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केंद्र द्वारा नागरिकता आवेदन से संबंधित शक्तियों का विस्तार | 01 Jun 2021 | शासन व्यवस्था

प्रिलिम्स के लिये

नागरिकता, नागरिकता अधिनियम, 1955; नागरिकता नियम, 2009; नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019, देशीकरण द्वारा नागरिकता

मेन्स के लिये

नागरिकता प्रमाण पत्र देने संबंधित शक्तियाँ तथा इनके विस्तार की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने पाँच राज्यों के अधिकारियों को मौजूदा नियमों के तहत नागरिकता आवेदनों से संबंधित शक्तियाँ प्रदान करते हुए एक अधिसूचना जारी की।

प्रमुख बिंदु

अधिसूचना के विषय में:

राज्य और ज़िले:

विस्तारित शक्तियाँ:

नागरिकता

नागरिकता के विषय में:

संवैधानिक प्रावधान:

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रमुख प्रावधान

धर्म के आधार पर नागरिकता:

गैर-मुस्लिम समुदायों को बाहर रखा गया:

अपवाद:

देशीकरण द्वारा नागरिकता:

ओसीआई का पंजीकरण रद्द करना:

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस