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भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट: नीति आयोग | 11 Jun 2021 | शासन व्यवस्था

प्रीलिम्स के लिये

भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट, नीति आयोग, सकल घरेलू उत्पाद, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, फेम योजना 

मेन्स के लिये

भारत में स्वच्छ एवं प्रभावी माल परिवहन हेतु रोडमैप की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (RMI) और RMI इंडिया की नई रिपोर्ट, ‘भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट, स्वच्छ और लागत प्रभावी माल परिवहन के लिये एक रोडमैप’ (Fast Tracking Freight in India: A Roadmap for Clean and Cost-Effective Goods Transport), भारत के लिये अपनी लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है।

नीति आयोग

प्रमुख बिंदु

माल ढुलाई की बढ़ती मांग:

भारत की क्षमता: 

अधिक शहरी नागरिकों को समायोजित करना:

माल ढुलाई लागत को प्रभावी बनाने की आवश्यकता:

सिफारिश:

हाल की पहल:

स्रोत: पीआईबी