एनई-स्पार्क्स

स्रोत: पी.आई.बी 

उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के विकास के केंद्रीय मंत्री ने उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (NER) के स्कूल छात्रों के साथ बातचीत की, जिन्होंने एनई-स्पार्क्स कार्यक्रम में भाग लिया।

एनई-स्पार्क्स (NE-SPARKS) 

• परिचय: 'अंतरिक्ष के बारे में जागरूकता, पहुँच और ज्ञान के लिये पूर्वोत्तर छात्रों का कार्यक्रम' (NE-SPARKS) एक प्रमुख पहल है, जो NER से STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) को बढ़ावा देने के लिये बनाई गई है। 
• सहयोगात्मक प्रयास: इसे उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय (MDoNER), 8 उत्तरी-पूर्वी राज्यों और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लिकेशन्स सेंटर (NESAC)-ISRO के सहयोग से समर्थन प्राप्त है। 
• वित्तपोषण: यह कार्यक्रम उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 60:40 अनुपात में वित्तपोषित है। NESAC इसकी नोडल एजेंसी है। 
• पहुँच: इस कार्यक्रम का उद्देश्य 800 मेधावी विज्ञान छात्रों (प्रत्येक उत्तर-पूर्वी राज्य से 100) को प्रमुख इसरो केंद्रों (जैसे बेंगलुरु स्थित केंद्र) के शैक्षणिक दौरे कराने की सुविधा प्रदान करना है।

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बोनार्ड स्टैंडर्ड

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने बोनार्ड स्टैंडर्ड की पुनः पुष्टि की है, यह ज़ोर देते हुए कि मानहानि मामलों में, विशेषकर पत्रकारों से जुड़े मामलों में, मुकदमे से पूर्व-परीक्षण निषेधाज्ञा (Pre-trial injunction) देने के लिये कड़ी शर्तें लागू हों, ताकि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जनहित की रक्षा की जा सके। 

बोनार्ड स्टैंडर्ड 

• परिचय: बोनार्ड बनाम पेरीमैन (1891, यूनाइटेड किंगडम) मामले में स्थापित स्टैंडर्ड यह है कि निषेधाज्ञा केवल तभी दी जा सकती है जब न्यायालय संतुष्ट हो कि प्रतिवादी मानहानि के दावे को उचित नहीं ठहरा सकता है और यह केवल संदेह पर आधारित नहीं है। 
  • निषेधाज्ञा एक न्यायालय का आदेश है, जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट कार्य को करने या उसे रोकने के लिये बाध्य करता है। 
• ब्लूमबर्ग केस, 2024: वर्ष 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत या मानक को बरकरार रखा तथा ब्लूमबर्ग के खिलाफ एकपक्षीय निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया। 
  • न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक बहस की सुरक्षा के महत्त्व पर ज़ोर दिया, यह कहते हुए कि ऐसी निषेधाज्ञाएँ केवल तभी दी जानी चाहिये, जब इन्हें न देने से अधिक अन्याय होगा। 
• अडानी मामले में उल्लंघन: दिल्ली के एक निचले न्यायालय ने पत्रकारों को अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) के बारे में कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया और वादी (अडानी) को 36 घंटे के भीतर सामग्री हटाने की मांग करने की अनुमति दी। इस मानक का उल्लंघन निम्नलिखित द्वारा किया गया: 
  • पत्रकारों का पक्ष सुने बिना ही एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करना। 
  • प्रकाशन पर ‘पूर्व प्रतिबंध’ के रूप में कार्य करना, जिसे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अभिव्यक्ति के अधिकार पर असंवैधानिक प्रतिबंध माना जाता है। 
• कानूनी ढाँचा: 
  • संविधान का अनुच्छेद 19(2) मानहानि सहित वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। हालाँकि, प्रतिबंधों का औचित्य सिद्ध होना आवश्यक है। 
  • सर्वोच्च न्यायालय ने बिना उचित सुनवाई के एकपक्षीय निषेधाज्ञा देने की बार-बार आलोचना की है और वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जनता के जानने के अधिकार पर इसके गंभीर परिणामों पर ज़ोर दिया है। 

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