भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को सशक्त बनाने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म | 11 Jun 2025

स्रोत: पी.आई.बी

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 3 डिजिटल पहलों- डिपो दर्पण पोर्टल, अन्न मित्र मोबाइल ऐप और अन्न सहायता शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की है।

• इन पहलों का उद्देश्य भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता, दक्षता और पहुँच में सुधार लाना है, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।

डिपो दर्पण पोर्टल, अन्न मित्र मोबाइल ऐप और अन्न सहायता क्या हैं?

• डिपो दर्पण पोर्टल: डिपो दर्पण भारतीय खाद्य निगम (FCI) और केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) द्वारा प्रबंधित खाद्यान्न डिपो के लिये एक स्व-मूल्यांकन तथा निगरानी पोर्टल है।
• प्रमुख विशेषताएँ:
  • तकनीक-संचालित रेटिंग: यह एक समग्र रेटिंग प्रणाली का उपयोग करता है जो अधिभोग, लाभप्रदता, भंडारण दक्षता, सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करता है , जो IoT सेंसर, CCTV, लाइव वीडियो फीड एवं वास्तविक समय विश्लेषण द्वारा समर्थित है ।
  • इस पोर्टल के परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को 275 करोड़ रुपए की बचत होने तथा भंडारण स्थान और परिचालन को अनुकूलित करके केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) को 140 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
• अन्न मित्र ऐप: अन्न मित्र एक मोबाइल ऐप है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत उचित मूल्य दुकान (FPS) डीलरों, ज़िला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों (DFSO) और खाद्य निरीक्षकों के लिये बनाया गया है।
  • प्रमुख विशेषताएँ:
    • भूमिका-आधारित कार्यक्षमताएँ: यह FPS डीलरों को स्टॉक प्राप्तियों, बिक्री और अलर्ट को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है; DFSO को FPS प्रदर्शन की निगरानी करने, शिकायतों को सँभालने एवं लाभार्थी डेटा तक पहुँचने में सक्षम बनाता है; तथा निरीक्षकों को जियो-टैग किये गए निरीक्षण करने में सक्षम बनाता है।
  • पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से इस ऐप को असम, उत्तराखंड, त्रिपुरा तथा पंजाब में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है तथा यह हिंदी व अंग्रेज़ी में उपलब्ध है।
• अन्न सहायता मंच: अन्न सहायता PMGKAY और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के लाभार्थियों के लिये एक शिकायत निवारण मंच है, जो 81 करोड़ से अधिक लोगों को शामिल करता है।
  • यह व्हाट्सएप, IVRS और स्वचालित स्पीच रिकॉग्निशन (ASR) के माध्यम से शिकायत पंजीकरण को सक्षम बनाता है, जिससे पहुँच, जवाबदेही एवं दक्षता में सुधार होता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) क्या है?

• परिचय: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) एक खाद्य सुरक्षा तंत्र है, जो कमज़ोर जनसंख्या को आवश्यक खाद्यान्न रियायती दरों पर उपलब्ध कराता है।
  • यह NFSA, 2013 द्वारा संचालित है, जो जनगणना 2011 के आधार पर लगभग दो-तिहाई जनसंख्या को कवर करता है।
  • PDS मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, चीनी और केरोसिन वितरित करता है, जबकि कुछ राज्य दालें, खाद्य तेल तथा नमक भी वितरित करते हैं।
• कार्यान्वयन: इसे केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। केंद्र सरकार (FCI के माध्यम से) खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन की देखरेख करती है।
  • वहीं राज्य सरकारें स्थानीय वितरण, लाभार्थियों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना तथा उचित मूल्य दुकान (FPS) का संचालन करती हैं।
• भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में सुधार हेतु पहलें: पहल:
  • अन्न चक्र PDS के लिये एक आपूर्ति शृंखला अनुकूलन उपकरण है, जो परिवहन दूरी को 15–50% तक कम करता है और प्रतिवर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए की बचत करता है।
  • स्कैन (कंप्यूटरीकृत आवंटन और अधिसूचना प्रणाली) एकीकृत, स्वचालित और नियम-आधारित पोर्टल के माध्यम से खाद्य सब्सिडी दावों की प्रक्रिया को सरल बनाता है।
  • वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC)
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी आधारित सुधार:
    • स्मार्ट-PDS योजना (2023–2026) का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के एंड-टू-एंड तक कंप्यूटरीकरण और एकीकृत प्रबंधन (ImPDS) में प्रौद्योगिकी को उन्नत करना है।
    • कंप्यूटरीकृत FPS और अनाज वितरण की वास्तविक समय में प्रमाणीकरण एवं निगरानी के लिये POS मशीनों का उपयोग।
    • आधार लिंकिंग से लाभार्थियों की पहचान में सुधार होता है; DBT के माध्यम से नकद अंतरण संभव होता है।
    • अनाज वितरण की GPS ट्रैकिंग तथा नागरिकों को प्रेषण और आगमन के बारे में अद्यतन करने के लिये SMS अलर्ट।