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अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस | 02 Mar 2020 | सामाजिक न्याय

प्रीलिम्स के लिये: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मेन्स के लिये: महिलाओं से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा सरकार के अन्य मंत्रालय मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day- IWD) 8 मार्च, 2020 के परिप्रेक्ष्य में 1 से 7 मार्च तक विशेष अभियान शुरू कर रही है।

मुख्य बिंदु:

• सरकार ने 7 दिनों के अभियान के लिये महिलाओं के योगदान के 7 विषय क्षेत्रों की पहचान की है।
• जिन विषयों का अवलोकन किया जा रहा है वे हैं:
  1. शिक्षा
  2. स्वास्थ्य और पोषण
  3. महिलाओं का सशक्तीकरण
  4. कौशल और उद्यमिता एवं खेलों में भागीदारी
  5. विशेष परिस्थितियाँ
  6. ग्रामीण महिलाएँ एवं कृषि
  7. शहरी महिलाएँ

अन्य गतिविधियाँ

• इस सप्ताह के दौरान (1-7 मार्च ) गर्भावस्था और स्तनपान अवधि के दौरान महिलाओं के लिये स्वस्थ और पौष्टिक भोजन, महिला प्रधान 14 हिंदी फ़िल्मों का दूरदर्शन पर प्रसारण, डीडी किसान चैनल पर महिला कृषकों संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण, स्वास्थ्य-कल्याण और एनीमिया पर महिला शिविरों का आयोजन, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में महिला सशक्त्तीकरण पर राउंड टेबल, प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित होने के लिये महिलाओं को शिक्षित और सूचित करना जैसे विषयों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

SDG लक्ष्य 5- ‘लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना’

(Achieve gender equality and empower all women and girls):

• जबकि दुनिया ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (Millennium Development Goals- MDG) के तहत लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में प्रगति हासिल करने के बावजूद महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ दुनिया के हर हिस्से में भेदभाव और हिंसा जारी है। SDG में इन भेदभावों की समाप्ति की दिशा में निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं:
  • महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हर जगह भेदभाव के सभी प्रकारों को समाप्त करें।
  • सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं तथा लड़कियों के खिलाफ हिंसा के सभी प्रकारों की समाप्ति, जिसमें तस्करी, यौन और अन्य प्रकार का शोषण शामिल हैं।
  • सभी कुप्रथाओं की समाप्ति, जैसे बाल-विवाह और महिला जननांग विकृति।
  • सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्यों को पहचान व महत्व देना।
  • राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण व प्रभावशाली भागीदारी तथा नेतृत्व के समान अवसर सुनिश्चित करना।
  • यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारों के लिये सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।

लैंगिक समानता प्राप्ति में चुनौतियाँ:

• नीति आयोग ने अपने ‘सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक’ (Sustainable Development Goal India Index) रिपोर्ट में यह चिंता ज़ाहिर की है कि यदि राज्य उल्लेखनीय प्रगति नहीं करते हैं तो भारत सतत् विकास लक्ष्यों को नियत समय में प्राप्त करने में पीछे रह जाएगा।
• विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा जारी ‘ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट’ (Global Gender Gap Report) 2018 में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर लिंग भेद को कम करने के लिये कम-से-कम 108 साल तथा कार्यबल में समानता हासिल करने के लिए कम-से-कम 202 साल लगेंगे।
• प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्बे के अनुसार, “पितृसत्ता सामाजिक संरचना की ऐसी व्यवस्था है, जिसमें पुरुष, महिला पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है” तथा भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है।

यद्यपि लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में आज हमने काफी प्रगति की है, लेकिन नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को चाहिये कि वे इस प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाएँ और आने वाले वर्षों में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिये कड़ी कार्रवाई करें। न्याय और सामाजिक समानता के साथ-साथ मानव पूंजी के विविध एवं व्यापक आधारों के संदर्भ में ऐसा करना बहुत ज़रूरी है।

स्रोत: PIB