मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ | 18 Sep 2025

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला सशक्तीकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2020 में शुरू किये गए के महत्त्वपूर्ण  कार्यक्रम मिशन शक्ति का पाँचवाँ चरण, 22 सितंबर, 2025 से शारदीय नवरात्र के साथ प्रारंभ होगा, जो 30 दिन तक जारी रहेगा।

• उत्तर प्रदेश, यौन अपराधों के लिये जाँच ट्रैकिंग प्रणाली (ITSSO) पोर्टल पर 98.80% मामलों के निस्तारण दर के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। इसके अतिरिक्त पुलिस में महिलाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य महिला हेल्पलाइन 1090 और मिशन शक्ति के उत्तर प्रदेश मॉडल को अन्य राज्यों में भी अपनाना है।

मुख्य बिंदु

•  उन्नत पुलिस सेवा:
  • अभियान के दौरान पुलिस की पैदल गश्त बढ़ाई जाएगी, दृश्यता और सुरक्षा बढ़ाने के लिये सभी PRV-112 वाहन सड़कों पर सक्रिय रहेंगे तथा महिला हेल्पलाइन 1090 पर आने वाली प्रत्येक कॉल का तुरंत समाधान किया जाएगा।
  • वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जनता से संवाद और पुलिस लाइन का निरीक्षण करेंगे तथा गश्त में सम्मिलित होकर सरकार की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करेंगे एवं अपराध पर अंकुश लगाएंगे।
  • महिलाओं की सुरक्षा, लैंगिक समानता तथा महिला अधिकारों पर आधारित लघु फिल्में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रदर्शित की जाएंगी, जिससे उनमें जागरूकता बढ़ेगी।
  • जेलों में बंद महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कारावास की अवस्था में भी उनके अधिकार सुरक्षित रहें।
• पुलिस सेवा में महिलाओं की भागीदारी:
  • अभियान के दौरान सभी 57,000 ग्राम पंचायतों और 14,000 शहरी वार्डों में महिला गश्त अधिकारियों की तैनाती की योजना है, वर्तमान में 44,177 महिला कर्मियों की तैनाती की जा चुकी है।
  • ये अधिकारी महिलाओं और किशोरियों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी तथा उन्हें उनके अधिकारों एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगी।
  • नवरात्र और अन्य त्योहारों के अवसर पर प्रमुख स्थानों पर महिला पुलिस की तैनाती होगी, सभी नगर निगमों में पिंक बूथ स्थापित किये जाएंगे तथा मिशन शक्ति केंद्रों पर कार्यरत कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
• असामाजिक तत्त्वों पर कार्रवाई:
  • एंटी-रोमियो स्क्वाड को अपराधियों के विरुद्ध अनुकरणीय कार्रवाई करने के लिये सशक्त बनाया जाएगा, जिससे केवल वास्तविक दोषियों को ही चिह्नित कर उन पर कठोर कार्रवाई की जा सके।