CBI को अधिक स्वायत्तता मिले: मुख्य न्यायाधीश | 14 Aug 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने CBI को एक कुशल और निष्पक्ष जाँच एजेंसी के रूप में कार्यात्मक बनाने के लिये एक व्यापक कानून के निर्माण के प्रयास किये जाने पर जोर दिया।

मुख्य न्यायाधीश के अनुसार, 

• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller & Auditor General) के समतुल्य कानून के माध्यम से CBI को भी वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिये।
• संगठनात्मक संरचना, कार्यों का चार्टर, शक्तियों की सीमा, संचालन और निरीक्षण से संबंधित कमियों को दूर करने के लिये एक व्यापक कानून के माध्यम से CBI के कानूनी जनादेश को मज़बूत किया जाना चाहिये।
• इसके अलावा अंतर-राज्यीय अपराधों की बढ़ती घटनाओं का पता लगाने के लिये 'सार्वजनिक व्यवस्था' को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिये।
• सर्वोच्च न्यायालय ने सदैव अपने संवैधानिक अधिकारों के उपयोग से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि CBI बिना किसी भय या पक्षपात के जनहित में कार्य करे।
• फिर भी कई हाई-प्रोफाइल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में एजेंसी न्यायिक जाँच के मानकों को पूरा नहीं कर पाती है।
• दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अनुसार, CBI को जाँच करने के लिये संबंधित राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, परंतु कभी-कभी निहित स्वार्थ और नौकरशाही की सुस्ती के कारण इस तरह की सहमति को या तो नकार दिया जाता है या फिर काफी देर कर दी जाती है जिसके कारण जाँच नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।

स्रोत: द हिंदू