छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने धान किसानों के लिये ₹10,000 करोड़ मंज़ूर किये | 14 Feb 2026
चर्चा में क्यों?
छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत धान किसानों के लिये ₹10,000 करोड़ के एक बड़े वित्तीय राहत पैकेज को मंज़ूरी दी है।
मुख्य बिंदु:
- निर्णय प्राधिकरण: यह निर्णय रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
- योजना: कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान किसानों को राज्य की प्रभावी खरीद दर और केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बीच के अंतर की राशि का भुगतान किया जाता है।
- राज्य सरकार धान की खरीद ₹3,100 प्रति क्विंटल (प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल तक) की दर से करती है, जो वर्तमान में देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य है।
- भुगतान कवरेज: यह ₹10,000 करोड़ की राशि MSP से अधिक वाले मूल्य अंतर की पूर्ति करती है, जिससे किसानों को राज्य सरकार द्वारा घोषित उच्च दर का लाभ सुनिश्चित होता है।
- यह राशि एकमुश्त भुगतान के रूप में सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
- समग्र सहायता: इस वितरण के साथ, पिछले वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत धान मूल्य समर्थन के लिये राज्य सरकार का कुल भुगतान लगभग ₹35,000 करोड़ तक पहुँचने की संभावना है।
- महत्त्व: धान किसानों को वित्तीय स्थिरता और तरलता प्रदान करना, राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता देना तथा ग्रामीण आय को समर्थन देना।
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