे पीछे था। 
    • राज्य ने प्रयासों को और आगे बढ़ाने के लिये प्रतिदिन 1,300 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का नया लक्ष्य निर्धारित किया है।
  • प्रमुख रणनीतियाँ: 
    • उत्तर प्रदेश अपनी विकास रणनीति में सौर ऊर्जा इकाइयों को प्राथमिकता दे रहा है, जिसमें सूर्य मित्रों (सौर श्रमिकों) को प्रशिक्षित एवं सशक्त बनाने पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है तथा उद्यमिता एवं उपभोक्ता संतुष्टि को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है।
    • इस प्रयास के अंतर्गत सौर ऊर्जा दिवस’ पर आयोजित आंतरिक कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पाँच सूर्य मित्रों को सम्मानित किया गया।
  • प्रभाव: 
    • राज्य के प्रयासों से सौर ऊर्जा विक्रेता नेटवर्क का विस्तार हुआ है, जो पीएम-सूर्य घर योजना के शुभारंभ के समय 86 विक्रेताओं से बढ़कर वर्तमान में 3,000 से अधिक विक्रेताओं तक पहुँच गया है। 
    • यह वृद्धि सौर क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ावा दे रही है और वर्ष 2029 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के उत्तर प्रदेश के लक्ष्य का समर्थन कर रही है।
  • दीर्घकालिक लक्ष्य: 
    • उत्तर प्रदेश की योजना वर्ष 2027 तक 22 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता हासिल करने की है। इसे अनुकूल नीतिगत ढाँचे और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से गति दी जाएगी।

श्रेणी

विवरण

राज्य की सौर क्षमता

23 गीगावाट

स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता

2,632 मेगावाट

PM-KUSUM योजना के अंतर्गत जोड़ी जाने वाली सौर क्षमता

2,000 मेगावाट

कुल विद्युत उत्पादन क्षमता (वित्त वर्ष 2028 तक)

40,191 मेगावाट (30,003 मेगावाट क्रियाशील)

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022

वित्त वर्ष 2028 तक 14 गीगावाट यूटिलिटी स्केल सौर ऊर्जा परियोजनाएँ प्रस्तावित

हरित विद्युत शुल्क

0.54 रुपए प्रति kWh (अतिरिक्त लागत का 50%)

नेट बिलिंग / नेट फीड-इन

UPERC द्वारा रूफटॉप सौर PV ग्रिड-इंटरएक्टिव प्रणाली (ग्रॉस/नेट मीटरिंग) हेतु लागू

 

पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

  • शुरुआत: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा फरवरी 2024 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य छत पर सौर पैनल लगाकर एक करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।
    बजट: कुल 75,021 करोड़ रुपए के बजट के साथ, इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू करने की योजना है।
  • लाभ: यह प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करती है तथा स्थापना लागत का 40% तक सब्सिडी देती है, जिससे पूरे देश में सौर ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा मिलता है।
  • पात्रता: भारतीय नागरिक, मकान मालिक, वैध बिजली कनेक्शन रखने वाले तथा जिन्होंने पूर्व में कोई सौर सब्सिडी प्राप्त न की हो।
  • कार्यान्वयन:
  • राष्ट्रीय स्तर पर – राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA)
  • राज्य स्तर पर – राज्य कार्यान्वयन एजेंसियाँ (SIA)
  • मुख्य भाग:
    • केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA): राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से छत पर सौर पैनल स्थापित करने वाले आवासीय उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
    • आदर्श सौर ग्राम: प्रत्येक ज़िले में एक आदर्श सौर ग्राम का निर्माण, ताकि सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा मिले।