UN ने चार भारतीय राज्यों में सड़क सुरक्षा वित्तपोषण परियोजना लॉन्च की | 26 Feb 2026

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष (UNRSF) ने भारत में एक 'सतत सड़क सुरक्षा वित्तपोषण परियोजना' (Sustainable Road Safety Financing Project) शुरू की है, जिसका उद्देश्य चयनित राज्यों में सड़क सुरक्षा हस्तक्षेपों के लिये वित्तीय तंत्र और क्षमता को मज़बूत करना है।

• इस परियोजना का उद्घाटन नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा के लिये संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत, जीन टॉड (Jean Todt) की यात्रा के दौरान किया गया।

मुख्य बिंदु:

• उद्देश्य: इस पहल का लक्ष्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के लिये सतत और समन्वित वित्तपोषण तंत्र स्थापित करना है।
  • तकनीकी और नीतिगत सहायता प्रदान करने के लिये यह परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), UNICEF और 'सेव लाइफ फाउंडेशन' (Save LIFE Foundation) जैसे गैर-लाभकारी संगठनों के साथ साझेदारी में लागू की जा रही है।
• फोकस राज्य: प्रभावी सड़क सुरक्षा कार्य योजनाओं को लागू करने की क्षमता निर्माण के लिये यह वित्तपोषण परियोजना भारत के चार राज्यों राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और असम में शुरू की जा रही है।
• आवश्यकता: भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है, जिससे स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक क्षति होती है। अनुमानों के अनुसार, इन दुर्घटनाओं से देश की GDP का लगभग 3% नुकसान होता है।
• सतत वित्तपोषण रणनीतियाँ: यह परियोजना सड़क सुरक्षा के लिये अनुमानित और निरंतर फंड सुनिश्चित करने हेतु रोड सेफ्टी बॉण्ड, समर्पित कर और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) जैसे नवीन वित्तीय उपकरणों को बढ़ावा देती है।
• क्षमता निर्माण: इसका एक मुख्य हिस्सा राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा निवेशों की योजना बनाने, बजट तैयार करने तथा उनकी निगरानी करने के लिये संस्थागत क्षमता को मज़बूत करना है।
• वैश्विक संरेखण: यह पहल 'सड़क सुरक्षा के लिये दशक की कार्ययोजना 2021-2030' (Global Plan for the Decade of Action for Road Safety) का समर्थन करती है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक पूरे विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और गंभीर चोटों को आधा करना है।