Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 01 जनवरी, 2024 | 01 Jan 2024

न्यूयॉर्क टाइम्स  बनाम ओपन AI: AI IP अधिकारों की लड़ाई

न्यूयॉर्क टाइम्स  (NYT) ने ओपनAI (OpenAI) और माइक्रोसॉफ्ट के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है, जिसमें चैटजीपीटी सहित AI (Artificial intelligence) मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिये इसकी सर्वाधिकार (कॉपीराइट) सामग्री के अनाधिकृत उपयोग का आरोप लगाया गया है।

• यह कानूनी विवाद जेनेरिक AI प्लेटफार्मों के युग में बौद्धिक संपदा (IP) अधिकारों पर व्यापक बहस को रेखांकित करता है।
• यह बहस ऐसे समय में जोर पकड़ रही है जब भारत सहित दुनिया के देशों में पुराने प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) कानून हैं जिन्हें AI की लहर को ध्यान में रखते हुए फिर से कल्पना करने की जरूरत है।
• भारत में रचनात्मक कार्यों को कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत विनियमित किया जाता है।
  • अधिनियम में, एक "लेखक" वह व्यक्ति होता है जो साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय या कलात्मक रूपों में कंप्यूटर-जनित कार्यों को बनाने के लिये ज़िम्मेदार होता है।
  • हालाँकि, यह परिभाषा इस तथ्य को नज़रअंदाज़ करती है कि AI प्रणाली स्वतंत्र रूप से जानकारी उत्पन्न नहीं करती हैं।

और पढ़ें: AI-जनरेटेड कार्य और कॉपीराइट स्वामित्व

अयोध्या की परिवर्तनकारी परियोजनाएँ

हाल ही में भारतीय प्रधान मंत्री ने अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 

• LED लाइटिंग, वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा तथा एक वाहित मल उपचार संयंत्र सहित अग्रणी संपोषितता सुविधाएँ टर्मिनल के लिये GRIHA - 5 स्टार रेटिंग सुनिश्चित करती हैं, जो पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देती हैं।
• महर्षि वाल्मिकी, जिन्हें आदि कवि (प्रथम कवि) के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य, रामायण के लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्हें एक श्रद्धेय ऋषि तथा हिंदू पौराणिक कथाओं व साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है।

सोलहवें वित्त आयोग का गठन

भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुपालन में, NITI आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. अरविंद पनगढ़िया को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हुए, सोलहवें वित्त आयोग की स्थापना की है।

• संदर्भ की विशिष्ट शर्तों की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें संघ और राज्यों के बीच कर आय का वितरण, राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत एवं पंचायतों व नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के लिये राज्य निधि को बढ़ाने के उपाय शामिल हैं।
• आयोग को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आपदा प्रबंधन वित्तपोषण व्यवस्था की समीक्षा करने और सुधार के लिये सिफारिशें करने का भी कार्य सौंपा गया है।
• आयोग से 31 अक्तूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

और पढ़ें: सोलहवाँ वित्त आयोग

'उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र' को परिभाषित करने के लिये आवश्यक परीक्षण: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 "किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र" को स्पष्ट नहीं करता है और इसे केवल दस्तावेज़ी तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर एक परीक्षण में निर्धारित किया जा सकता है। (केस-दर-केस पर आधारित)।

• उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 धार्मिक स्थलों को किसी अलग धर्म या संप्रदाय के उपासना स्थलों में बदलने पर रोक लगाता है।
  • यह किसी भी उपासना स्थल की धार्मिक पहचान को संरक्षित करने का भी आदेश देता है जैसा कि 15 अगस्त, 1947 को था।
• ज्ञानवापी मामला वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व और धार्मिक पहचान से संबंधित एक कानूनी लड़ाई है, जिसमें एक मस्ज़िद और एक मंदिर दोनों हैं।
  • हिंदू वादी का तर्क है कि मस्जिद स्थल सहित पूरा क्षेत्र मूल रूप से स्वयंभू भगवान आदि विश्वेश्वर को समर्पित एक मंदिर था।
  • उनका दावा है कि ज्ञानवापी भूखंड पर स्थित इस मंदिर को सन् 1669 में सम्राट औरंगज़ेब ने ध्वस्त कर दिया था।
• आज तक इस मुद्दे पर न तो सरकार और न ही सर्वोच्च न्यायालय ने कोई स्पष्ट रुख पेश किया है।

और पढ़ें: उपासना स्थल अधिनियम, 1991