AI वारफेयर के युग में भारत की सुरक्षा | 11 Mar 2026

स्रोत: इकोनॉमिक्स टाइम

चर्चा में क्यों?

रक्षा, निगरानी और भू-राजनीति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते उपयोग ने 'AI संप्रभुता' (AI Sovereignty) पर विमर्श को तेज़ कर दिया है, जो भारत जैसे देशों के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता के रूप में इसके महत्त्व को रेखांकित करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये AI का उपयोग किस प्रकार तेज़ी से बढ़ रहा है ?

• सैन्य सटीकता में वृद्धि: घातक अभियानों के लिये सैन्य सटीकता बढ़ाने हेतु AI को सीधे युद्ध संचालन में शामिल किया जा रहा है। उदाहरण: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन रोरिंग लायन में अमेरिकी सेना द्वारा एंथ्रोपिक के क्लाउड मॉडल का उपयोग, हमास आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिये AI उपकरण ‘वेयर इज़ डैडी?’ का उपयोग, जिसका उद्देश्य संपार्श्विक क्षति को कम करना है।
• C4ISR प्रणाली को मज़बूत करना: सैन्य तंत्र के आधुनिकीकरण में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, विशेषरूप से कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकोनिसेंस (C4ISR) प्रणालियों के एकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में। AI विशाल डेटा को संसाधित (प्रोसेस) करके निर्णय लेने की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। इसके माध्यम से भविष्यसूचक विश्लेषण संभव हो पाता है, जिससे शत्रु की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।
  • समुद्री क्षेत्र की जागरूकता के लिये, यह उपग्रह और जहाज़ के डेटा का विश्लेषण करके तस्करी या अवैध मत्स्य संग्रहण में शामिल ‘डार्क शिप्स’ की पहचान करता है।
• असममित खतरों का सामना: गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं से उत्पन्न असममित खतरों का सामना करने के लिये आंतरिक सुरक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। एक बड़ी चिंता यह है कि सस्ती और स्वायत्त हथियार प्रणालियाँ, जैसे कि AI-संचालित ड्रोन, आतंकवादियों की विनाशकारी क्षमता को काफी बढ़ा सकती हैं। इस खतरे का सामना करने के लिये, AI-आधारित ड्रोन-रोधी और निगरानी प्रणालियों का विकास आवश्यक हो गया है।
• राष्ट्रीय अवसंरचना की सुरक्षा को बढ़ाना: AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) विद्युत ग्रिड और नेटवर्क में विसंगतियों का पता लगाकर सक्रिय साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करता है, AI-संचालित वीडियो विश्लेषण संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर सैन्य अड्डों एवं परमाणु सुविधाओं जैसे महत्त्वपूर्ण और संवेदनशील स्थलों की भौतिक सुरक्षा को मज़बूत बनाता है।
• दुष्प्रचार से मुकाबला और सामाजिक एकता की सुरक्षा: सूचना युद्ध के क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एक दोधारी तलवार के रूप में कार्य करती है। सुरक्षा एजेंसियाँ समन्वित दुष्प्रचार अभियानों और बॉट नेटवर्क का पता लगाने के साथ-साथ 'डीपफेक' की पहचान करने वाले एल्गोरिद्म विकसित करने के लिये AI का उपयोग करती हैं, ताकि सार्वजनिक संवाद और विश्वास की अखंडता को संरक्षित किया जा सके।

AI का वेपनाइजेशन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये कैसे खतरा है?

• सैन्य प्रभुत्व को खतरा: AI असममित युद्ध (Asymmetric warfare) को सक्षम बनाता है, जिससे विरोधी देश स्वचालित घातक आयुध प्रणालियाँ (LAWS), ड्रोन समूह और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की AI-एडवांस एंटी-एक्सेस/एरिया डिनायल (A2/AD) रणनीतियों के माध्यम से भारत की पारंपरिक सैन्य बढ़त को चुनौती दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त, नियंत्रण रेखा (LoC) और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सिस्टम की तकनीकी खराबी एस्केलेशन डायनामिक्स के कारण अनजाने में संघर्ष बढ़ने का जोखिम उत्पन्न करती है।
  • उदाहरण: वर्ष 2026 की शुरुआत में, चीन ने प्रदर्शित किया कि एक अकेली सैनिक टोही और आक्रामक मिशनों को स्वायत्त सहयोग के साथ 200 से अधिक ड्रोनों का समूह नियंत्रित कर सकता है। यह भारत की रक्षा रणनीति को जटिल बना सकता है।
• AI-सक्षम साइबर खतरा: विरोधी देश पावर ग्रिड (व्यापक स्तर पर ब्लैकआउट करना), वित्तीय प्रणाली (बैंकों को असमर्थ बनाना) और डिफेंस नेटवर्क (सीक्रेट चुराना या संकट के दौरान कमांड को बाधित करना) पर अनुकूलित साइबर हमलों के लिये AI का उपयोग कर सकते हैं।
  • उदाहरण: मई 2025 में पाकिस्तानी सेना ने भारत पर ‘आयरन वॉल’ कोडनेम से एक साइबर हमला किया, जिससे एक बड़ा पावर ग्रिड विफल हो गया और 23 राज्यों में विद्युत व्यवस्था ठप हो गई।
• सूचना का शस्त्रीकरण: डीपफेक और दुष्प्रचार का उपयोग सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने, संस्थानों में विश्वास को कम करने और भारत के विशाल चुनावों में मतदान को प्रभावित करने के लिये किया जा सकता है, जो देश की लोकतांत्रिक और सामाजिक स्थिरता के लिये खतरा है।
  • उदाहरण: वर्ष 2024 के आम चुनावों में, राजनेताओं के AI-जनरेटेड डीपफेक का उपयोग दुष्प्रचार फैलाने के लिये किया गया था, जिससे सांप्रदायिक विभाजन गहरा गया और संपूर्ण भारत में हिंसा भड़क उठी।
• आर्थिक संप्रभुता को खतरा: AI-संचालित साइबर-जासूसी भारत के तेज़ी से बढ़ते फार्मा, अंतरिक्ष और IT क्षेत्रों से बौद्धिक संपदा (IP) की बड़े पैमाने पर चोरी को सक्षम बनाती है। इसके अतिरिक्त विरोधी देश आपूर्ति शृंखलाओं का मानचित्रण और शस्त्रीकरण करने के लिये AI का उपयोग कर सकते हैं, जिससे रक्षा उत्पादन को पंगु बनाने हेतु महत्त्वपूर्ण निर्भरताओं की पहचान कर उन्हें बाधित किया जा सके।
  • चीनी राज्य-समर्थित तत्त्वों, जैसे-  APT41, ने प्रोप्राइटरी ड्रग फार्मूला की चोरी करने के उद्देश्य से भारतीय तथा बहुराष्ट्रीय औषधि कंपनियों को निशाना बनाया है, जिनमें मधुमेह और मोटापे के उपचार से संबंधित दवाएँ भी शामिल हैं।
• AI-संचालित बायोवेपन: सिंथेटिक बायोलॉजी के साथ AI का संगम एक उभरता विनाशकारी जोखिम बन गया है। विरोधी देश या गैर-राज्य अभिकर्त्ता जेनरेटिव AI मॉडल का उपयोग नवीन रोगजनकों, विषाक्त पदार्थों या जीन-एडिटिंग पेलोड को डिज़ाइन करने के लिये कर सकते हैं, जो मौजूदा वैक्सीन को दरकिनार कर सकते हैं या विशिष्ट नृजातीय जनसंख्या को लक्षित कर सकते हैं।
• डेटा पॉइजनिंग: अदृश्य पूर्वाग्रह या 'बैकडोर' प्रविष्ट करके, विरोधी देश महत्त्वपूर्ण तंत्रों को एक निर्णायक क्षण में विफल कर सकते हैं। उदाहरण: एक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम का किसी ज्ञात आतंकवादी की पहचान करने में विफल होना, या बिना हैकिंग के किसी भी दृश्य संकेत के एक स्वायत्त वाहन द्वारा किसी बाधा का अनुचित वर्गीकरण करना।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वेपनाइजेशन के युग में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु किन कदमों की आवश्यकता है?

• स्वदेशी रक्षा AI इकोसिस्टम का निर्माण: भारत को एक मज़बूत रक्षा AI एजेंसी (DAIA) की आवश्यकता है, जो नौकरशाही को पार कर AI एकीकरण का नेतृत्व कर सके। इसे समयबद्ध राष्ट्रीय रक्षा AI मिशनों के साथ समर्थित किया जाना चाहिये, जैसे कि प्रोजेक्ट ड्रोना (AI-संचालित ड्रोन स्वार्म), प्रोजेक्ट कवच (महत्त्वपूर्ण अवसंरचना के लिये साइबर सुरक्षा) और प्रोजेक्ट नेत्रा (वास्तविक समय युद्धक्षेत्र निगरानी)।
• राष्ट्र की ‘AI बैकबोन’ की सुरक्षा: भारत को एल्गोरिद्म प्रशिक्षण के लिये सुरक्षा-संबंधित लेबल वाला राष्ट्रीय सुरक्षित डेटा सेट तैयार करना होगा। इसके लिये स्वदेशी AI अवसंरचना में समानांतर निवेश की आवश्यकता है, जिसमें घरेलू रूप से डिज़ाइन किये गए सेमीकंडक्टर्स तथा उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग केंद्र शामिल हैं, जो पूरी तरह भारत में स्थित हों, ताकि संवेदनशील रक्षा अनुप्रयोगों को सुरक्षित रूप से प्रोसेस किया जा सके।
• अवसंरचना की मज़बूती: विरोधियों को रोकने हेतु भारत को विश्वसनीय आक्रामक साइबर क्षमताएँ विकसित करनी होंगी। विशेषरूप से सरकार को सभी नई महत्त्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं (जैसे- पावर प्लांट, ग्रिड) के लिये ‘AI-सुरक्षित’ डिज़ाइन मानक लागू करना अनिवार्य करना चाहिये, ताकि उनकी मज़बूती सुनिश्चित हो सके।
• संज्ञानात्मक सुरक्षा: अपने सामाजिक ताने-बाने की रक्षा के लिये भारत को एक राष्ट्रीय संज्ञानात्मक सुरक्षा केंद्र स्थापित करना चाहिये। इसके कार्यक्षेत्र में रियल-टाइम डीपफेक पहचान, बॉट नेटवर्क्स को निष्क्रिय करना और AI-जनित भ्रामक सूचना से नागरिकों को सुरक्षित रखने हेतु बड़े पैमाने पर डिजिटल साक्षरता अभियान चलाना शामिल होगा।
• मज़बूत विनियामक ढाँचा: घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों (LAWS) और AI-संचालित साइबर युद्ध के लिये व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करना, जिसमें परमाणु-संपन्न दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ने के जोखिमों को रोकने हेतु मानवीय निगरानी पर ज़ोर दिया गया हो।

निष्कर्ष

AI का वेपनाइजेशन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक अहम चुनौती प्रस्तुत करता है, जो उसकी सैन्य बढ़त, सामाजिक एकता और आर्थिक संप्रभुता को खतरे में डालती है। इन कमज़ोरियों को रणनीतिक ताकत में बदलने हेतु स्वदेशी AI विकास, मज़बूत साइबर रक्षा, संज्ञानात्मक सुरक्षा उपायों तथा वैश्विक कूटनीतिक सहयोग को शामिल करने वाली एक व्यापक रणनीति आवश्यक है।