पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 | 01 Aug 2025

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों? 

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण (प्रदूषित स्थलों के प्रबंधन) नियम, 2025 अधिसूचित किये हैं।

• ये नियम रासायनिक रूप से दूषित स्थलों की पहचान, मूल्यांकन और सुधार की प्रक्रिया को कानूनी रूप से संहिताबद्ध करते हैं।

पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

• दूषित स्थल उन स्थानों को कहा जाता है जहाँ पूर्व में खतरनाक अपशिष्टों का निस्तारण किया गया हो, जिसके कारण मृदा, भूजल और सतही जल प्रदूषित हो गये हों।
  • उदाहरणों में पुराने लैंडफिल, रिसाव स्थल और रासायनिक अपशिष्ट डंपिंग शामिल हैं।
• पहचान एवं रिपोर्टिंग तंत्र:
  • ज़िला प्रशासन को संदिग्ध प्रदूषित स्थलों पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या नामित प्राधिकरण को सौंपनी चाहिये।
  • राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या नामित विशेषज्ञ संस्थाओं को संदिग्ध स्थलों का प्रारंभिक आकलन 90 दिनों के भीतर करना होगा, जिसके पश्चात अगले 90 दिनों में विस्तृत जाँच की जानी चाहिये।
    • यदि किसी स्थल पर वर्ष 2016 के खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत सूचीबद्ध 189 खतरनाक रसायनों में से कोई भी सुरक्षित सीमा से अधिक मात्रा में मौजूद है, तो उसे आधिकारिक तौर पर दूषित स्थल घोषित कर दिया जाता है।
    • ऐसे स्थलों के नाम और विवरण सार्वजनिक किये जाने चाहिये; प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिये।
• उपचारात्मक नियोजन: एक संदर्भ संगठन (विशेषज्ञ निकाय) उस स्थल के लिये विशिष्ट उपचार योजना का मसौदा तैयार करेगा।
• उत्तरदायित्व एवं लागत वसूली: ज़िम्मेदार के रूप में पहचाने गए प्रदूषक (प्रदूषक भुगतान सिद्धांत) सफाई की लागत वहन करेंगे।
  • यदि प्रदूषण करने वाले व्यक्तियों या इकाइयों का पता नहीं चल पाता या वे भुगतान करने में असमर्थ होते हैं, तो केन्द्र और राज्यों के बीच व्यय साझा करना अनिवार्य होता है।
• आपराधिक दायित्व: प्रदूषण के कारण यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या पर्यावरण को हानि पहुँचती है, तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।
• अपवर्जन: इन नियमों में रेडियोधर्मी अपशिष्ट, खान संचालन, समुद्री तेल प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट डंपिंग से होने वाले प्रदूषण को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये सभी पहले से ही अलग-अलग विशिष्ट विधियों के अंतर्गत विनियमित हैं।