नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस | 28 Jun 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) के अवसर पर नशा मुक्त भारत अभियान ( Nasha Mukt Bharat Abhiyaan- NMBA) हेतु वेबसाइट लॉन्च की है।

• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु नोडल मंत्रालय है, जो देश भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिये विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करता है।

प्रमुख बिंदु: 

• नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त विश्व के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्रवाई और सहयोग को मज़बूत करने के लिये संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) महासभा ने दिसंबर 1987 में 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिह्नित करने का निर्णय लिया।
• वर्ष 2021 की थीम:
  • शेयर ड्रग्स फैक्ट्स टू सेव लाइव्स (Share Drug Facts to Save Lives)
• संबंधित पहल:
  • सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, 1961
  • कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस-1971
  • कन्वेंशन ऑन इलीसिट ट्रैफिक ऑन नारकोटिक ड्रग्स एँड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, 1988
    • भारत इन तीनों का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है और इसने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 को अधिनियमित किया है।
  • प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वरा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट (World Drug Report) का प्रकाशन किया जाता है।

भारतीय पहल

•   नशा मुक्त भारत अभियान/ड्रग्स मुक्त भारत अभियान:
  • विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर 15 अगस्त, 2020 को देश के 272 ज़िलों में (स्वतंत्रता दिवस) नशा मुक्त भारत अभियान/ड्रग्स मुक्त भारत अभियान को शुरू किया गया था।
  • अभियान का मुख्य ध्येय नशे की समस्या के निवारक के रूप में कार्य करना, लोगों को नशे की लत के बारे में जागरूक करना, इस अभियान से जुड़े विभिन्न लोगों और संस्थाओं का क्षमता निर्माण, शैक्षणिक संस्थानों के साथ सकारात्मक साझेदारी तथा उपचार, पुनर्वास एवं परामर्श सुविधाओं में वृद्धि करना है।
•  नशीली दवाओं की मांग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना:
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2018-2025 की अवधि के लिये नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना  (National Action Plan for Drug Demand Reduction- NAPDDR) का कार्यान्वयन शुरू किया है।
  • इसका उद्देश्य शिक्षा, नशा मुक्ति और प्रभावित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के पुनर्वास को शामिल करते हुए एक बहु-आयामी रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रतिकूल परिणामों को कम करना है।
  • यह केंद्र और राज्य सरकारों एवं  गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से नशा मुक्ति निवारक शिक्षा, जागरूकता पैदा करने, नशीली दवाओं पर निर्भर व्यक्तियों की पहचान करने, परामर्श, उपचार और पुनर्वास एवं सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।
    • देश भर में 500 से अधिक स्वैच्छिक संगठन हैं, जिन्हें NAPDDR योजना के तहत आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है।

स्रोत पी.आई.बी