प्रगति प्लेटफॉर्म | 29 Dec 2025
5वें मुख्य सचिव सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने राज्यों से आग्रह किया कि वे केंद्र के प्रगति सिस्टम की तर्ज पर अपनी प्रणाली विकसित करें, ताकि प्रौद्योगिकी-आधारित शासन को सुदृढ़, परियोजना निगरानी में सुधार और सुधारों के कार्यान्वयन को तीव्र किया जा सके।
- प्रगति: यह एक नवोन्मेषी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT)-सक्षम प्लेटफॉर्म है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और जन शिकायतों का निवारण करना है।
- यह केंद्र-राज्य समन्वय को सुविधाजनक बनाता है, ‘टीम इंडिया’ दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और अंतर-राज्यीय विवादों को कुशलतापूर्वक हल करता है, जिससे लालफीताशाही को दरकिनार किया जा सके।
- विशेषताएँ: इसमें तीन-स्तरीय प्रणाली है: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), केंद्रीय सचिवगण और राज्यों के मुख्य सचिव, जो प्रत्यक्ष संचार की सुविधा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री द्वारा नेतृत्व की गई निगरानी समय पर निर्णय लेने और बाधाओं के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करती है।
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यह वीडियो काॅफ्रेंसिंग, जियो-स्थानिक मानचित्रण, ड्रोन फीड्स और केंद्रीकृत डेटा सिस्टम को संयोजित करता है।
यह केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, पीएम गति शक्ति, PARIVESH और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल के साथ एकीकृत है, जो रीयल-टाइम निगरानी तथा पूर्वानुमान आधारित ट्रैकिंग सक्षम करता है।
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महत्त्व: प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके, सहयोग को बढ़ावा देकर और जवाबदेही सुनिश्चित करके, PRAGATI ने लालफीताशाही बाधाओं को दूर करने तथा राष्ट्रीय विकास को गति देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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