मताधिकार एवं मतदान की स्वतंत्रता में अंतर | 10 Nov 2025

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों? 

भारत सरकार ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) को बताया कि मताधिकार और मतदान की स्वतंत्रता दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं।

• यह बयान उस याचिका के जवाब में दिया गया था, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA 1951) की धारा 53(2) तथा निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 11 और प्रपत्र 21 एवं 21B को चुनौती दी गई थी, जो निर्विरोध चुनावों से संबंधित हैं।

मताधिकार एवं मतदान की स्वतंत्रता में क्या अंतर है?

• प्रकृति: 
  • मताधिकार: यह RPA, 1951 के तहत प्रदत्त एक वैधानिक अधिकार है, न कि एक मौलिक अधिकार।
  • मतदान की स्वतंत्रता: यह अनुच्छेद 19(1)(a) का हिस्सा मानी जाती है, जो प्रत्येक नागरिक को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
    • यह मतदाता की पसंद को व्यक्त करने की स्वतंत्रता को शामिल करता है चाहे वह किसी उम्मीदवार को चुनना हो या NOTA (इनमें से कोई नहीं) का चयन करना हो। हालाँकि, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल तब लागू होती है जब वास्तविक मतदान कराया जाता है।
• निर्विरोध चुनावों का मुद्दा: RPA, 1951 की धारा 53(2) के तहत, यदि प्रतियोगिता में शामिल उम्मीदवारों की संख्या भरे जाने वाले सीटों की संख्या के बराबर है तो कोई मतदान नहीं कराया जाता। इसके बजाय, रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों को बिना प्रतियोगिता के निर्वाचित घोषित करता है, सामान्य चुनावों के लिये  फॉर्म 21 या उपचुनावों के लिए फॉर्म 21B का उपयोग करते हुए।
  • जब मतदान नहीं होता तो मतदाता मतदान की स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाते और न ही NOTA का चयन कर सकते हैं। याचिकाकर्त्ताओं का तर्क है कि यह स्थिति मतदाताओं को NOTA के माध्यम से असंतोष व्यक्त करने के अवसर से वंचित करती है, जिससे उनका अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत दिया गया अभिव्यक्ति का अधिकार उल्लंघित होता है।
  • केंद्र सरकार ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 79(b) के तहत NOTA को उम्मीदवार नहीं माना गया है। इसलिये निर्विरोध चुनावों में मतदान कराने की मांग के लिये NOTA का उपयोग नहीं किया जा सकता।
• भारत निर्वाचन आयोग का दृष्टिकोण: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का कहना है कि यदि NOTA को एक प्रतिस्पर्द्धी उम्मीदवार के रूप में माना जाए तो इसके लिये RPA 1951 और निर्वाचन आचरण नियम, 1961 में संशोधन करना आवश्यक होगा।
  • निर्वाचन आयोग (EC) ने उल्लेख किया कि निर्विरोध चुनाव अत्यंत दुर्लभ हैं (वर्ष 1951 से 2024 के बीच हुए 20 आम चुनावों में केवल नौ बार हुए हैं और वर्ष 1991 के बाद से मात्र एक बार ही ऐसे चुनाव हुए हैं)।
  • निर्वाचन आयोग (ECI) ने कहा कि जैसे-जैसे लोकतंत्र विकसित हुआ है, अधिक राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव लड़ने लगे हैं, जिसके परिणामस्वरूप निर्विरोध विजय अब अत्यंत दुर्लभ हो गई है।
• न्यायिक व्याख्या: सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम संघ (2003) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मताधिकार मूल अधिकार नहीं है, लेकिन एक बार जब मतदाता अपना मत देता है तो वह उसकी अभिव्यक्ति का कार्य बन जाता है, जो उसके विचार और वरीयता को प्रतिबिंबित करता है।

मताधिकार क्या है?

• परिचय: मताधिकार पात्र नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के चयन में भाग लेने की अनुमति देता है।
  • भारत में यह प्रतिनिधिक लोकतंत्र का केंद्रीय तत्त्व है, जो जवाबदेही और जन-भागीदारी को सक्षम बनाता है।
  • यद्यपि यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है, परंतु इसकी प्रकृति को मुख्यतः मूल अधिकार के रूप में नहीं बल्कि वैधानिक माना गया है।
• संवैधानिक आधार: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, उसे लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनावों के लिये वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार है।
  • 61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1988) के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
• वैधानिक ढाँचा: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1950 की धारा 16 गैर-नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल होने से रोकती है, जबकि धारा 19 के अनुसार मतदाता की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये और वह संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासरत होना चाहिये।
  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 62 के तहत प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को मताधिकार है, जब तक कि उसे किसी अयोग्यता (जैसे कारावास) के आधार पर प्रतिबंधित न किया गया हो।
  • इन प्रावधानों के माध्यम से मतदाता पात्रता परिभाषित की गई है, जिससे मताधिकार वैधानिक बनता है और यह विधिक विनियमन के अधीन रहता है।
• मताधिकार की न्यायिक व्याख्या:

निष्कर्ष

भारत में मताधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है, परंतु इसका वास्तविक क्रियान्वयन सांविधिक (statutory) कानूनों के माध्यम से नियंत्रित होता है। न्यायालयों ने प्रायः इसे वैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। यद्यपि विकसित होती लोकतांत्रिक परंपराएँ और न्यायिक विमर्श यह विचार जारी रखे हुए हैं कि क्या इस अधिकार को अधिक सशक्त संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिये।