टू द पॉइंट

स्टार्ट-अप इण्डिया एवं स्टैंड-अप इण्डिया | 05 Apr 2019 | विविध

भूमिका

16 जनवरी, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया उद्यम शुरू करने वाले स्टार्ट-अप कारोबारियों के लिये तीन साल का टैक्स अवकाश, पूंजीगत लाभ टैक्स से छूट, इंस्पेक्टर राज मुक्त परिवेश और वित्तपोषण के लिये ₹10,000 करोड़ के कोष की घोषणा की। इसके साथ ही 5 अप्रैल, 2016 को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिये स्टैंड-अप योजना की भी शुरुआत की।

स्टार्ट-अप इण्डिया एवं स्टैंड-अप इण्डिया

स्टार्ट-अप इण्डिया स्टैंड-अप इण्डिया के लिये कार्य योजना

इसमें शामिल 19 कार्य योजनाओं में से कुछ प्रमुख योजनाएँ निम्न हैं-

रोज़गार के अवसर

अंतर्राष्ट्रीय निवेश के मापदंड

उचित मार्गदर्शन एवं संरक्षण

योजना में आने वाली संभावित समस्याएँ

निष्कर्ष

स्टार्ट-अप इण्डिया, स्टैंड-अप इण्डिया योजना भारत सरकार का एक सार्थक प्रयास है जिसके माध्यम से देश में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और देश तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर होगा। इसके साथ ही इस कार्य की सफलता हेतु इसका गाँव और छोटे शहरों से जुड़ना बेहद आवश्यक है क्योंकि देश की अधिकांश जनसंख्या वहीं निवास करती है और इन्हीं स्थानों पर रोज़गार की सबसे अधिक समस्या भी है।