राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन | 17 Jan 2026

स्रोत: पीआईबी

प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल (पूर्व में चैंबर ऑफ प्रिंसेज़) में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों (CSPOC) के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किया।

• भारत ने 16 वर्षों के अंतराल के पश्चात CSPOC की मेज़बानी की है। इससे पूर्व इस सम्मेलन का आयोजन भारत में वर्ष 1971, 1986 तथा 2010 में किया गया था, जो संसदीय कूटनीति के क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को प्रतिबिंबित करता है।
• CSPOC का मुख्य सम्मेलन द्विवार्षिक (प्रत्येक दो वर्ष में एक बार) आयोजित किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वर्ष में स्थायी समिति की बैठक होती है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं- पीठासीन अधिकारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करना, संसदीय लोकतंत्र से संबंधित ज्ञान का संवर्द्धन करना, संसदीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना।

राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) क्या है?

• परिचय: राष्ट्रमंडल 56 स्वतंत्र एवं समान देशों का एक स्वैच्छिक संघ है, जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व उपनिवेश शामिल हैं।
  • जनवरी 2026 तक राष्ट्रमंडल के 15 देश ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय (जिन्होंने वर्ष 2022 में महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के पश्चात पद सँभाला) को अपना राष्ट्राध्यक्ष मानते हैं; उदाहरणस्वरूप— कनाडा एवं न्यूज़ीलैंड।
  • वर्ष 2021 में बारबाडोस ने आधिकारिक तौर पर महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय को अपने राज्य प्रमुख के पद से हटा दिया और डेम सैंड्रा के साथ बारबाडोस गणराज्य के पहले राज्य प्रमुख (राष्ट्रपति) के रूप में विश्व का नवीनतम गणराज्य बना।
• उद्भव: यह वर्ष 1926 के इंपीरियल सम्मेलन (लंदन) के समानता सिद्धांतों से विकसित होकर वर्ष 1949 के लंदन घोषणा-पत्र तक पहुँचा, जिसने गणराज्यों और गैर-ब्रिटिश राजतंत्रों को शामिल करके आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना की। गैबॉन और टोगो वर्ष 2022 में शामिल हुए। 
• भारत की भूमिका: भारत जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा सदस्य देश है, चौथा सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्त्ता है, इसने वर्ष 1983 का राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन और वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेल (नई दिल्ली) जैसे प्रमुख आयोजनों की मेज़बानी की है। भारत वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा।
• मूल्य और शासन: यह राष्ट्रमंडल चार्टर द्वारा निर्देशित है, जो विकास, लोकतंत्र और शांति को बढ़ावा देता है, जिसमें लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सदस्य देशों का समर्थन करता है।