संबल योजना | 10 Sep 2025
चर्चा में क्यों?
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबल योजना को श्रमिकों के लिये महत्त्वपूर्ण बताते हुए इसे भारत की “मानवता की सेवा” की सांस्कृतिक भावना का प्रतिबिंब बताया।
- उन्होंने एक-क्लिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के पाँचवें चरण में 7,953 श्रमिकों को 175 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये, जिससे उन्हें त्वरित, पारदर्शी और प्रभावशाली राहत मिली।
मुख्य बिंदु
- संबल योजना के बारे में:
- राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में राज्य के लाखों असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना शुरू की थी।
- संबल योजना में अब तक 1.77 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं तथा पंजीकरण अभी भी जारी है।
- यह कार्यक्रम मृत्यु, दुर्घटना या अन्य संकट की स्थिति में श्रमिकों और उनके परिवारों को अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- सहायता: इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है:
- अंत्येष्टि सहायता: 5,000 रुपये
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प्राकृतिक मृत्यु सहायता: 2,00,000 रुपये
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आकस्मिक मृत्यु सहायता: 4,00,000 रुपये
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आंशिक विकलांगता सहायता: 1,00,000 रुपये
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स्थायी विकलांगता सहायता: 2,00,000 रुपये
- वितरण:
- योजना की शुरुआत से अब तक, मध्य प्रदेश में 7,60,886 लाभार्थियों को 7,000 करोड़ रुपये से अधिक वितरित किये जा चुके हैं।
- नई श्रेणी:
- मार्च 2024 से, योजना का विस्तार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक किया गया है, जिनमें सामान तथा सेवाओं की डोर-टू-डोर डिलीवरी करने वाले श्रमिक शामिल हैं।
- स्वास्थ्य सेवा लिंकेज:
- संबल लाभार्थियों को आयुष्मान भारत निरामय योजना के तहत भी लाभ प्राप्त हैं,, जो प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करती है।