केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण | 21 Apr 2022

हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal-CAT) ने वरिष्ठ नागरिकों/पेंशनभोगियों जैसे आवेदकों के मामलों के समाधान के लिये अधिकरण की सभी 19 पीठों में एक विशेष अभियान चलाया।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण:

• स्थापना: इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत की गई थी।
  • यह संघ के नियंत्रणाधीन अन्य प्राधिकरणों के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों व शिकायतों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करता है। 
• कानूनी ढाँचा: संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत  संसद ने वर्ष 1985 में प्रशासनिक अधिकरण  अधिनियम पारित किया।
  • अधिनियम केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) और राज्य प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना  करने हेतु अधिकृत करता है।
  • इस अधिनियम द्वारा पीड़ित लोक सेवकों को शीघ्र एवं किफायती न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से एक नया मार्ग प्रशस्त किया गया। 
  • CAT की स्थापना राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुई थी।
• पीठ/बेंच: पूरे भारत में CAT की 19 पीठें हैं।
• उद्देश्य और संरचना: CAT एक विशेषज्ञ निकाय है जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक सदस्य शामिल होते हैं जो अपने विशेष ज्ञान के आधार पर त्वरित एवं प्रभावी न्याय प्रदान करने में सक्षम होते हैं। 
  • किसी उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है।
• संचालन सिद्धांत: न्यायाधिकरण मामलों को तय करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाता है और नागरिक प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होता है।
  • प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 17 के तहत, अधिकरण को उच्च न्यायालय के समान ही स्वयं अवमानना ​​के संबंध में उसी अधिकार क्षेत्र और अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गयी है।
• स्वतंत्रता: अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं।
• आदेशों के खिलाफ अपील: CAT के आदेशों से संबंधित मामलों को उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी जाती है, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में न्यायाधिकरण की पीठ स्थित है।

स्रोत: पी.आई.बी