मानव-पशु संघर्ष | 13 Mar 2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

चर्चा में क्यों?

पशुओं के हमलों से लगातार हो रही मौतों और उन पर बढ़ते गुस्से के बीच, केरल ने मानव-पशु संघर्ष को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है।

• यह घोषणा एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है कि सरकार इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे को कैसे संबोधित करती है, इसमें शामिल ज़िम्मेदारियों और अधिकारियों को बदल दिया जाता है।

राज्य-विशिष्ट आपदा के रूप में राज्य मानव-पशु संघर्ष को कैसे नियंत्रण करते हैं?

• आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 71 के अनुसार, कोई  भी न्यायालय  (उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को छोड़कर) को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में संबंधित अधिकारियों द्वारा किये गए किसी भी मामले के संबंध में किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।
  • अधिनियम की धारा 72 में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का आपदा घोषित होने की विशिष्ट अवधि के दौरान किसी अन्य कानून पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा।
• अन्य राज्य-विशिष्ट आपदाएँ:
  • वर्ष 2015 में ओडिशा ने सर्पदंश को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित किया।
  • वर्ष 2020 में केरल ने कोविड-19 को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया।
    • इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में हीट वेव, सनबर्न और सनस्ट्रोक, वर्ष 2017 में साॅइल पाइपिंग की परिघटना और वर्ष 2015 में आकाशीय बिजली/तड़ित तथा तटीय क्षरण को भी राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित किया गया।

मानव-पशु संघर्ष क्या है?

• परिचय:
  • मानव-पशु संघर्ष उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहाँ मानव गतिविधियों, जैसे कि कृषि, बुनियादी ढाँचे का विकास अथवा संसाधन निष्कर्षण, में वन्य पशुओं के साथ संघर्ष की स्थिति होती हैं, इसकी वजह से मानव एवं पशुओं दोनों के लिये नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं।
• प्रभाव:
  • आर्थिक क्षति: मानव-पशु संघर्ष के परिणामस्वरूप लोगों, विशेष रूप से किसानों और पशुपालकों की आर्थिक क्षति हो सकती है। वन्य पशु फसलों को नष्ट कर सकते हैं, बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचा सकते हैं तथा पशुधन को हानि पहुँचा सकते हैं जिससे वित्तीय कठिनाई हो सकती है।
  • मानव सुरक्षा के लिये खतरा: जंगली जानवर मानव सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ मानव और वन्यजीव सह-अस्तित्व में रहते हैं। शेर, बाघ और भालू जैसे बड़े शिकारियों के हमलों के परिणामस्वरूप गंभीर चोट या मृत्यु हो सकती है। 
  • पारिस्थितिक क्षति: मानव-पशु संघर्ष पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिये, यदि मानव शिकारी-पशुओं को मारते हैं तो शिकार-पशुओं की आबादी में वृद्धि हो सकती है, जो पारिस्थितिक असंतुलन का कारण बन सकती है। 
  • संरक्षण चुनौतियाँ: मानव-पशु संघर्ष भी संरक्षण प्रयासों के लिये एक चुनौती उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इससे वन्यजीवों की नकारात्मक धारणा हो सकती हैं तथा संरक्षण उपायों को लागू करना कठिन हो सकता है। 
  • मनोवैज्ञानिक प्रभाव: मानव-पशु संघर्ष का लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगों पर जिन्होंने हमलों या संपत्ति के नुकसान का अनुभव किया है। यह भय, चिंता और आघात का कारण बन सकता है।

मानव-पशु संघर्ष की रोकथाम करने के लिये कौन-सी रणनीतियाँ लागू की जा सकती हैं?

• पर्यावास प्रबंधन:
  • वन्यजीवों के लिये प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और बहाली से भोजन तथा आश्रय की तलाश में मानव बस्तियों में प्रवेश करने की उनकी आवश्यकता कम हो सकती है।
  • इसमें वन्यजीव गलियारे निर्मित करना, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना और सतत् भूमि-उपयोग प्रथाओं को लागू करना शामिल हो सकता है।
• फसल सुरक्षा के उपाय:
  • बाड़ व्यवस्था, पशुओं को भयभीत करने वाले उपकरण और फसल विविधीकरण जैसी विधियों से फसलों को वन्यजीवों द्वारा की जाने वाली क्षति से बचाया जा सकता है जिससे किसानों का आर्थिक नुकसान कम हो सकता है।
• त्वरित चेतावनी प्रणाली:
  • त्वरित चेतावनी प्रणालियों का विकास और कार्यान्वन जैसे समुदायों को निकटवर्ती वन्यजीवों की उपस्थिति के बारे में सचेत करना, मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम करने एवं मानव सुरक्षा के सम्मुख खतरों को कम करने में मदद कर सकता है।
• सामुदायिक सहभागिता एवं शिक्षा:
  • स्थानीय समुदायों को वन्यजीवों के साथ सहअस्तित्व के बारे में शिक्षित करना, संरक्षण के महत्त्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाना और संघर्ष समाधान तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान करने से वन्य पशुओं के प्रति अधिक समझ तथा सहिष्णुता को बढ़ावा मिल सकता है।
• संघर्ष समाधान तंत्र:
  • वन्यजीव संघर्ष प्रतिक्रिया दल अथवा हॉटलाइन जैसे संघर्ष समाधान तंत्र स्थापित करने से समय पर निर्णय करने की सुविधा मिल सकती है और मनुष्यों एवं पशुओं के बीच संघर्ष को कम किया जा सकता है।

मानव-पशु संघर्ष से निपटने के लिये सरकारी उपाय क्या हैं?

• वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: यह अधिनियम गतिविधियों, शिकार पर प्रतिबंध, वन्यजीव आवासों की सुरक्षा और प्रबंधन तथा संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
• जैविक विविधता अधिनियम, 2002: भारत, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि जैविक विविधता अधिनियम वनों और वन्यजीवों से संबंधित मौजूदा कानूनों का खंडन करने के बजाय पूरक है।
• राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016): यह संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को मज़बूत करने और बढ़ाने, लुप्तप्राय वन्यजीवों तथा उनके आवासों के संरक्षण, वन्यजीव उत्पादों में व्यापार को नियंत्रित करने एवं अनुसंधान, शिक्षा व प्रशिक्षण पर केंद्रित है।
• प्रोजेक्ट टाइगर: प्रोजेक्ट टाइगर एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो वर्ष 1973 में शुरू की गई थी। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिये आश्रय प्रदान करती है।
• हाथी परियोजना: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और हाथियों, उनके आवासों तथा गलियारों की सुरक्षा के लिये फरवरी 1992 में शुरू की गई थी।
• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: यह अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम या इसके प्रभावों को कम करने के उपायों को एकीकृत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा पालन किये जाने वाले दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।