परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस | 14 Mar 2022

प्रिलिम्स के लिये:

परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस, ग्रुप ऑफ सेवन (G7), मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN), जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (GATT), विश्व व्यापार संगठन (WTO)।

मेन्स के लिये:

रूस-यूक्रेन युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते, भारत के हित में देशों की नीतियों एवं राजनीति का प्रभाव।

चर्चा में क्यों?

यूक्रेन पर युद्ध के कारण रूस को दंडित करने हेतु अमेरिका और ग्रुप ऑफ सेवन (जी 7) के अन्य सदस्य रूस के "परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस (PNTR)" को रद्द करेंगे।

  • इस कदम से अमेरिका के लिये रूसी वस्तुओं की एक विस्तृत शृंखला पर टैरिफ लगाने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे गहरी मंदी के कगार पर खड़ी अर्थव्यवस्था पर और अधिक दबाव बढ़ेगा।
    • मंदी जो कि एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक गिरावट को दर्शाती है, कई महीनों तक चलती है।
  • G7 वर्ष 1975 में स्थापित विकसित पश्चिमी देशों (यूके, कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका) का समूह है।

प्र.राष्ट्रों का एक वर्तमान समूह जिसे G-8 के नाम से जाना जाता है, पहले G-7 के रूप में प्रारंभ हुआ था, निम्नलिखित में से कौन-सा देश इनमें शामिल नहीं था? (2009)

(a) कनाडा 
(b) इटली
(c) जापान 
(d) रूस

उत्तर: (d)

परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस:

  • स्थायी सामान्य व्यापार संबंध/परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस (PNTR) की स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विदेशी राष्ट्र के साथ मुक्त व्यापार के लिये एक कानूनी आदेश है।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1998 में इसका नाम मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) से बदलकर PNTR रख दिया गया था।

 मोस्ट फेवर्ड नेशन:

  • विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य अन्य सदस्यों के साथ समान व्यवहार करने के लिये प्रतिबद्ध हैं ताकि वे वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाने के मामले में सभी एक-दूसरे से कम टैरिफ, उच्चतम आयात तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये सबसे कम व्यापार बाधाओं से लाभान्वित हो सकें।
    • गैर-भेदभावपूर्ण के इस सिद्धांत को मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) के रूप में जाना जाता है।
    • यह उन उपायों में से एक है जो बिना किसी भेदभाव के व्यापार सुनिश्चित करता है तथा दूसरा 'राष्ट्रीय उपचार' है।
  • टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT), 1994 के अनुच्छेद 1 के तहत  विश्व व्यापार संगठन के प्रत्येक सदस्य देश को अन्य सभी सदस्य देशों को एमएफएन का दर्जा देने की आवश्यकता है।
  • इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे- जब सदस्य द्विपक्षीय व्यापार समझौते करते हैं या जब सदस्य विकासशील देशों को अपने बाज़ारों में विशेष पहुँच प्रदान करते हैं।
  • विश्व व्यापार संगठन से बाहर के देशों जैसे- ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया या बेलारूस के लिये विश्व व्यापार संगठन के सदस्य वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन किये बिना अपनी इच्छानुसार कोई भी व्यापार उपाय लागू कर सकते हैं।
  • अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एमएफएन का दर्जा (या उपचार) एक देश द्वारा दूसरे देश को प्रदान किया जाता है।
    • उदाहरण के लिये भारत ने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी मारकेश समझौते के लागू होने की तारीख से पाकिस्तान सहित सभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों को एमएफएन का दर्जा प्रदान किया।
    • इसके अनुसार एमएफएन का दर्जा प्राप्त राष्ट्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और न ही किसी भी अन्य राष्ट्र के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा।
      • इसके तहत किसी उत्पाद पर विशेष सहायता प्रदान करनी होगी (जैसे कि उनके उत्पादों में से एक के लिये कम सीमा शुल्क दर) तथा अन्य सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को भी ऐसा ही करना होगा।
  • MFN दर्जे को निलंबित करने के लिये कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सदस्य ऐसा करने पर विश्व व्यापार संगठन को सूचित करने हेतु बाध्य हैं।
    • वर्ष 2019 में पाकिस्तान के एक इस्लामिक समूह के आत्मघाती हमले, जिसमें 40 पुलिस वाले मारे गए थे, के बाद भारत ने पाकिस्तान के MFN दर्जे को निलंबित कर दिया था, जबकि पाकिस्तान ने कभी भी भारत को MFN का दर्जा नहीं दिया।

‘नेशनल ट्रीटमेंट’ क्या है?

  • इसका अर्थ है विदेशियों और स्थानीय लोगों के साथ समान व्यवहार करना।
  • इस सिद्धांत के अनुसार, आयातित और स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिये, कम-से-कम बाज़ार में विदेशी वस्तुओं के प्रवेश के बाद।
  • वही यह विदेशी एवं घरेलू सेवाओं और विदेशी व स्थानीय ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट पर लागू होना चाहिये।
  • ‘नेशनल ट्रीटमेंट’ का यह सिद्धांत सभी तीन मुख्य विश्व व्यापार संगठन समझौतों (GATT के अनुच्छेद 3, GATS के अनुच्छेद 17 और TRIPS के अनुच्छेद 3) में भी पाया जाता है।
  • ‘नेशनल ट्रीटमेंट’ केवल तभी लागू होता है, जब कोई उत्पाद, सेवा या बौद्धिक संपदा की वस्तु बाज़ार में प्रवेश कर जाती है।
    • इसलिये आयात पर सीमा शुल्क लगाना ‘नेशनल ट्रीटमेंट’ के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, भले ही स्थानीय रूप से उत्पादित उत्पादों पर समान कर न लगाया जाए।



प्र. निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी-कभी समाचारों में 'ऐम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मिलते हैं? (2016)

(a) WTO मामला
(b) SAARC मामला
(c) UNFCCC मामला
(d) FTA पर भारत EU वार्ता

उत्तर: (a)

MFN का दर्जा खोने के निहितार्थ:

  • रूस के MFN दर्जे को रद्द करने से एक मज़बूत संकेत जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी रूस को किसी भी तरह से आर्थिक भागीदार नहीं मानते हैं, लेकिन यह अपने आप में व्यापार के लिये शर्तों को नहीं बदलता है।
  • यह औपचारिक रूप से पश्चिमी सहयोगियों को आयात शुल्क बढ़ाने या रूसी सामानों पर कोटा लगाने या उन पर प्रतिबंध लगाने और सेवाओं को देश से बाहर प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है।
  • MFN का दर्जा हटाने से पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूसी तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई थी।
  • इसके अलावा यूरोपीय संघ ने गैर-WTO सदस्य बेलारूस (यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस का सहयोगी) से सभी आयातों जैसे- तंबाकू, पोटाश और लकड़ी या स्टील से बने उत्पादों के लगभग 70% पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है।

प्र. भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को निम्नलिखित में से किसके दायित्वों का पालन करने के लिये अधिनियमित किया? (2020)

(a) ILO 
(b) IMF
(c) UNCTAD 
(d) WTO

उत्तर: D 

स्रोत: द हिंदू